नवी दिल्ली | New Delhi -
देशभरातील लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय नेत्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे एकूण 4442 गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी विद्यमान
खासदार आणि आमदारांवर 2556 गुन्हे दाखल आहेत. यातील काही गुन्हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत, उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या स्थगितीमुळे 352 प्रकरणांमधील खटले थांबविण्यात आले आहेत अशी धक्कादायक माहिती देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
संसद आणि राज्य विधिमंडळावर निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी आणि आजी-माजी खासदार व आमदारांविरोधात दाखल असलेले फौजदारी गुन्हे तातडीने निकाली काढण्यात यावे, अशी विनंती करणार्या याचिकेवर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना अशा सर्व खटल्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
अनेक लोकप्रतिनिधी एकापेक्षा जास्त गुन्ह्यांमध्ये आरोपी आहेत. यातील बहुतांश गुन्ह्यांचे स्वरूप गंभीर आहे. माजी आमदार, खासदारांवरही गंभीर गुन्हे दाखल असून, न्यायाधीशांच्या कमी संख्येमुळे खटले निकाली काढण्यात उशिर होत आहे, असेही यात म्हटले आहे.
उत्तरप्रदेश, बिहार आघाडीवर
या लोकप्रतिनिधींमध्ये उत्तरप्रदेश आणि बिहार ही दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. उत्तरप्रदेशात 1217 गुन्हे दाखल असून, यातील 446 गुन्ह्यांमध्ये विद्यमान खासदार, आमदारांचा समावेश आहे, बिहारमध्ये असे 531 गुन्हे दाखल आहेत. त्यापैकी 256 गुन्हे विद्यमान लोकप्रतिनिधींवर आहेत.