दहावीची परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर उच्च न्यायालय नाराज, म्हणाले...

दहावीची परीक्षा रद्दच्या निर्णयावर उच्च न्यायालय नाराज, म्हणाले...
उच्च न्यायालय

मुंबई :

कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकारला फटकारले. न्यायालयाने सांगितले की, 'तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा करताय का? करोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहात? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे?', अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. परीक्षा घ्यायचीच नाही ही राज्य सरकारची भूमिका योग्य नाही, असे म्हणत पुढील आठवड्यात राज्य सरकारला सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

उच्च न्यायालय
video नाशिक, नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी पंतप्रधानांनी साधला संवाद

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. त्याविरोधात पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली. तसेच परीक्षांबाबत राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

बारावीची घेणार मग दहावी का नाही?

दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करून तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करत आहात. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. जवळपास १४ लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास १६ लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com