ठिबक अनुदान वाटपात अडथळ्यांची शर्यत

कागदपत्र छाननीत अधिकार्‍यांचा वाढता हस्तक्षेप ठरतोय अडचणीचा
ठिबक अनुदान वाटपात अडथळ्यांची शर्यत
USER

नाशिक । विजय गिते Nashik

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेमध्ये distribution of drip grants ऑनलाईन प्रणाली असतानाही ऑफलाईन कागदपत्रे मागण्याची पद्धत, वाटप प्रक्रियेत मंडळ कृषी अधिकार्‍यांकडून होत असलेली ढवळाढवळ याशिवाय ठिबक उद्योग क्षेत्रातून दहा मुद्यांवर नोंदवण्यात आलेले आक्षेप अशा विविध कारणांमुळे अनुदान वाटप म्हणजे अडथळ्यांची शर्यत झाली आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना ठिबककरता अनुदान देण्यात येत आहे. या अनुदानासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर लाभार्थी शेतकर्‍याला ऑनलाईन कागदपत्रे हस्तांतरित करावी लागतात. ती केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकार्‍यांकडून करण्यात येणार्‍या छाननीत वेळ जातो.

कागदपत्रांच्या या छाननीत अधिकार्‍यांचा वाढता हस्तक्षेपही अडचणीचा ठरू लागला आहे. ऑनलाईन योजना असताना हा मानवी हस्तक्षेप कशासाठी? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. या हस्तक्षेपास आक्षेप घेत प्रस्तावांना आधीच्या इ-ठिबक प्रणालीप्रमाणेच स्वयंचलित पूर्वसंमती मिळावी, अशी मागणी ठिबक उद्योगातील व्यक्तींकडून होऊ लागली आहे.

या आहेत अडचणी

या योजनेत सोडत पद्धतीनुसार प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य न मिळणे, वेळेवर पूर्वसंमती मिळेल की नाही? याची खात्री लाभार्थी शेतकर्‍याला न मिळणे, विहित मुदतीत शेतकर्‍याने संच घेतला नाही तर त्याचा अर्ज बाद न होणे, परिणामी वाढत जाणारी प्रतीक्षा यादी, अर्ज संपादित करता न येणे, उत्पादक व विक्रेत्यांची नोंदणी न होणे, उत्पादकनिहाय मूल्यसूची उपलब्ध नसणे, विक्रेते शेतकर्‍यांच्या अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी उत्पादकांना सुविधा नसणे, अशा अडचणी व त्याबाबतचे आक्षेप सध्याच्या प्रणालीबाबत ठिबक उद्योगातील काही व्यक्तींनी नोंदवले आहेत. कृषी मंत्रालयाकडेही आम्ही आमचे मुद्दे दिले असून त्यांच्याशी चर्चा करून या प्रणालीत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मात्र, थेट लाभ हस्तांतरण योजनेला (डीबीटी) आमचा विरोध नाही, असे एका कंपनीच्या अधिकार्‍याने स्पष्ट केले आहे. कृषी विभागाने महाडीबीटी संकेतस्थळ सुरू करून सर्व योजना एकाच छताखाली आणल्या आहेत. मात्र,यामधील तांत्रिक सुधारणा करून संभ्रम दूर करावेत. तसेच, सोडत न निघालेल्या शेतकर्‍यांचे अर्ज पुढील वर्षात विचारात घेतले जाणार की नाहीत, ही शंका दूर करायला हवी,अशी मागणी ठिबक कंपन्यांची व त्यांच्या एजन्सीधारकांकडून होत आहे.

Related Stories

No stories found.