नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक शहरातील पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने शहरातील विविध भागात सुमारे 25 जलकुंभ उभारणीस व सिडकोच्या मिळकतींना पुनर्बांधणी शुल्क माफ करण्याच्या विषयाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती स्थायी समिती सभापती गणेश गीते यांनी दिली…
नाशिक शहराचा विकास करण्याचा दृष्टीकोन समोर ठेऊन काम करीत असताना मनपातील सर्व पदाधिकारी महापौर व प्रशासन यांना बरोबर घेऊन शहराचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने काम करीत आहे.
स्थायी सभापती पदाच्या कार्यकाळात नाशिक शहरातील पाणी प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने शहरातील विविध भागात 20 ते 25 जलकुंभ उभारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध भागात उदभवणारा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
हे काम करीत असताना महापौर सतीश नाना कुलकर्णी, मनपातील सर्व पदाधिकारी व नगरसेवक या सर्वांनी एकत्रित पाठपुरावा केल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. पाण्याच्या जलकुंभांची गुणवत्ता राखण्यासाठी प्रशासनाला विशेष पथक नेमण्याचे आदेश स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनास दिलेले असून लवकरच विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत या जलकुंभाचे भूमिपूजन घेण्यात येणार आहे.
या सर्व जलकुंभ उभारणीमुळे नाशिक शहरातील पाण्याचा प्रश्न पुर्णतः मार्गी लागणार असल्याचा विश्वास स्थायी सभापती गीते यांनी व्यक्त केला.
सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य संपुष्टात आले असून सिडको क्षेत्रासाठी नाशिक महानगरपालिकेस नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
शहरातील पंचवटी, नाशिक रोड , सातपूर, पूर्व व पश्चिम विभागातील नागरिकांना जिन्याचे लँडिंग, पॅसेज व जिना टप्पा क्षेत्राचे शुल्क पुनर्बांधणीत लागत नाही त्यामुळे सिडको परिसरातील नागरिकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली होती. हा अन्याय दूर करण्यासाठी स्थानिक आमदार सिमाताई हिरे व लोकप्रतिनिधींनी मनपा कडे वारंवार पाठपुरावा केला होता. तसेच सिडको परिसर हा कामगार वसाहत असल्याने येथील नागरिकांना या नियमानुसार 1 लक्ष रुपये भरावयास लागत होते. त्यामुळे कष्टकरी जनतेवर अन्याय होत होता.
त्यामुळे नाशिक मनपा क्षेत्रात जिन्याचे लँडिंग,जिना पॅसेज क्षेत्राचे चटई क्षेत्र मूल्यांकन व आकारणीत निःशुल्क म्हणून गणना करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात येत होती.
त्या अनुषंगाने सिडको प्रशासना बरोबर पत्रव्यवहार करून नवीन नांदेड व नवीन औरंगाबाद मधील सिडकोच्या स्कीम महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्यानंतर केलेल्या नियमांचा अभिप्राय घेऊन नियमांच्या आधारे मूल्यांकन प्रीमियम शुल्क माफ असल्याने त्याच धर्तीवर नाशिक महापालिकेला देखील ते माफ करता येईल, असे सिडकोने अभिप्राय दिल्याने स्थायी समिती समोर सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आली असल्याची माहिती सभापतींनी दिली.
