नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (NDCC) २९ माजी संचालक व १५ सेवकांवर ३४७ कोटी रुपयांचे अनियमित कर्ज वितरणाचा ठपका ठेवल्याप्रकरणी कलम ८८ अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसूल करण्यात यावेत, असा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे….
या अहवालातील निष्कर्ष फेटाळत त्याविरोधात २९ माजी संचालकांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांच्याकडे अपील (Appeal) दाखल करून यास आव्हान दिले आहे. याबाबत सुनावणीसाठी त्यांना १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (NDCC) ३४७ कोटींच्या अनियमित कर्ज वितरण (loan) प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने (Gautam Balsane) यांच्या अध्यक्षतेखाली कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू होती.
डिसेंबर महिन्यात चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बलसाने यांनी आपला चौकशी अहवाल विभागीय सहनिबंधकांकडे सादर केला. यात बँकेच्या २९ माजी संचालक आणि १५ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर १८२ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
संबंधितांवर एक लाखापासून आठ कोटींपर्यंतची ही रक्क नुकसानीची म्हणून निश्चित झाल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित ४४ जणांसह जिल्हा बँकेला (NDCC) अहवाल पाठविण्यात आला आहे. कलम ८८ नुसार ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता कलम ९८ नुसार वसुलीकरिता प्रमाणपत्र दिले जाईल.
दुसरीकडे, वसुली काढण्यात आल्यानंतर आजी-माजी संचालकांनी एकत्र बैठक घेत गट आठवड्यात चर्चा केली होती. यात अहवालात ठेवण्यात आलेला ठपका अमान्य केला होता. या बैठकीत ठरल्यानुसार राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील (co opration minister balasaheb patil) यांच्याकडे अपील करण्यात आले आहे. सहकार मंत्रालयाने हे अपील स्वीकारून पुढील सुनावणीसाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
