नाशिक । नरेंद्र जोशी Nashik
तस्करीला (smuggling)बळी पडलेल्यांमध्ये जवळपास 72 टक्के महिला आणि मुली आहेत. 2004 पासून आजपर्यंत बालपीडितांंची टक्केवारी दुप्पट झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेने उद्या दि.18 नोव्हेबर हा दिवस ‘बाललैंगिक शोषण विरोधी दिन’ (Anti-Child Sexual Exploitation Day)म्हणून घोषित केला. त्यानिमित्ताने बालक व महिलांच्या बेपत्ता होण्याचे प्रमाण, त्यांच्या संबंधीत गुन्ह्यांचा आढावा घेतला असता वरील बाब समोर आली आहे. आज या दिनाच्या निमित्ताने शासनस्तरावर विचारमंथन झाले, त्यावर काही उपाय शोधले गेले तर दिन सत्कारणी लागेल.
मानवी तस्करी हा एक अतिशय किळसवाणा, क्रूर गुन्हा आहे. संपूर्ण जग या प्रकारच्या गुन्हेगारीने त्रस्त आहे.भारतात मानवी तस्करीला बळी पडलेल्यांची संख्या 2 ते 6.5 कोटी इतकी झाली आहे. ज्या भागात स्री – पुरुष प्रमाण असमान आहे, पुरुषांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी आहेत.अशा ठिकाणी व्यावसायिक लैंगिक शोषण आणि जबरदस्तीने लग्नाच्या उद्देशाने महिला आणि मुलींची तस्करी केली जाते.
महाराष्ट्रामध्ये वर्ष 2020 मध्ये तब्बल 63 हजार महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापैकी जवळपास 24 हजार महिला आणि मुली विषयी गूढ अद्याप कायम आहे. 40 हजार 95 महिला आणि मुली पोलिसांच्या तपासात सापडल्या.तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनीच विधानसभेतील लेखी उत्तरात ही माहिती दिली होती. या माहितीचा आधार नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा (National Crime Records Bureau)अहवालातही आहे.2021 या वर्षात देशात एकूण 77 हजार 535 मुले बेपत्ता झाली आहेत, त्यापैकी 75 टक्के मुली आहेत.
तीन वर्षातील आकडेवारी
सन 2016, 2017, 2018, मध्ये अनुक्रमे महाराष्ट्रात 28,316, 29,279, 33,964, पश्चिम बंगालमध्ये 24,937, 28,133, 31,299, मध्य प्रदेशात 21,435, 26,587, 29,761, दिल्लीत 12,067, 12,202, 13,272 गुन्हे घडले.
मानवी तस्करीतील कृती
अपहरण, फसवणूक, फसवणुकीच्या हेतूने व्यक्तीच्या असहायतेचा/असुरक्षिततेचा फायदा घेत शक्तीचा गैरवापर करणे किंवा शोषण करण्याच्या हेतूने किंवा दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने व्यक्तीची संमती मिळवण्यासाठी आर्थिक किंवा इतर देवाण करून त्या व्यक्तीची मालकी मिळविणे, त्यांची भरती करणे, वाहतूक किंवा हस्तांतरण करणे, आश्रय देणे अशी कृती संयुक्त राष्ट्रांने मानवी तस्करीत गणली आहे.
विधेयक लोकसभेत मंजूर, राज्यसभेत नामंजूर
केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी 2018 मध्ये तस्करीविरोधी विधेयक आणले होते. हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झाले. पण राज्यसभेने ते मंजूर न केल्यामुळे विधेयक संपुष्टात आले. जिल्हा, राज्य आणि केंद्र स्तरावर संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याचे या विधेयकात प्रस्तावित आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 332 जिल्ह्यात मानवी तस्करीविरोधी युनिट स्थापित करण्यासाठी राज्यांना आर्थिक मदत दिली आहे.
