राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोठी तरतूद; जाणून घ्या

मुंबई | Mumbai

अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज दि. ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात (Budget) अर्थमंत्री (Finance Minister) देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. गेल्या काही काळात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी भरीव तरतुद केली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत असताना या अर्थसंकल्पातून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यात नमो सरकारी शेतकरी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

नमो सरकारी शेतकरी योजनेंतर्गत (NAMO Government Farmer Schemes) आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एका वर्षात बारा हजार रुपये जमा होणार आहेत. पूर्वी शेतकऱ्यांना वर्षभरात सहा हजार रुपये मिळायचे आता ही रक्कम दुप्पट करण्यात आली असून, शेतकऱ्याला बारा हजार रुपये मिळणार असल्याचे अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री तथा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना मदतीसाठी नमो शेतकरी योजना जाहीर करतो. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये मिळतात. त्यामध्ये राज्य सरकार आणखी 6 हजार रुपये देणार आहे. आता शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एकूण बारा हजार रुपये मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी म्हटले आहे.

त्याबरोबरच, शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा (power supply) होण्याच्या हेतूने सौर पंपासाठी भरीव उपाययोजना करण्यात येईल, नदीजोड प्रकल्प (River Linking Project) हाती घेण्यात येईल, याचा फायदा नाशिकसह गोदापात्रातील जिल्ह्यांना होईल. कोकणामध्ये शेकऱ्यांच्या लाभासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तसेच, राज्यात सुरू असलेल्या २६८ सिंचन प्रकल्पांपैकी ३९ प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील ६ प्रकल्प, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील २४ प्रकल्पांचा समावेश आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पास (Gosikhurd National Project) यावर्षी १५०० कोटी देणार. जून २०२४ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करणार असेही त्यांनी सांगितले.

कोकणच्या (Konkan) सिंचन सुविधांसाठी विशेष कृती कार्यक्रम आणि खारभूमी बंधार्‍यांच्या कामांना गती देण्यात येणार आहे. केंद्र उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येईल, त्यासाठी २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड स्थापन करण्यात येयेईल.

कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबवून, त्यासाठी पुढील ५ वर्षांसाठी १३२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना (Farmers) आता केवळ १ रुपयांत पीकविमा मिळेल, आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकर्‍यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार हप्ता भरेल, त्यासाठी राज्य सरकार ३,३१२ कोटी रुपयांचा भार उचळेल तसेच, हा अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.