तब्बल २०० टक्के शुल्कवाढ कोणाच्या सांगण्यावरून केली? – नाना पटोले यांचा सवाल

jalgaon-digital
2 Min Read

मुंबई । प्रतिनिधी Mumbai

महात्मा जोतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (Mahatma Jotiba Phule Research and Training Institute)अर्थात ‘महाज्योती’वर( Mahajyoti) प्रशिक्षण शुल्कवाढीच्या निर्णयात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले( Nana Patole ) यांनी मंगळवारी केला.

राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी विभागाने पुण्यातील ‘ज्ञानदीप’ ( Dnyandeep )संस्थेला तिप्पट शुल्कवाढ देण्याचे प्रस्तावित करून कोणाचा फायदा करून दिला? वर्षाला ६ टक्के दरवाढ मंजूर असताना तब्बल २०० टक्के शुल्कवाढ कोणाच्या सांगण्यावरून केली? तसेच महाराष्ट्रात अनेक नामांकित कोचिंग क्लासेस असताना ‘ज्ञानदीप’ वरच विशेष मेहेरबानी का? असे सवालही पटोले यांनी उपस्थित केले आहेत. महाज्योती’ला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवून शिंदे-फडणवीस सरकारने ओबीसी-व्हिजेएनटी मुलांचे हक्क हिरावून घेऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

‘महाज्योती’कडून एमपीएससी, यूपीएससीसह, जेईई आणि नीट या परीक्षांसाठी प्रशिक्षण दिले जाते. ‘महाज्योती’ने एमपीएससीच्या ऑफलाईन प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांसमोर ‘ज्ञानदीप’ या एकमेव प्रशिक्षण संस्थेचा पर्याय दिला आहे. आता शुल्क वाढीतील गौडबंगाल पुढे आले असून त्याचा विद्यार्थ्यांना फटका बसू नये. भारतीय जनता पक्ष हा इतर मागास समाजाच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये अडथळा आणत असतो. ओबीसी समाजाला मिळणाऱ्या सवलतीही मिळू दिल्या जात नाहीत. महाज्योतीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजातील मुलांना चांगल्या संधी मिळायला पाहिजेत. पण भाजपा ओबीसी समजातील विद्यार्थ्यांना संधींपासून वंचित ठेवण्याचे प्रयत्न करत आहे, अशी टीकाही पटोले यांनी केली आहे.

ओबीसी समाजाने भाजपला भरघोस मतदान करून केंद्रात आणि राज्यात सत्ता दिली. पण भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस हेच ओबीसींच्या न्याय हक्काचे खरे मारेकरी आहेत. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू नये यासाठी समांतर आरक्षण चालवले जात आहे. युपीएससीमार्फत परीक्षा न घेताच एका विशिष्ट समाजातील मुलांना थेट सहसचिव पदावर नियुक्ती देऊन ओबीसी आणि इतर मागास जातींच्या मुलांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत.

राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणही भाजप आणि फडणवीस यांच्या आडमुठेपणामुळेच गेले. राज्य ओबीसी आयोगाची स्थापन केली नाही. भाजपला आरक्षणच नको असल्याने ते विविध मार्गाने संपवण्याचे काम करत आहे. जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय या ओबीसी समाजाला त्यांचे न्याय हक्क मिळणार नाहीत, असेही पटोले यांनी सांगितले.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *