जि.प. प्रशासनाकडून रस्ते कामास मान्यता

अनेक कामे दुबार होण्याची शक्यता
जि.प. प्रशासनाकडून रस्ते कामास मान्यता

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून (Zilla Parishad Administration ) विकासकामांना वेळेवर प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याची अनेक उदाहरणे असताना दुसरीकडे मात्र एका रात्रीत 80 कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांंना ( Road Works ) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.

आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी उपाययोजनाअंतर्गत निधी मिळणार असल्याने त्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. यासाठी ठराविक ठेकेदार लॉबीने एकत्र येत दिलेल्या अटी, शर्तीकडे दुर्लक्ष करत हे प्रस्ताव तयार केले असून विशेष म्हणजे त्यास संबंधित विभागानेही प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे. यात अनेक नियमबाह्य रस्त्यांचाही समावेश करण्यात आला असून यामुळे दुबार रस्ते होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सन 2017 मध्येही असाच 21 कोटींच्या रस्त्यांना एका दिवसात मान्यता मिळाली होती. मात्र यावर तक्रारी झाल्याने त्यावेळी प्रशासन अडचणीत सापडले होते.

मार्चअखेरच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषदेत नवीन नाही. मात्र गतवर्षी प्रशासनाने अतिरिक्त प्रशासकीय मान्यतेला ब्रेक लावला होता. मात्र आता थेट मंत्रालयातील आदिवासी विभागानेच जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवले असून आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यस्तरीय लेखाशीर्ष 3054 व 2722 अंतर्गत रस्ते व पुलांच्या दुरुस्ती/ सुधारणेच्या कामांबाबत प्रस्ताव मागवले आहेत.

लोकप्रतिनिधीमार्फत प्राप्त झालेल्या निवेदनामधील प्रस्तावित रस्ते व पुलांच्या दुरुस्ती/सुधारणांच्या कामांना अटींची पूर्तता करण्याच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे आदेश 23 मार्च रोजी प्राप्त झालेल्या या पत्रात आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेत ठराविक ठेकेदारांनी एकत्र येत रस्त्यांची कामे निश्चित करत प्रस्ताव गुरुवारी (दि.24) तयार केला असल्याचे बोलले जात आहे. सदर प्रस्ताव हा 80 कोटींहून अधिक निधीचा असल्याची चर्चा आहे. एका दिवसात तयार झालेल्या या प्रस्तावाला संबंधित विभागाने तत्काळ प्रशासकीय मान्यतादेखील दिली आहे.

सदरच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी सदरची कामे आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/माडा/मिनी माडा/पेसा क्षेत्रात मोडत असल्याची खातरजमा संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडून प्राप्त करून घ्यावी. सदरची कामे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात मोडत नसल्यास सदर कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नये.

सदर काम इतर योजनेतून यापूर्वी करण्यात आलेले नाही किंवा सद्यस्थितीत अन्य योजनेत मंजूर नसल्याची खातरजमा करून घेण्यात यावी. सदरची कामे अन्य योजनेत मंजूर असल्यास सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नये. कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी यासंदर्भात निर्गमित केलेली परिपत्रके व मार्गदर्शक सूचनांचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे, याची खातरजमा करून घेण्यात यावी, असे निर्देश दिलेले आहेत.

सन 2017 मधील कामांची पुनरावृत्ती

काही तासांत तयार झालेल्या या प्रस्तावात सदर अटी, शर्ती याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. यात अनेक कामे दुबार होण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. यापूर्वी 2017 मध्येही 21 कोटींच्या कामांबाबत असाच प्रकार घडला होता. त्यावेळी तक्रारी होऊन कामांची तपासणी झाली असता यात अनेक कामे दुबार झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावेळी प्रशासनाला ही कामे रद्द करावी लागली होती.

Related Stories

No stories found.