मोफत लसीकरणासाठी तीन हजार कोटी ?

वित्त विभागाकडून निधीची सज्जता
मोफत लसीकरणासाठी तीन हजार कोटी ?

मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यातील १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधित लस देण्यासाठी जवळपास तीन हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. वित्त विभागाने या निधीची सज्जता ठेवली असून मागणीनुसार तो वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी मंगळवारी दिली.

Title Name
चांगली बातमी : महाराष्ट्रात विक्रमी दीड कोटी लसीकरण
मोफत लसीकरणासाठी तीन हजार कोटी ?

राज्यात येत्या १ मेपासून १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे. ही लस मोफत देण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. वित्त विभागाने राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील संख्या अंदाजे पाच कोटी इतकी गृहीत धरली आहे. यातील निम्मे नागरिक स्वखर्चाने लस घेऊ शकतील, असा सूत्रांचा अंदाज आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर अडीच कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचा भार येऊ शकतो.

एका कोरोना प्रतिबंधित लसीची किंमत ४०० रुपये पकडल्यास पाच कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये लागतील. याशिवाय लसींची वाहतूक, शीतगृहातील साठवणूक यासाठी जास्तीत जास्त एक हजार कोटीचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्यामुळे मोफत लसीकरणाचा खर्च तीन हजार कोटीच्या आसपास होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले.

देशांतर्गत शिवाय परदेशातून लस खरेदी करण्याची तयारी राज्य सरकारने ठेवली आहे.लस खरेदीसाठी उच्चस्तरीय सचिव समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून मागणी झाल्यानंतर आवश्यक तेवढा निधी वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com