नवीदिल्ली : केंद्रीय अंर्थसंकल्पात विमाक्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आली. याकडे सरकारचा धाडसी निर्णय म्हणून पाहिले जात आहे.
आतापर्यंत विमाक्षेत्रात विदेशी गुंतवणूकीची मर्यादा 49 टक्के होती. त्यामुळे भारतीत विमा कंपन्यांकडेच मालकी असायची. मात्र आता 74 टक्के गुंतवणूक केल्यानंतर विदेशी कंपनीकडे मालकी जाणार आहे.
करोना काळात विम्याचे महत्त्व समोर आले. विशेषत: आरोग्य विम्याच्या क्षेत्रात मोठे काम करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. भारतात 6 ते 7 टक्क्यांवर नागरिकांकडे आरोग्य विमा आहे. हा परिघ वाढविण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन सुरू होेते. एवढेच नव्हे तर सरकारनेही स्वास्थ योजना आणली होती. मात्र आता विदेशी गुंतवणूक वाढल्याने विमा क्षेत्रात गती येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र विमा कंपन्यांची मालकी विदेशी कंपन्यांकडे जाणार असल्याने यावर प्रश्नचिन्हही लागले आहे. सरकारी विमा कंपन्यांमध्ये निर्गूंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्याने यावर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
