बोगस बियाणे रोखण्यासाठी कायदा करणार- कृषीमंत्री

मुंबई | प्रतिनिधी

ऐन खरीप हंगामात (Kharif Season) शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बोगस बियाणांच्या (Bogus Seeds) प्रश्नावरून बुधवारी विधानसभेत (Assembly Hall) सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात जोरदार खडाजंगी झाली. बोगस बियाणांची विक्री आणि त्यांची आकडेवारी यासंदर्भात समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने सरकारचा (Opposition Quit Assembly Hall ) निषेध करत विरोधकांनी सभात्याग केला. तर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Agriculture Minister Dhananjay Munde) यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनात बोगस बियाणे रोखण्यासाठी कायदा करणार असल्याची घोषणा केली.

राज्यात बोगस बियाणांची विक्री आणि खतांच्या वाढलेल्या किंमतीबाबत काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना बोगस बियाणांच्या विक्रीला आळा घालून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना असणारा कायदा करण्यात येईल आणि तो याच पावसाळी अधिवेशनात आणला जाईल, असे मुंडे यांनी सांगितले पीक कर्जासाठी पात्र असलेला एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती वाढल्यास देशातील बाजारपेठेत त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार वाढीव अनुदान देत असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या किमती स्थिर राहिल्यास त्या देशातील बाजारपेठेत दर स्थिर राहतात. त्यामुळे २०२२ सालच्या तुलनेत २०२३ मध्येही महाराष्ट्र राज्यात खतांच्या किमती स्थिर असून उलट काही ठराविक खतांच्या किमतींमध्ये घट देखील झाली आहे, असा दावा मुंडे यांनी केला.

बोगस बियाण्यांसंदर्भात १९६६ चा जुना कायदा अस्तित्वात आहे. त्यानंतर कुठलाच कायदा झालेला नाही. या कायद्यात बोगस बियाणांची विक्री करणाऱ्यांना ५०० ते १० हजार रूपयांचा दंड आणि नंतर परवाना रद्द करण्याची तरतूद आहे, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली.

तत्पूर्वी वडेट्टीवार यांनी अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांचे दर कमी झाले तर राज्यात का झाले नाहीत? कृषि खात्याच्या बोगस टोळ्यांवर काय कारवाई केली? बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले तर कारवाई काय केली? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात २० टक्क्यांनी दर घसरले आहेत मग इथले दर कमी करणार का? असा सवालही त्यांनी केला.

खतांच्या किमती कमी झाल्या तेव्हा केंद्राने नफेखोरीसाठी अनुदानही कमी केल्याचे कॉंग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. तर कृषिखात्याच्या बोगस टोळ्या विक्रेत्यांकडे पैसे वसुलीसाठी फिरतात त्यांच्यावर काय कारवाई केली? असा सवाल नाना पटोले यांनी केला. बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले तर त्यांच्यावर कारवाई काय केली? अशी विचारणा काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण यांनी केली. त्याचवेळी बोगस बियाणांची विक्रीसंदभात कृषिमंत्री योग्य आकडेवारी देत नसल्याने विरोधक संतप्त झाले आणि त्यांनी सरकार विरोधात घोषणा देत सभात्याग केला.

१६४ मेट्रिक टन बोगस बियाणे जप्त : अजित पवार

दरम्यान, केंद्र सरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित रहाव्यात म्ह्णून १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कृषी विभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर कारवाई केली जात आहे.

आतापर्यंत १६४ मेट्रीक टन बोगस बियाणांचा साठा जप्त केला असून २२ प्रकरणात पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द तर १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ गुन्हे दाखल असून ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. तर २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा...