नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
जिल्हा परिषदेचे (zilha parishad) पदाधिकारी व सदस्यांच्या कारकीर्दीतीचा 21 मार्च 2017 पहिला दिवस तर 20 मार्च 2022 शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य (Zilha Parishad Member) आणि पदाधिकार्‍यांची पदे आता रिक्त झाली आहेत. आजपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय राजवट सुरू होणार आहे.
लोकप्रतिनिधींची मुदत संपण्याआधी निवडणुका (election) न झाल्याने प्रशासकीय राजवट लागू होत आहे. जिल्हा परिषद (zilha parishad) व पंचायत समित्यांचा (panchayat samiti) कार्यकाळ 20 मार्च 2022 ला संपुष्टात आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासकपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड (Chief Executive Officer Leena Bansod as Zilla Parishad Administrator) यांची नियुक्ती केली आहे. उद्यापासून जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची सूत्रे बनसोड यांच्याकडे जाणार आहेत.
उद्यापासून प्रशासकीय राजवट सुरू होणार असल्याने सकाळीच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दालन तसेच सर्व सभापतींची दालने सामान्य प्रशासन विभागाकडून (General Administration Department) सील करण्यात येणार आहेत. सदस्यांची मुदत संपल्याने दरमहा होणारी स्थायी समिती बैठक (Standing Committee Meeting), विषय समित्यांच्या बैठका आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचे कामकाज बंद होणार आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका (election) मार्च महिन्यात पूर्ण होऊन नवीन पदाधिकार्‍यांची निवड होणे आवश्यक होते. परंतु ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. आता तर या मुद्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरूस्ती विधेयक संमत करून राज्य शासनाने निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या आहेत.
त्यामुळे नाशिकसह राज्यातील 18 महापालिकांवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने काही दिवसांपूर्वीच काढले आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 (सन 1962 चा 5) मधील कलम 91 ब व 75ब या कलमान्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्या-त्या जिल्हा परिषदांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आणि जिल्हा परिषदांतर्गत
पंचायत समित्यांचे संबंधित गट विकास अधिकारी यांना पंचायत समित्यांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी 20 मार्चपासून पुढील 4 महिन्यांपर्यंत किंवा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती, उपसभापती यांची पदे निवडणुकीद्वारे भरली जाईपर्यंत प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
तिसर्‍यांदा प्रशासक
जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्तीची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी 23 ऑगस्ट 1975 ते 19 जून 1979 या कालावधीत जिल्हा परिषदेची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती होती. 1990 ते 1992 या कालावधीतही जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त होते. आता पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला आहे.
