
नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
केंद्राच्या पंधराव्या वित्त आयोगाने निधी हवा असेल तर करसंकलनात वाढ करा, अशा सूचना मनपाला दिल्या आहेत. त्याअनुंषगाने करसंकलन विभागाने दोन्ही विभाग मिळून करसंकलन उद्दिष्टात 55 कोटींची वाढ केली आहे. गतवर्षीचा अनुभव पाहता यंदा 31 ऑगस्टपर्यंत 100 टक्के वसुलीची डेडलाईन देण्यात आली आहे.
मनपाच्या उत्पन्नात मालमत्ता कर व पाणीपट्टी महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. गतवर्षी सामूहिक प्रयत्नांमुळे मनपाच्या इतिहासात रेकॉर्ड ब्रेक 188 कोटी मालमत्ता करवसुली झाली. आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी चालू आर्थिक वर्षात 200 कोटी मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट दिले. तर 70 कोटी पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले.
महापालिकेला विविध विकासकामांसाठी निधीची चणचण असते. बहुतांश महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी केंद्राच्या वित्तीय आयोगाकडे निधीची मागणी करावी लागते. पण निधी हवा असेल तर करवाढ लागू करा किंवा करसंकलनाचे प्रमाण वाढवा, अशी सूचना देण्यात आली. आयुक्तांनी चालू आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करताना नवीन करवाढ लादली नाही. त्याऐवजी करवसुलीचे प्रमाण वाढवण्याच्या पर्यायास पसंती दिली.
त्यानुसार आता उत्पन्नाचे नवेनवे स्त्रोत शोधले जात असून मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट 200 वरून 225 कोटी इतके केले आहे, तर पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट 70 कोटीवरून 100 कोटी केले आहे. त्यात मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुलीत वाढ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मालमत्ता कर उद्दिष्ट 25 कोटींनी तर पाणीपट्टी वसुलीत 30 कोटींचे वाढीव उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. शंभर टक्के वसुलीसाठी येत्या 31 ऑगस्टची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे करसंकलन करताना गतवर्षीच्या तुलनेत अधिकारी व कर्मचार्यांना जादा घाम गाळावा लागेल.
नवे सूत्र
करसंकलन विभागाची धुरा हाती घेतल्यानंतर उपायुक्त श्रीरंग पवार यांनी बैठकींचा धडाका लावला आहे. त्यानुसार सहाही विभागांची बैठक घेण्यात आली. त्यांना वाढीव उद्दिष्टाची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार रोज दोन विभागांचा करसंकलनाचा आढावा घेतला जाईल. तसेच रस्ता रुंदीकरण व भूसंपादनात गेलेल्या जमिनीवरील कर वगळणे, मालमत्ता नाव बदल अथवा हस्तांतरण प्रक्रिया वेगाने व्हावी, न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती अद्ययावत ठेवावी, पाणी बिलाचे रीडिंग घेऊनच देयके वाटप करावी, अशा सूचना अधिकार्यांना देण्यात आल्या.