राजकीय पक्षांपुढे कोणती आव्हाने ?

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि तातडीने पंढरपूर, पुणे, दिल्ली आणि पूरग्रस्त गडचिरोली अशा भागांचा दौरा केला. अर्थात, या प्रत्येक दौर्‍याचा हेतू वेगळा होता. पंढरपूरला आषाढी एकादशीसाठी गेलेले एकनाथ शिंदे सुरक्षेची सर्व बंधने झुगारून भाविकांमध्ये मिसळले आणि सुरक्षारक्षकांची तारांबळ उडाली. त्याचबरोबर जिल्हाधिकार्‍यांना थेट सूचना देण्याचा परिपाठ त्यांनी चालू ठेवला. फरक एवढाच की आता व्हॉटस्अ‍ॅपवर या व्हिडिओची एक हलकीशी क्लिप व्हायलर केली जाते. अर्थात, त्यावर विरोधकांनी टीका केली. दिल्लीची वारी मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार आणि राज्यासमोरची इतर आव्हाने यासाठी होती. गडचिरोली इथे आलेला प्रचंड पूर आणि त्या स्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केलेला दौरा देखील चर्चेचा विषय ठरला. या सगळ्या दौर्‍यामध्ये ठळकपणे समोर आली ती शिंदे आणि फडणवीस यांच्यामधली केमिस्ट्री. अर्थात, सरकारचे काही दिवस पूर्ण होत नाहीत तोवर विरोधकांनी टीका करायला सुरुवातही केली आहे. पण ती कुणी गांभीर्याने घेतल्याचे दिसले नाही.

काँग्रेसमध्ये मात्र नक्कीच गंभीर वातावरण आहे. याचे कारण माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काँग्रेसमधली मते का फुटली, या प्रश्नावर चौकशीची मागणी लावून धरली. त्यावर केंद्रीय समितीने यासंदर्भातले सत्य शोधण्यासाठी मोहन प्रकाश यांची नियुक्ती केली. अर्थात, त्यातून काय बाहेर पडणार आणि बाहेर पडले तरी कारवाई करण्याची धमक, क्षमता आणि मानसिकता सध्याच्या नेतृत्वामध्ये आहे का, असे अनेक प्रश्न समोर आहेत.

दरम्यान, शिवसेनेसमोर वेगळे प्रश्न उभे आहेत. सेनेचे 18 पैकी सुमारे 15 खासदार हे सध्या ‘बंड पार्ट-2’चा प्रयोग यशस्वी करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. अर्थात, हे सगळे घडले एनडीएच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना समर्थन द्यावे की न द्यावे यावरून. अर्थात, त्यामागची खरी भूमिका ही, आपण आता भाजपसोबत जावे अशीच होती.

भारतीय जनता पक्षासमोर आता कॅबिनेटमध्ये कोणाची वर्णी लावावी, कोणाला मंत्री करावे यानिमित्ताने डोकेदुखीही वाढली आहे. महाराष्ट्राचा अर्धा भाग पावसाने झोडपलेला तर अर्धा भाग दुबार पेरणीच्या संकटात सापडलेला आहे. असो, काळ पुढे जाईल तसतशी महापुराची आणि दुष्काळाची समस्या वाढत जाणार, असाच आताचा पर्यावरणीय अंदाज सांगतो. परंतु राजकीय पर्यावरण पाहता महाराष्ट्रातल्या चारही पक्षांसमोर मोठी आव्हाने आहेत आणि ते ती कशी पेलतात ते बघणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

काळ पुढे जाईल तसतशी बंडखोरांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ आणि उपद्रवक्षमताही कमी होत जाणार. राजकारणामध्ये तुमच्याकडे एक तर उपयुक्तता हवी अथवा उपद्रवमूल्य तरी हवे. ती कमी होत गेली की संबंधितांचे महत्त्व देखील कमी होणार. अनेकांना आपापल्या मतदारसंघामध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला तर काही ठिकाणी शिवसेनेतल्या या बंडखोरांना भारतीय जनता पक्षालाच तोंड द्यायचे आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. सर्व राजकीय पक्षांना या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातले चार प्रमुख पक्ष ही आव्हाने कशी पेलतात, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

आजघडीला राज्यात सर्वात मोठा राजकीय फटका बसला आहे तो शिवसेनेला. शिवसेनेमध्ये उभी फूटच पडली आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह आपण गमावतो की काय हे तपासण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला पण त्याआधी घडलेले रामायण पुढील काळात घडणार्‍या अनेक घटनांची नांदी आहे. शिवसेनेत पडद्यामागे अनेक गोष्टी घडत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक खासदार नाराज आहेत. आमदारांच्या बंडानंतर शिवसेनेत खासदारांचे बंड अधोरेखित होत आहे.

बहुतांश शिवसैनिकांना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीशी युती पटली नव्हती, हे आता समोर येत आहे. तरी देखील जुळवून कसे घ्यायचे असा सवाल त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात शिवसेनेमध्ये आणखी एक उभी फूट दिसून यायची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या शिंदे गटापुढे आता एकत्र राहण्याचे मोठे आव्हान आहे.

तसेच खातेवाटपामध्ये प्रादेशिक जातीय आणि इतर बाबींचा समतोल कसा राखायचा, समन्यायी निधीवाटप कसे करायचे, लोकांची, विशेषतः शिंदे गटाच्या आमदारांच्या समर्थक शिवसैनिकांची कामे तातडीने कशी करायची अशी मोठी आव्हाने त्यांच्यासमोर आहे. बघता बघता नव्या नवलाईचे चार दिवस पटकन ओसरतील आणि पावसाळा संपून सप्टेंबर-ऑक्टोबरचा उन्हाळा डोक्यावर येईल तेव्हा त्यांना याच्या राजकीय झळा जाणवू लागतील.

आज राज्यातील काँग्रेसची अवस्था ही एका सत्ता गेलेल्या, संपत्ती गमावून बसलेल्या राजवाड्यासारखी आहे. तिथे कार्यकर्ते हतोत्साहित आहेत, नेत्यांना स्वतःच्या स्वार्थाव्यतिरिक्त कोणताही रस राहिलेला नाही. पक्षात कार्यकर्ते विरुद्ध नेते अशी लढाई सुरू आहे.

कोणत्याही प्रकारची ऊर्जा पक्षसंघटनेत नाही, कोणतेही मोठे आंदोलन अथवा मुद्दा लावून धरलेला नाही. केंद्रीय नेतृत्वालाही महाराष्ट्रात फारसा रस आहे, असे दिसत नाही. तर कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्याशी स्वतःला जोडून न घेतल्यामुळे पक्षामधले लाथाळीचे मुद्देच वृत्तपत्रांचे मथळे बनत आहेत. यावर सध्या तरी कोणाचे नियंत्रण नाही. यात थोडीशी जान भरली ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेल्या बंडखोरांवरील कारवाईच्या मागणीने.

याच सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या काही कारवाया आता उजेडात आल्या आहेत. यातला सर्वात कळीचा मुद्दा होता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री बनतानाची परिस्थिती जाहीर करण्यासंदर्भातला. आपण मुख्यमंत्री व्हावे, असे शरद पवार यांनी सुचवल्याने ते पद स्वीकारले, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते. यावर काँग्रेसने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अर्थात, काँग्रेसने याचा इन्कार केला तर सगळे पितळ एका क्षणात उघडे पडणार आहे. विरोधी पक्षनेता कोणाला बनवायचे यावरून झालेले शीतयुद्धदेखील दबक्या आवाजात समोर आले आहे.

तिथे म्हणे जयंत पाटील यांची वर्णी लागणार होती. परंतु आयत्या वेळी त्यांचा पत्ता कट झाला. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात 2019 मध्ये लढती झालेल्या मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादीला आता जास्त लक्ष पुरवावे लागणार आहे. या सरकारच्या फाईव्हस्टार कल्चरवर टीका करताना आपले दोन मंत्री जेलमध्ये आहेत आणि वाझे माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर त्यांची होणारी तडफड देखील आता समोर आली आहे. त्यात राज्यात सत्ता नाही आणि अनेकांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही समोर येतील. त्यामुळेच की काय पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे शरद पवार यांना फिरावे लागत आहे. ज्या मराठवाड्यातून एकही खासदार आला नाही तिथे देखील त्यांना करावा लागणारा दौरा याचेच प्रतीक आहे.

तिसरीकडे, भारतीय जनता पक्ष एकामागोमाग एक धक्क्यांमधून सावरत आहे. महाराष्ट्रातल्या नाट्यमय घडामोडींमध्ये भाजपला मुख्यमंत्रिपद मिळेल, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. परंतु त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंडखोर आमदारांपेक्षा जास्त संख्या असूनही आपण दुसर्‍या रांगेत का बसायचे, याबद्दलची नाराजी हा देखील सवाल आहे. आज ना उद्या देवेंद्र फडणवीस पुन्हा राज्यात नेतृत्व करतील हीच अपेक्षा भाजपचे कार्यकर्ते ठेऊन आहेत. नितीन गडकरी राज्यात लक्ष घालत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे राज्याची पूर्ण धुरा ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या एकहाती नेतृत्वाकडे आहे.

आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात अनेक प्रकल्प थांबवले गेले, त्यांची दिशा बदलली गेली, त्यांची गती मंदावली, ते पुन्हा कार्यान्वित करायचे मोठे आव्हान फडणवीस यांच्यापुढे आहे. त्यासाठी त्यांनाच योग्य असे अधिकारी निवडून नेमावे लागतील. म्हणजेच एक प्रकारे ड्रायव्हरच्या मागे बसून त्यांनाच ड्रायव्हिंग करावे लागणार आहे.

पण ड्रायव्हरचा मान मात्र शिंदे गटाला मिळणार आहे, हे देखील त्यांना पचवावे लागणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात विधानसभेतले फ्लोअर मॅनेजमेंट कधी नव्हे एवढे महत्त्वाचे बनले आहे. तोदेखील येत्या काळात कळीचा मुद्दा असणार आहे. विधान परिषदेवरील 12 आमदारांची नियुक्ती हेदेखील मोठे आव्हान असणार आहे याचे कारण भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या आता शेकड्यात पोहोचली आहे.

उदय निरगुडकर

ज्येष्ठ पत्रकार