समस्यांचेच तण जास्त!

समस्यांचेच तण जास्त!

आताच्या स्थितीचा विचार करता शेतकर्‍यांनी हवामानाची विविधता, संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पिकांच्या नव्या जातींची निर्मिती केली पाहिजे.

एकीकडे स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना भारतीय शेतीचे दुर्दैव मात्र व्यथित करते. मी शेतीत जन्मलो, वाढलो, शेतीतले उच्चशिक्षण घेतले, जगातल्या 80 देशांमधली शेतीची स्थिती पाहिली आणि भारतीय शेतीचे दुर्दैव किती मोठे आहे, याची अधिकाधिक जाणीव होत गेली. त्या दुर्दैवामागील कारणेही लक्षात आली.

पहिले कारण म्हणजे हंगामाची आणि पावसाची अनिश्चिती. प्रगत देशांमध्ये हवामानाचा अचूक अंदाज जाहीर होत असल्यामुळे त्यानुसार शेतकरी धोरणं निश्चित करतो आणि जुगार मानल्या जाणार्‍या शेती उत्पादनातल्या संकटांवर मात करतो. मात्र भारतात अद्यापही पावसाचा अचूक अंदाज वर्तवता आलेला नाही. यावर्षी त्यांनी 103 टक्के पाऊस होईल, असे सांगितले. परंतु कोणत्या काळात किती पाऊस होणार याचे फारसे विश्वासार्ह विश्लेषण केले नाही. सात जून रोजी परंपरागत पद्धतीने मृग नक्षत्र लागते आणि शेतकरी खरिपाची पेरणी करतो. यंदा खरिपात सुरुवातीला पाऊसच झाला नाही. नंतर मात्र भरपूर पाऊस झाला आणि शेतकर्‍याने घेतलेली पिके नाश पावली. काही ठिकाणी पिके वाहून गेली. जमीन सुपीक बनण्यासाठी हजारो वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. पण जास्त पावसामुळे ही सुपीक माती वाहून जाते आणि शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान होते. यंदा ही स्थितीही अनेकांनी अनुभवली. म्हणूनच गेल्या 75 वर्षांमध्ये ‘झाडे जगवा’ ही मोहीम जशी राबवली गेली त्याचप्रमाणे ‘सुपीक माती वाचवा’ मोहीम राबवण्याचीही गरज होती. मात्र त्याकडे अद्यापही कोणाचे लक्ष गेलेले नाही.

महाराष्ट्र हा दर्‍याखोर्‍यांचा डोंगराळ प्रदेश आहे. इथली 81 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पावसाची अनियमितता असल्यामुळे अन्नधान्याबाबत हा भाग तुटीचा प्रांत म्हणून ओळखला जातो. अशा स्थितीत सुपीक माती वाहून जाणे हेे शेतकर्‍याचे दुर्दैवच समजायला हवे. एकीकडे आपल्याकडील धरणे सुपीक मातीने भरलेली आहेत पण त्यातला गाळ काढून शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्याची कोणतीही योजना शासनाने आखली नाही किंवा विचाराधीनही नाही. लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे कोणत्याही पिकाला सोळा प्रकारची अन्नद्रव्ये आवश्यक असतात, हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्रातली झाडे-झुडपे खुरटी दिसण्यामागे या अन्नद्रव्यांची कमतरता हे प्रमुख कारण आहे. याकडेही अद्याप हवे तसे लक्ष पुरवण्यात आलेले नाही. आपण वनीकरणाच्या मोहिमांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतो, दरवर्षी कित्येक कोटी झाडे लावण्याची घोषणाही केली जाते पण झाडे जगत आणि वाढत का नाहीत, याचा विचार केला जात नाही. अन्नद्रव्यांची कमतरता हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे आपण जाणून घेत नाही.

शेतीतली पिके वर्षानुवर्षे त्याच जमिनीत घेतली जातात. त्यामुळे हव्या त्या प्रमाणात पिकांची वाढ होत नाही, अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. शास्त्रज्ञांनी अन्नधान्याच्या या कमतरतेवर काही उपाय सुचवले आहेत. उदाहरणार्थ हवेत 78 टक्के नायट्रोजन आहे. त्याचा वापर करून पिकाला उपयुक्त जिवाणू (अ‍ॅॅझॅटोबॅक्टर आणि रायझोबियम) प्रयोगशाळेत वाढवले जाऊ शकतात. पेरणीपूर्वी कडधान्याच्या पिकाला चोळले गेले तर हे जिवाणू जमिनीतल्या नत्राची कमतरता भरून काढतात. खरे तर हे तंत्रज्ञान कमी खर्चाचे, सोपे आणि फायदेशीर आहे. पण शेतकरीवर्गात याचा प्रचार झाला नाही. माहितीच मिळाली नसल्यामुळे ही बाब त्यांच्या अंगवळणी पडलेली नाही. फुकटची सुपीकता निर्माण करण्याची पद्धत अद्यापही एक धोरण म्हणून राबवली गेलेली नाही. आपण नत्रयुक्त खते आयात करतो किंवा मोठमोठ्या कारखान्यात तयार करतो. पण त्याचीही कमतरता असल्यामुळे शेतकर्‍याला युरियाची एक गोणी घ्यायची असल्यास आधारकार्ड दाखवावे लागते. अशी स्थिती असल्यामुळे शेतकर्‍याची कुचंबणा आणि नुकसान होते. हीच परिस्थिती स्पुरद (फॉस्फरस) खतांची आहे. ते जमिनीत मायकोरायझा नावाचे जिवाणू निर्माण करतात. मात्र यासंबंधीची जागरुकता आणि तरतूद वाढवण्याऐवजी आपण ही खते परदेशातून आयात करतो. इतर द्रव्यांबाबत तर बोलायलाच नको. म्हणूनच योग्य पाऊस पडला तरी पिके खुरटी दिसतात. ती लवकर पिवळी पडतात. त्यामुळेच जगाच्या आणि देशाच्या तुलनेत आपल्याकडील प्रत्येक पिकाचे सरासरी उत्पन्न खूप कमी आहे. याउलट मशागतीचा खर्च मात्र खूप जास्त आहे.

मागच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर जुलै महिन्याच्या शेवटी सर्वात जास्त पाऊस पडून, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातून गटारे तुंबून गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या बातम्या आपण ऐकतो, वाचतो. याचा अर्थ असा की, पाऊस 97 वा 103 टक्के पडत असला तरी त्याची सुरुवात आणि अधिक प्रमाण जुलैच्या दुसर्‍या पंधरवड्यात असल्याचा निष्कर्ष निघतो. पण परंपरा पाळणारे शेतकरी ही बाब लक्षात घेत नाहीत. त्यांचा हवामान बदलासंबंधीचा अभ्यास तोकडा पडतो. त्यामुळेच ते याकाळात हवी ती पिके घेत नाहीत आणि चुकीची पिके घेतल्यामुळे, लवकर पेरणी केल्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. अद्यापही ते खरीप, रब्बी अशा पारंपरिक हंगामालाच चिकटून आहेत. परंतु हवामान बदलाच्या याकाळात परंपरा आणि हंगाम याला काहीच अर्थ उरलेला नाही. मात्र, हे ध्यानी येत नाही तोपर्यंत असेच नुकसान होत राहणार आहे. दरवर्षी सरकारकडे नुकसान भरपाईची मागणी होत राहणार आहे.

आतापर्यंत याबाबतचा सर्व सरकारांचा अनुभव लक्षात घेतला असता अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ताबडतोब पंचनामा करण्याचे आदेश दिले जातात आणि जुन्या पद्धतीने आकडेवारी काढली जाते. पण ती आकडेवारी कधीच सरकारपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळेच दरवर्षी जास्त पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले तरी नेमकी भरपाई दिली गेल्याचे उदाहरण सापडत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातला शेतकरी निराधार झाल्यासारखा वाटतो आणि त्याच्यामध्ये शेतीबाबतची उदासीनता निर्माण होताना दिसते. त्यामुळेच या गंभीर समस्येवर तोडगा काढणारे कायमस्वरुपी धोरण ठरवले पाहिजे. शेती हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार हात झटकून मोकळे होते. मग राज्याचे शिष्टमंडळ केंद्राकडे मदत मागते. पण या प्रक्रियेमध्ये बराच वेळ जातो कारण केंद्राचे शिष्टमंडळ येऊन पाहणी करते. त्यानंतर अहवाल सादर केला जातो. नंतर कधीतरी थोडीफार मदत मिळाली तर मिळते.

आधुनिक शास्त्राने या समस्येवर उपाय शोधला आहे. उपग्रहाच्या सहाय्याने पाहणी करून नुकसान भरपाई ठरवणे सहज शक्य आहे. आधारकार्डामुळे शेतकर्‍याचा कोड नंबर, गट नंबर, गाव, पत्ता अशी सगळी माहिती शासनाकडे उपलब्ध आहे. असे असताना पंचनामा करणे, अहवाल सादर करणे या जुन्या पद्धतीला शासन चिकटून का बसले आहे, असा प्रश्न प्रगतिशील-जाणकार शेतकरी विचारतात. अलीकडे झालेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांमागे भाववाढ हे एकच कारण सांगितले गेले आणि तेच पुढे आणले गेले. परंतु बिगरमोसमी पावसाने होणारे नुकसान, सुपीकता कमी झाल्याने आणि कीडरोग वाढल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीचा विचारही नेत्यांनी आणि सरकारने तो केला नाही. शेतकरी म्हटले की कर्ज आणि भाववाढ हे दोनच विषय सरकारच्या विचाराधीन असतात. मात्र अशा अनेक समस्यांकडेही सरकारचे लक्ष जायला हवे. इथे एकच उदाहरण देतो. खोडकुड्यामुळे महाराष्ट्रातली सर्व जुनी-मोठी आंबा आणि कडुलिंबाची झाडे आता नष्ट झाली आहेत. परंतु सरकारी धोरण फक्त झाडे लावण्याचे आहे. त्यामुळे राज्यातली कोट्यवधी झाडे नष्ट झाली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आताच्या स्थितीचा विचार करता शेतकर्‍याने खरीप पिकांचा नाद सोडून रब्बी पिकांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. उदाहरणार्थ सध्याच्या हवामानाचा विचार करता पावसावर अवलंबून असणार्‍या कोरडवाहू शेतीमध्ये ज्वारीचे उत्तम पीक येऊ शकेल. म्हणूनच शेतकर्‍याने हा प्रयोग केला पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याकडे शंभराहून अधिक शेती महाविद्यालये आहेत. सुमारे 50 कृषी विज्ञान केंद्रे आहेत आणि चार कृषी विज्ञापीठे आहेत. अमेरिकेप्रमाणे त्यांनीही हवामानाची विविधता लक्षात घेऊन, संभाव्य धोके लक्षात घेऊन पिकांच्या नव्या जातीची निर्मिती केली पाहिजे. शेतकर्‍यांना पुरेसे बियाणे उपलब्ध झाले पाहिजे. उद्योगधंद्याला संशोधनाची जोड मिळते तशी शेतीला न मिळाल्यामुळे भारतीय शेती तोट्यात आहे हे आता आपण समजून घ्यायला हवे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com