जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी
औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad bench) मंगळवारी निर्णय देत जिल्हा दूध संघावर (milk union) मंदाताई खडसे (Mandatai Khadse) यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाचे (Board of Directors) अस्तित्व कायम (continued to exist) ठेवले आहे. दरम्यान, अवघ्या महिन्याभरातच शिंदे सरकारने (Shinde government) नेमलेल्या प्रशासक मंडळाला (board of directors) दूध संघातून पायउतार (stepped down) होण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संस्थेत सन 2015 पासून राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली चेअरमन मंदाताई खडसे या कार्यभार पाहत आहेत. दूध संघाच्या संचालक मंडळची मुदत संपुष्टात आली असली तरी सप्टेंबरपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान, दोन महिन्यांपुर्वी राज्यात सत्तांतर होवून शिंदे आणि फडणवीसांचे सरकार स्थापन झाले.
हे सरकार स्थापन होताच भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी जिल्हा दूध संघात मोठी अनियमितता असून त्याची चौकशी करुन संचालक मंडळ बरखास्त करावे. अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने त्यावर निर्णय घेवून चौकशी समिती नेमत संचालक मंडळ बरखास्तीचे आदेश दिले होते.
हा निर्णय एकनाथराव खडसेंसाठी मोठा धक्का मानला जात होता. संचालक मंडळ बरखास्तीनंतर दूध संघावर महाजन समर्थक असलेले आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह अकरा जणांचे प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात आले. या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला दूध संघाच्या संचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने प्रशासक मंडळ नियुक्ती रद्द ठरवून संचालक मंडळ कायम ठेवण्याचा निर्णय देत राज्य सरकारला मोठी चपराक दिली. या निर्णयामुळे अवघ्या महिन्याभरात आ.मंगेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासक मंडळाला जिल्हा दूध संघातून पायउतार व्हावे लागले आहे. प्रशासक मंडळाने जिल्हा दूध संघात तीन ते चार वेळा बैठका घेतल्या आहे. या बैठकांमध्ये काही आर्थिक स्वरुपाचे निर्णयही घेण्यात आले आहे.
प्रशासक मंडळाने घेतलेल्या या निर्णय आणि केलेल्या तक्रारींबाबत काय निर्णय होतो याबाबत लक्ष लागून आहे. प्रशासक मंडळाने जिल्हा दूध संघाबाबत काय निर्णय घेतले आहेत ते तपासून बघितले जाणार असल्याचे चेअरमन मंदाताई खडसे यांनी सांगितले. तसेच गुरुवारी संचालक मंडळाची देखील बैठक बोलावण्यात आली आहे.
मंदाताई खडसे चेअरमन
