नागरी सहकारी बँकांना शिस्त लावताच बहुताशी बँका नफ्यात

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

पीएमसी बँक घोटाळ्या (PMC Bank Scam) नंतर भारतीय रिजर्व बँकेने (Reserve Bank of India) नागरी सहकारी बॅकांंना (Civil Cooperative Banks) काही नियम लावल्यानंंतर त्याची फळे आता दिसु लागली असुन

500 कोटी रुपये मालमत्ता बाळगणार्‍या नागरी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या सेंट्रल डीपोझिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (Central Depository of Information on Large Credits) या यंत्रणेला वेळोवेळी आवश्यक महत्त्वाची माहिती द्यावी लागते. व्यावसायीक बँका तसेच काही बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था या यंत्रणेच्या कक्षेत असल्या तरी नागरी सहकारी बँकांना या यंत्रणेला उत्तरदायी नव्हत्या. आता मात्र नागरी सहकारी बँकाही या यंत्रणेच्या कक्षेत आल्याने चांगली शिस्त लागली आहे.

जिल्ह्यातील 44 पैकी चाळीस बॅँका नफा जाहीर करु लागल्या आहेत. एप्रील अखेरपर्यंत चित्र आणखी स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यात 44 सहकारी बँका (Cooperative Banks) असून, त्यांच्या 330 च्या आसपास शाखा आहे. त्याचप्रमाणे सुस्थितीत असलेल्या 550 पतसंस्था कार्यरत आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (District Central Cooperative Bank) व त्यावर अवलंबून असलेल्या 1100 विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आहेत.

नोट बंदी (demonetisation), नंतर कोरोना (corona) लॉकडाऊन, आर्थीक मंदी यामुळे सहकारी संस्थांना मोठा फटका बसला होता. गेल्या वर्षभरात मात्र सर्व संकट निवळले. पाऊस चांगला झाला. त्यातच नव्या नियमा मुळे कर्जदाराच्या मुसक्या आवळता आल्या. न्यायालयात गेल्यानंतरही सहा महीन्यात निकाल लागले. त्यातच कर्जदार नाठाळ निघाल्यास त्याला जामीन राहणार्‍यांकडुन वसुलीस परवानगी मिळाली. त्यामुळे वर्षभरात सर्वच नागरी बँकांंची कर्ज वसुली (Debt recovery) चांंगली झाली. त्यामुळे प्रत्येक बँक एक कोटीच्या वरच नफा जाहीर करत आहे.

बहुतांशी बँका नफ्यात राहील्याने यंदा सभासभादांना लाभांशंही चांगला मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. नयम नियम लावतांना रिझर्व बँकेने नागरी सहकारी बँका अधिक सक्षम होतील व टिकून राहण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत वाढ होईल. यातून ग्राहकांचेही हित साधले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. आता सार्थ ठरतांना दिसत आहे.

नागरी सहकारी बँका सुस्थीतीत येत असल्या तरी नाशिक जिल्हा बँक (Nashik District Bank) रुळावर आलेली नाही. त्यामुळे वि.का.सोसायटयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत.त्यामुळे एकीकडे सुखद अनुभव येत असला तरी दुसरीकडे ग्रामीण भागातील सभासद विवंचनेत आहे.

काही मागण्या प्रलंबीत

• एनपीए मुदत 180 दिवसांनी वाढवून द्यावी,

• ऑडिटसाठी बॅलन्स शीट 30 सप्टेंबरपर्यंत ग्राह्य धरावी,

• 31 डिसेंबरचे अकाऊंट पुर्नगठीत करता यावे,

• व्याज भरण्यास सहा महिन्याची मुदत द्यावी,

• विविध कर्जाचे मार्जीन कमी करावे,

• फायनान्स करण्याची परवानगी द्यावी,

• अशा मागण्या कायम आहेत.