मुंबई | Mumbai
राज्यातील सर्व महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात येणार असून त्यासाठी सनदी लेखापालांचे पॅनल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे. या लेखा परिक्षणासाठी ७०० ते ८०० सीएेंची मदत घेतली जाणार आहे.
या लेखा परिक्षणासाठी मुंबईतील ३ संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे आता राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापीठांचा कारभार आता अधिक पारदर्शक होईल असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये महाविद्यालयांचे दर तीन वर्षांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्याची तरतूद आहे. महाविद्यालयाबाबत विद्यार्थी-पालकांना माहिती मिळणे आवश्यक असूनही आतापर्यंत या लेखापरीक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे आगामी काळात महाविद्यालयांचे लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असे सूतोवाच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून करण्यात आले होते.
राज्यात एकुण ४ हजार ३४६ अशासकिय कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी २ हजार ५७० कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालये कायम विनाअनुदानीत तत्वावर आहेत तर १ हजार ७७७ अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आहेत. या अनुदानित महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचनालयाकडून १०० टक्के अनुदान येते.
नॅक मूल्यांकन नसलेल्यावर कारवाई होणार का?
राज्यातील दोन हजार १४१ विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ २५७ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. या महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून वारंवार सूचना देऊनही ‘नॅक’चे मूल्यांकन करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली नाही.
