नाशिक । रवींद्र केडिया | Nashik
कामगार आणि मालक (workers and employees) यांच्यातील संघर्ष हा अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत आला आहे. समाजातील आर्थिक दरीचा हा परिणाम असल्याने ही तफावत भरून काढणे अशक्य होऊ लागले आहे. परिणामी शोषित असलेल्या कामगार (workers) वर्गाचे शोषण हे अखंडितपणे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
पूर्वीच्या काळात होणार्‍या कामगार व मालक यांच्यातील संघर्षात कामगारांना आपल्या हक्कासाठी कणखर भूमिका घेण्याचा अधिकार होता, किंबहुना आपले हक्क (right) मिळवण्यासाठी लढा उभारण्याचे बळही होते. कोण म्हणतो देणार नाही, अशी भाषा कामगारांमध्ये खुलेआम वापरली जात होती. त्यामुळे यांच्यातील दरी कमी झाली का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र जरी कमी होण्याऐवजी संघर्ष वाढू लागला असल्याचे चित्र आहे.
खासगीकरण (Privatization), उदातीकरण (Sublimation) व जागतिकीकरणाच्या (globalization) माध्यमातून जगाची द्वारे उघडी झाली. जागतिकीकरणाच्या फेर्‍यात अडकताना कामगार कायद्यांमध्ये (labor laws) ही मोठ्या प्रमाणात बदल केले गेले. परिणामी कामगारांचे न्याय, हक्क दावणीला बांधल्यासारखे दिसू लागले. कामगारांच्या अनेक अधिकार्‍यांवर गदा येऊ लागली. मालक वर्गाला कामगारांना काढून टाकण्यासाठी अथवा आपल्या सोयीने काम करून घेण्यासाठी बळ मिळू लागले.
परिणामी आक्रमकपणे मागणी करणारे कामगार आता ‘कोण म्हणतो देणार नाही’ या ऐवजी आता ‘कारखाना टिकला तर रोजगार टिकेल’,‘ कारखाना मोठा झाला तर आपल्याला चांगले वेतन मिळेल’ ही भूमिका अंगीकारली. त्यामुळे कामगारांच्या हक्कासाठीच संघर्ष हा तडजोडीत अथवा समन्वयातून मार्ग काढू लागला.
किमान वेतनाचा प्रश्न गंभीर
शासनाने निर्धारित केलेल्या किमान वेतन (minimum wage) दराने कामगारांना कामावर घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. मात्र खरंच कारखान्यांमध्ये किमान वेतनात काम केले जाते का? हा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. अनेक कारखान्यांमध्ये पळवाटा काढल्या जातात. ऑन जॉब ट्रेनिंग (On Job Training) नीम प्रशिक्षणार्थी या गोंडस नावाखाली कामगारांचे खुलेआम शोषण केले जाते. एकाच कामासाठी कायमस्वरूपी कामगाराला दिले जाणारे वेतन आणि या विविध गोंडस नावाखाली त्याच कामावर निम्म्याहून कमी पैशात राबवून घेतल्या जाणारे कामगार हे आजही शोषित वर्गात मोडत आहेत.
छोट्या-मोठ्या उद्योगांचा हा भाग नसून मोठमोठ्या उद्योगांमध्येही आठ ते दहा वर्षांपासून ऑन जॉब ट्रेनिंगच्या नावाखाली कामगारांना कामावर ठेवले जाते. अल्प दरात त्यांच्याकडून मुख्य उत्पादन प्रक्रिया ही राबवून घेतली जाते.शासनाच्या विविध खात्यांमध्ये ठेकेदारी पद्धतीने कामगार भरती केली जाते. या कामगारांना किमान वेतन दिला जातो का, हा देखील एक गंभीर प्रश्न समोर येऊ लागला आहे. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेले किमान वेतन हे प्रत्येक कामगाराला मिळवून देण्यासाठी शासन कटाक्षाने लक्ष देते किंवा नाही, हा गंभीर प्रश्न आज उभा राहू लागला आहे. याकडे कामगारमंत्री, उद्योगमंत्री, राज्य शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
सल्लागार समिती उद्योगांच्या दावणीला
कामगारांना आपल्या हक्काचा किमान वेतन मिळावें, यासाठी शासन स्तरावरून किमान वेतन सल्लागार समिती स्थापन केली जाते. मात्र ही समिती मोठ्या प्रमाणात उद्योगांच्या दावणीला बांधली गेली असल्याचे दिसून येत आहे. उद्योग क्षेत्रात विविध गोंडस नावाखाली कामगारांचे सरळ शोषण केले जात असताना समितीच्या माध्यमातून कोणतीच कारवाई होत नाही. किती वर्षांसाठी कामगार कंत्राटी म्हणून काम करू शकतो, कंत्राटी म्हणून काम करताना त्याला किमान वेतन म्हणून किती रक्कम दिली पाहिजे, त्यांना कायम करण्यासाठी कोणते नियमावली अवलंबली पाहिजे, या सर्व बाबींची नोंद घेत किती कारखान्यांवर कारवाया करण्यात आल्या, याबाबत कोणताच अहवाल समोर येताना दिसत नाही. त्यामुळे सल्लागार समितीचे कार्य पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवर्‍यातच अडकताना दिसून येते.
राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटना
विविध राजकीय पक्षांनी आपल्या कामगार संघटना कार्यरत केलेल्या आहेत. त्या माध्यमातून युनियनचा झेंंडा कारखान्यावर लावला जातो. कामगारांनाही या माध्यमातून पक्षाचे पाठबळ मिळणार असल्याची भावना तयार होते. प्रत्यक्षात कामगारांच्या आडून राजकारणाची पोळी भाजण्याचे काम केले जात आहे. भोळ्या भाबड्या कामगारांना मात्र त्या माध्यमातून आपल्याला न्याय मिळेल, असी आशा वाढत आहे. प्रत्यक्षात विविध पक्षांच्या कामगार संघटनांच्या माध्यमातून विविध कामांचे ठेके मिळवण्याकडे कल वाढत आहे. त्यामुळे या संघटनांच्या माध्यमातून खरच कामगारांच्या न्याय हक्काचे संरक्षण केले जाईल का?हा संशोधनाचा विषय ठरणार असल्याचे काही कामगार नेत्यांंचे मत आहे.
