उज्ज्वला योजनेला घरघर; लाभार्थींनी पुन्हा पेटवली चूल

उज्ज्वला योजनेला घरघर; लाभार्थींनी पुन्हा पेटवली चूल

नाशिक । नरेंद्र जोशी | Nashik

आदिवासी महिलांच्या आरोग्याची निगा (Health care) राखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने (central government) पंतप्रधान उज्ज्वला योजना (Prime Minister Ujjwala Yojana) जाहीर केली. मात्र वर्षभरात सहा महिने स्थलांतर करणारे आदिवासी (tribal) व हजाराचे सिलेंडंर (gas cylinder) विकत घेण्याची आर्थिक कुवतच न राहिल्याने उज्वला योजनेला घरघर लागली आहे. 50 टक्के लाभार्थ्यानीे पुन्हा चुल पेटवली आहे.

या योजनेअंतर्गत देशभरात सहा कोटी मोफत घरगुती गॅसजोडणीचे (Domestic gas) उद्दिष्ट शासनाने पूर्ण केले. जिल्ह्यातही दारिद्रय रेषेखालील (poverty line) 21 हजार लाभार्थींना गॅसजोडणी देण्यात आली होती. मात्र या कुटुंबांना योजनेतील दुसरा सिलिंडर खरेदी करणे परवडत नसल्याने तब्बल 50 टक्के कुटुंबांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे आदिवासी नेतेच सांगू लागले आहेत. जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यातील उर्वरीत भागांतही हीच परिस्थिती असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

उज्ज्वला योजना यशस्वीतेसाठी उच्च मध्यमवर्गीय आणि मध्यवर्गीय कुटुंबांना (Middle class families) ‘गिव्ह इट अप’चे (Give it up) आवाहन केंद्र सरकारने केले होते. त्याला प्रतिसाद देत देशातील लाखो कुटुंबांनी एलपीजी सिलिंडरवर (LPG cylinder) मिळणारे अनुदान (subcidy) सोडले होते. त्याआधारे उज्ज्वला योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्यासाठी 1600 रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद सरकारने केली होती. ते दानही महागाई (Inflation) पुढे फिके पडले आहे.

दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांना स्वच्छ घरगुती इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने (central government) अर्थसंकल्पात 12,800 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मात्र वाढत्या कुमती पुढे ती तरतुदही कुचकामी ठरली आहे. नाशिक जिल्ह्यात (nashik district) बहुंताश आदिवासी सहा महिने आपले गाव सोडून नाशिक (nashik), निफाड (niphad) भागात स्थलांतरीत होतात. पावसाळ्यातच ते जातात व डिसेबरनंतर पुन्हा गाव सोडतात. त्यांना आपल्या तालुक्यातील सिलेंडर नाशिक, निफाडला आणणे परडवत नाही. नाशिकला त्यांना सिंलेंडर मिळत नाही.शेवटी ते चुलीकडे वळतात. आता दर वाढल्यापासून पुन्हा चुली पेटू लागल्या आहेत. लाकुड तोड सुुरु झाली आहे, असे आदिवासी नेते लकी जाधव यांनी सांगीतले.

शेगड्या आडगळीत पडु लागल्या आहेत.यावर आता राज्य शासनानेच विचार करण्याची व आदिवासींना सिलेंडर परवडण्यासाठी काही आर्थिक तरतूद करण्याची व काही नवे धोरण आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. योजना चांगंली असली तरी ती कायमस्वरुपी त्यांंना परवडेल अशी व्यवस्था न केल्यास काय विपरीत परीणाम होतात? हेच उज्वला योजनेतून दिसू लागले आहे.

मागील 10 महिन्यात एलपीजी गॅस सिलेंडर 165 रुपये 50 पैसे इतके महागले आहे. जुलै 2021 पासून 5 वेळा गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच ग्राहक त्रस्त आहेत. गेल्या जानेवारीत किमत 980 होती. आता थेट 50 रुपये वाढल्याने एक हजार तीस रुपये मोजावे लागत आहे.

डिसेबर 2021 931.0

ऑक्टोबर 2021 930.0

सप्टेंंबर 2021 915.0

ऑगस्ट 2021 889.0

जुलै 2021 863.0

जानेवारी 2022 980.00

फेब्रुवारी 2022 980.00

मार्च 2022 982.00

आदिवासी भागाचा सखोल अभ्यास करुन ते वर्षाला नेमके किती सिलेडर वापरतात. त्ंयांना ते सिलेंडर आपण कायमस्वरुपी अल्पदरात कसे देऊ शकतो याचा आदिवासी खात्याने आराखडा केला तर चांगला मार्ग निघू शकतो. जंगल वाचू शकते.आज केवळ त्यांंचा विचार करत नसल्याने ते नाईलाजास्तव लाकडे तोडत आहेत.

- डॉ. प्रशांत भदाणे

Related Stories

No stories found.