नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा नियोजन समितीच्या (District Planning Committee )एकूण निधीपैकी ५ टक्के निधी हा जिल्हा परिषद शाळांना राखीव ठेवण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला आहे. मतदारसंघात ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांच्या ( Zilla Parishad schools)वर्गांची दुर्दशाझाल्याने त्यांची दुरुस्ती करणे व आवश्यक तिथे नवीन वर्गखोल्या बांधकाम करणे गरजेचे असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने तत्काळ गावनिहाय नवीन वर्गखोल्या बांधकामाचे प्रस्ताव मागविले होते.
जिल्हा नियोजन समितीने शिक्षण विभागाला नवीन वर्गखोल्यांसाठी २०.२४ कोटींचे नियतव्य कळविले होते. यात गतवर्षीचे दायित्व वजा जाता १७.४३ कोटींच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात पहिल्या टप्यात १६३ नवीन वर्ग खोल्या मंजूर करत, १५.६४ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १६ नवीन वर्ग खोल्यांसाठी १.६३ कोटींचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केला असून त्यास सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यास प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हयात १६३ नवीन वर्ग खोल्या मंजूर झाल्या असून त्यासाठी १५.६४ कोटींचा निधीच्या प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय १६ वर्गखोल्यांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी दाखल केला आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात जिल्हा परिषदांच्या शाळांना १८१ नवीन वर्ग खोल्या मिळणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देतांना ९ महिन्यांच्या आत संबंधित कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागास केल्या आहेत. यामुळे संबंधित गावांतील ग्रामस्थ, पालक व शिक्षकांनी समाधान व्यक्त केले आहे
तालुकानिहाय मंजुर नवीन वर्गखोल्या आणि निधी
बागलाण (१०) ९६ लाख, चांदवड (१७) १ कोटी ६३ लाख, देवळा (१) ९.६० लाख, दिंडोरी (१०) ९६ लाख, पेठ (२), १९.२० लाख, इगतपुरी (२२) २.११ कोटी, त्र्यंबकेश्वर (२) १९.२० लाख, कळवण (१४) १.३३ कोटी, सुरगाणा (१०) ९६ लाख, मालेगाव (१५) १.४४ कोटी, नांदगाव (१२) १.१५ कोटी, नाशिक (१३) १.२४ कोटी, निफाड ११) १.०५ कोटी, सिन्नर (५) ४८ लाख, येवला (१९) १.८२ कोटी.
