मुंबई
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेच्या १२ लोकांची नावे पारित करुन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादीच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारात देण्यात आली आहे. त्यावर गलगली यांनी अपिल केले होते. या अपिलावर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी ती यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचे सांगण्यात आले. आता राज्यपालांने निर्णय घेतल्यावरच माहिती मिळेल.
हवामान विभागाचा अंदाज : पावसाची आठवडाभर विश्रांती
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे 22 एप्रिल 2021 रोजी माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री महोदय/मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.
अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर दिले की, राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास उपलब्ध करुन देता येत नाही.त्यानंतर या संभ्रमित करणार्‍या माहितीबाबत अनिल गलगली यांनी प्रथम अपील दाखल केले. त्या अपीलावर आज सुनावणी झाली. राज्यपालाच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे, असा सवाल केला. राज्यपालांकडे यादी सहित संपूर्ण नस्ती आहेत आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की तसेच सद्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती दयावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.
