नाशकात पडणार मोठ्या वास्तूची भर; अशी असेल कोर्टाची नवी इमारत

नाशिक। प्रतिनिधी Nashik

नाशिक शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी जिल्हा व सत्र न्यायालय (Nashik District Court) इमारत बांधण्याबाबतच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाली असून त्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अंदाजित १७१ कोटी रुपये खर्चून ही इमारत उभी राहणार आहे. या प्रस्तावित इमारतीचे भूमिपूजन फेब्रुवारी २०२०मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Udhav Thackeray) यांच्या हस्ते करण्यात आले होते…

मा. उच्च न्यायालय मुंबई (Mumbai High Court) यांनी ४४ कोर्ट हॉल (Court Hall) असलेली नवीन जिल्हा इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दिला होता त्याला राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. बेसमेंटसह ८ मजले असलेल्या प्रशस्त इमारतीमध्ये ४४ कोर्ट हॉल, फ्युल गॅस पाईपलाईन (Fuel Gas Pipeline), बायो डायजेस्टर (Bio Digester), रेन/रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग (Rain water harvesting), सोलर रुफ टॉप (Solar ruff top), अपंगांकरिता सरकता जिना (escalator for Divyang) आदी सुविधा असणार आहे.

यासोबतच, अंतर्बाह्य विद्युतीकरण, अग्निशामक यंत्रणा, सुरक्षा भिंत, वाहतूक व्यवस्था, रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसाठी भूअंतर्गत वॉटर टॅंक, वातानुकूलित यंत्रणा, लिफ्ट, सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच आकस्मिक खर्चासाठी सुद्धा अंदाज ठरविण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने प्रशासकीय मान्यता देताना काही अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने काम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नाकाशास वास्तूविषारदांकडून मंजुरी घेणे, प्रत्यक्ष काम करण्याच्या वेळी पर्यावरण विभागाच्या तत्वांची अमलबजावणी करावी, काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित स्थानिक संस्था तसेच प्राधिकरण यांची मान्यता घेणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांच्या तोंडी सूचनांवर कामात बदल करू नये तसेच नियोजित कामात काही बदल करावयाचा झाल्यास त्यामध्ये लेखी आदेश प्राप्त करून कामांना मंजुरी मिळवावी, अन्यथा अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे अटी मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.