मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्याला विकासाच्या वाटेवर अग्रेसर ठेवण्यासाठी महसूल वाढ आवश्यक आहे. मात्र, याचा बोजा नागरिकांवर न टाकता करचोरी रोखून महसूल वाढीवर भर द्यावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी केली. राज्याला महसूल मिळवून देणाऱ्या जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन विभागांनी नियोजनबद्ध काम करुन करसंकलन वाढवावे. अधिकाऱ्यांनी करचोरी करणाऱ्यांच्या दोन पावलं पुढे राहून काम करावे. त्यासाठी महसूल वाढीच्या नवनवीन संकल्पना पुढे आणाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे वित्त आणि नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी जीएसटी, व्हॅट, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, महसूल विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन संबंधिताना महसूल वाढीसाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश पवार यांनी दिले.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
करचोरी रोखून महसूल वाढीवर भर देताना राज्याला महसूल मिळवून देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तसेच कार्यालयात करभरणा करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. करदात्यांची गैरसोय दूर करावी. परिवहन विभागाने वाहनचालक परवाना देण्याच्या कार्यप्रणालीतील उणीवा दूर कराव्यात. चुकीच्या पद्धतीने वाहनचालक परवाना दिल्याने अपघात होतात. हे रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयात वाहन चाचणी तसेच चालक परीक्षा घेण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा विकसित करण्यात यावी, अशी सूचना पवार यांनी बैठकीत केली.
राज्य शासनाच्या काही विभागांनी काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारल्याचे समोर आले आहे. ही बाब परीक्षार्थींवर अन्याय करणारी असून एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शुल्क आकारण्यात यावे, अशी सूचनाही पवार यांनी बैठकीत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पाचशेहून अधिक रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, सुधारणा, सुशोभिकरणाची मोहिम सुरु केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील एसटी स्थानकांचा पुनर्विकास केला जावा आणि पहिल्या टप्यात किमान ५० एसटी स्थानकांचे सुशोभिकरण करण्यात यावे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
या बैठकीला वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (व्यय) ओमप्रकाश गुप्ता, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उद्योग (खनिकर्म) विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशीष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, राज्य कर आयुक्त राजीव मित्तल, वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव शैला ए., राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त विजय सुर्यवंशी, नोंदणी महानिरिक्षक हिरालाल सोनावणे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार आदी उपस्थित होते.
