नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या Nashik District Central Co-operative Bank सुमारे 37 माजी संचालकांसह 17 सेवकांची सहकार कायद्यातील Co-operation Act कलम 88 प्रमाणे चौकशी व त्याबाबतची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 29 संचालक व 15 कर्मचारी यांच्यावर 182 कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. 12 मुद्याावर चौकशी होणार होती, मात्र त्यातील सात मुद्दे पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीच असल्याने व कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार ते वगळण्यात आल्याने पाच मुद्यांवर चौकशी होऊन वरील निर्णयावर सहकार खाते येऊन ठेपले आहे.
हा चौकशी अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना सादर करण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेच्या वेगवेगळ्या प्रकरणात काही माजी संचालक तसेच सेवकांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. कलम 88 नुसार जबाबदारी निश्चितीसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी चौकशी सुरू होती.
तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनीे चौकशीची जबाबदारी पार पाडली. 11 जानेवारीस याबाबतची या वर्षातील पहिली सुनावणी झाली. मात्र,आरोप ठेवण्यात आलेल्या आजी-माजी संचालकांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वारंवार वेळ वाढवून मागितला होता.
सेवकांनी त्यांचे खुलासे तत्काळ सादर केले होते. अखेर प्रदीर्घकाळ सुरू असलेली सुनावणीची प्रक्रिया गत आठवड्यात पूर्ण झालीे. आता सहकार खाते काय निर्णय घेते , याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागले आहे. संचालकांना सहनिबंधक सहकार मंत्री, व उच्च न्यायालयात अपीलाचे मार्ग मोकळे आहे. यापूर्वीचा अनुभव अनेकांच्या स्मरणात आहे. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये. एवढीच अपेक्षा आहे. मात्र या निर्णयामुळे संबंधीतांना दहा वर्षे निवडणुकीचे दरवाजे बंद होण्याची शक्यता आहे.
असे आहे प्रकरण
जिल्हा सहकारी बॅँंकेने सन 2002 ते 2013 मध्ये केलेल्या कर्जवाटपात 347 कोटींची थकबाकी थकल्याने बँकेच्या एनपीए वाढला. या पार्श्वभूमीवर बॅँकेच्याच माजी संचालकांनी वाटप झालेल्या कर्ज प्रकरणाची चौकशी होऊन यात मोठी थकबाकी असणार्‍या 12 संस्थांना अनियमीत कर्जवाटप झाल्याचा ठपका ठेवत सहकार कायदा कलम 88 अन्वये कारवाईस सुरूवात केली. यात बॅँकेच्या आजी-माजी 38 संचालकांसह बँकेच्या 80 सेवकांनाही नोटीसा बजाविल्या होत्या.
या कारवाईनंतर, जिल्हा बँकेने आक्रमक पवित्रा घेत थकबाकीदार संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्यात निफाड व नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग, रेणुका देवी यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या, मालेगाव , श्रीराम सहकारी बँक, दिंडोरी तालुक्यातील 5 आदिवासी विकास कार्यकारी सोसायटी, सिन्नर तालुका बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मालेगाव मधील 1 वि. का. सोसायटी या संस्थांना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. शेवटी 182 कोटींवर जबाबदारी निश्चित होत आहे.
