मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून (National Highway Authority)रस्त्याच्या बांधकामासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी टोल (Toll) लावण्यात आला आहे. वास्तविकरीत्या केंद्र शासन पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाकडून रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि ॲग्रिकल्चर सेस अगोदरच वसूल करते. त्यामुळे मार्गावरून प्रवास करणा-या वाहनधारकांकडून टोल आणि पेट्रोल डिझेलवरील सेस असा दुहेरीकर वसूल केला जातो. ही वाहनधारकांची लूट असून ती त्वरित थांबवावी आणि राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल वसुली नाके बंद करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress state president Nana Patole) यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी (Union Transport Minister Nitin Gadkari)यांना पत्र लिहून केली आहे.
या संदर्भात बोलताना पटोले म्हणाले की, केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना सुवर्ण चतुष्कोन महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे निश्चित झाल्यानंतर यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर एक रुपया सेस आकारण्यास सुरुवात केली होती. केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आल्यानंतर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसमध्ये वाढ करून प्रति लिटर एक रुपयांवरून तो प्रति लिटर १८ रुपये करण्यात आला.
या सोबतच ४ नोव्हेबर २०२१ पर्यंत केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क म्हणून १ रुपया ४० पैसे, विशेष उत्पादन शुल्क म्हणून ११ रुपये, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस म्हणून१८ रुपये आणि ॲग्रिकल्चर सेस म्हणून २ रुपये ५० पैसे असे एकूण ३२ रुपये ९० पैसे कर घेत होते. तर डिझेलवर प्रति लिटर १रुपया ८० पैसे उत्पादन शुल्क, ८ रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, १८ रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि ४ रुपये ॲग्रिकल्चर सेस असा एकूण ३१ रुपये ८० पैसे कर घेत होते.
तर ४ नोव्हेंबर २०२१ ते २२ मे २०२२ पर्यंत प्रति लिटर पेट्रोल वर उत्पादन शुल्क १ रुपया ५० पैसे, ११ रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, १३ रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि २ रुपये ५० पैसे ॲग्रिकल्चर सेस असा एकूण २७ रुपये ९० पैसे कर घेत आहे. तर प्रति लिटर डिझेलवर १ रुपया ८० पैसे उत्पादन शुल्क, ८ रुपये विशेष उत्पादन शुल्क, ८ रुपये रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आणि ४ रुपये ॲग्रिकल्चर सेस असे एकूण २१ रुपये ८० पैसे प्रति लिटर कर रूपाने गोळा करत आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किंमती १८ डॉलरपर्यंत खाली आल्या होत्या. गेल्या आठ वर्षाचा कच्च्या तेलाचा सरासरी दर हा ५२ डॉलर प्रति बॅरल इतकाच आहे. पण इंधनावर भरमसाठ कर लावून मोदी सरकारने २७ लाख कोटी रूपये कमावले आहेत. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस १ हजार ७००टक्क्यांनी वाढवला आहे. तरीही टोल लावून लोकांची लूट का केली जात आहे? असा सवाल पटोले यांनी केला आहे.
राज्यातील बहुतांश राष्ट्रीय महामार्ग ग्रामीण भागातून जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी, शेतमालाच्या विक्रीसाठी तसेच इतर कामकाजासाठी जाताना या रस्त्यावर टोल द्यावा लागतो. अनेक राष्ट्रीय महामार्गांची कामे अपूर्ण आहेत, अनेक रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. तरीही वाहनधारकांकडून टोल वसूल केला जात असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.
