'मविआ'च्या नाकर्तेपणामुळे अडीच वर्ष ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले - बावनकुळे

'मविआ'च्या नाकर्तेपणामुळे अडीच वर्ष ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले - बावनकुळे

नाशिक । Nashik

महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे गेली अडीच वर्ष ओेबीसी समाजाला ( OBC community) आरक्षणापासून मुकावे लागले. त्यांंनी केवळ टाईमपासच केला. मी त्याचा साक्षीदार आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) व अजित पवार (Ajit Pawar) हे दोघे झारीतील शुक्राचार्य होते. त्यामुळे ओबीसी जनसंख्या मोजणीसाठी ४३५ कोटी रुपये मिळु शकले नाही, असा आरोप भाजपचे ओबीसी नेते व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (MLA Chandrashekhar Bawankule) यांनी केला आहे...

राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) कार्यकाळात रखडलेले ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) नव्याने गठीत झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांच्या चातुर्यामुळे कायदेशीर मार्गाने राज्यातील ओबीसी समाजाला बहाल करण्यात आले. यात महाविकास आघाडी सरकार पुरते कसे अपयशी आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेले परिश्रम हे यशस्वी झाल्याने त्याबाबत आयोजित कार्यक्रमासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे आज नाशिक दौऱ्यावर आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लबोल केला.

यावेळी बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षण लढ्यांचा प्रवास विषद म्हटले की, १५ ऑगस्टपासून केंद्रातील भाजप सरकारने १४४ लोकसभा मतदारसंघात प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला असून १८ महिन्यात ६ वेळा केंद्रीय मंत्री प्रवास करणार आहेत. तर ऑगस्ट महिन्यात केंद्रीय मंत्री मुक्कामी राहतील. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील १६ लोकसभा मतदारसंघात (Lok Sabha constituencies) केंद्रीय मंत्री भेट देणार असून महाराष्ट्राची जबाबदारी माझ्यावर असून त्यासाठी ही पूर्व तयारी असल्याचे ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणार्‍या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये. तसेच सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीे केली होती. त्यांनी ते वचन पूर्ण केले असून ओबीसी नेते आमदार छगन भुजबळ (MLA Chhagan Bhujbal) यानी जाहीरपणे फडणवीस यांचे अभिनंदन करावे असेही ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग (Dedicated Commission) नेमणे व एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत.एम्पिरिकल डेटा (Empirical data) काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे (Central Government) २०११ च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग (Banthia Commission) नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च २०२२ मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एम्पिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच बेफिकीरीमुळे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाले नाही आणि परिणामी मध्यंतरी सहा जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका, भंडारा - गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आणि हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या.आता शिंदे - फडणवीस सरकारच्या (Shinde - Fadnavis Government) पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती - जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी आ. देवयानी फरांदे (MLA Devyani Farande) आ. सिमा हिरे (MLA Seema Hiray) भाजप जेष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी, विजय साने, माजी आ. बाळासाहेब सानप, भाजप शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, सुनील केदार, सुनील आडके, पवन भगुरकर,संतोष नेरे आादींंसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com