मुंबई | Mumbai
महाराष्ट्र आणि देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सत्ता संघर्षाचा फैसला सात न्यायमूर्तींच्या मोठ्या घटनापीठाकडे सर्वोच्च न्यायालयाने सोपवला आहे. भरत गोगावले (Bharat Gogavale) यांची मुख्य प्रतोतपदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं असल्याने हा एकनाथ शिंदेंसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या या निकालाचे वाचन करतान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची नियुक्ती करणे हे बेकायदा आहे. घटनापीठाचे हे निरीक्षण शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
सुनील प्रभू यांनी शिवसेना आमदारांच्या बैठकीचा आदेश २२ जूनला काढला होता. या आदेशाला एकनाथ शिंदे यांनी विरोध करुन त्याच दिवशी ट्वीट करून शिवसेना विधिमंडळाच्या मुख्य प्रतोदपदी शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा केली होती. दरम्यान विधानसभा अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले असून गटनेत्यापेक्षा राजकीय पक्षाचा व्हीप महत्वाचा असतो, असे सरन्यायाधीशांनी म्हंटले आहे.
शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद असलेले सुनील प्रभू यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना २२ जून रोजी पत्र पाठवले होते. त्यात सुनील प्रभू यांनी सर्व आमदारांना वर्षा निवासस्थानी संध्याकाळी 5 वाजता होणाऱ्या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत, मात्र हा पक्षाचा आदेश असून तो न पाळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा या पत्रातून देण्यात आला आहे.
