नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
ग्रामपंचायतींना आता 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीची उधळपट्टी करता येणार नाही, असे ग्रामविकास विभागाने सरपंच परिषदेला कळवले आहे. ग्रामपंचायतींना पंधरावा वित्त आयोगातून मिळणारा निधी विकास व पायाभूत सुविधांसाठीच वापरावा. यातून कर्मचार्‍यांचे पगार, वाहन खरेदी किंवा सत्कार समारंभाचे कार्यक्रम करू नयेत, अशा सूचना सरकारने केल्या आहेत.
केंद्र सरकारकडून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणावर निधी दिला जातो. या निधीतील प्रत्येकी दहा टक्के निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला दिला जातो, तर उर्वरित 80 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना थेट दिला जातो.
सरकारने या निधी खर्चासाठी बंधित व अबंधित निधी अशी विभागणी केली आहे. बंधित निधीतून पाणीपुरवठा व स्वच्छतेसंबंधी कामांचे नियोजन करता येते, तर अबंधित निधीतून मूलभूत सुविधांची कामे करता येतात. सरपंच परिषदेने नुकतेच ग्रामविकास विभागाला पत्र पाठवून या निधीतून कर्मचार्‍यांचे वेतन, वाहन खरेदी, सत्कार समारंभ आदी कामे करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्चाबाबत केंद्र सरकारच्या स्पष्ट सूचना असून राज्य सरकार त्यात बदल करू शकत नाही.
वित्त आयोगाने हा निधी देताना स्थान विशिष्ट गरजांतर्गत कामाची अंमलबजावणी, देखभाल, व्यवस्थापन आणि भांडवली खर्च यामध्ये फरक केलेला नाही. मात्र ग्रामीण जनतेला सेवा पुरवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना वार्षिक देखभाल तसेच सेवा करार करता येतील. मात्र,अन्य अनुत्पादक तसेच जनतेला थेट सेवा उपलब्ध करून न देणार्‍या कामांवर निधी खर्च करता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मागील तीन वर्षामंध्ये राज्यातील ग्रामपंचायतींनी या निधीच्या केवळ पन्नास टक्कयांच्या आसपास निधी खर्च केल्याचे दिसत आहे. ग्रामविकास विभागाच्या भूमिकेनुसार स्वच्छता, हागणदारी मुक्ती, पाणीपुरवठा योजना, पावसाळ्यात जलपुनर्भरण, लसीकरण, पथदीप, स्मशानभूमी, सार्वजनिक वाचनालये, क्रीडा, ग्रामीण बाजारहाट, कचरा व्यवस्थापन आदी कामांसाठी पंधराव्या वित्त विभागाचा निधी खर्च करता येणार आहे.
