बेजबाबदारपणाचे बळी

बेजबाबदारपणाचे बळी

गुजरातमधील मोरबी येथे झुलता पूल कोसळून दीडशे जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमध्ये प्रशासनाची चूक निःसंशय आहेच; त्याबाबत कठोर पावले उचलली गेलीच पाहिजेत, पण यातून नागरिकांचा हलगर्जीपणाही चव्हाट्यावर आला आहे. प्रशासनाला आणि नागरिकांना आपल्या जबाबदारीचे भान येत नाही तोपर्यंत अशा दुर्घटना अटळ आहेत.

डॉ. जयदेवी पवार

गुजरातमध्ये अहमदाबादपासून दोनशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मच्छू नदीवरील पुलावर भयंकर दुर्दैवी घटना घडली. नदीवरचा दीडशे वर्षे जुना झुलता पूल हा लोकांचा भार सहन न झाल्याने अचानक कोसळला. अनेकांचे मृत्यू झाले. तेवढेच जखमी झाले.

या दुर्घटनेस प्रशासनाचा उदासीनपणा, हलगर्जीपणा, बेजबाबदारपणा कारणीभूत आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. हा पूल सुमारे दीडशे वर्षे जुना आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून तो दुरुस्तीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. 26 ऑक्टोबर रोजी जनतेसाठी हा पूल खुला करण्यात आला. पुलाची डागडुजी केल्यानंतर तज्ज्ञांनी या पुलाचा वापर सावधगिरीने करावा, असा सल्लाही दिला होता. प्रशासनालादेखील या गोेष्टीची जाणीव होतीच. जुना पूल दुरूस्त केल्यानंतर तो पूर्वीसारखा वापरता येणार नाही आणि तो पूर्वीइतका मजबूतदेखील राहणार नाही, या सर्व गोष्टी ठाऊक होत्या. लोकांनी तुफान गर्दी करावी, एवढा पूल दणकट झालेला नव्हता. याशिवाय घटनास्थळी सावधानतेचा इशारा देणारे फलक नसतील किंवा पोलिसांनी गर्दी न करण्याच्या सूचना दिल्या नसतील, असेही नाही. मात्र पूल कोसळला तेव्हा त्यावर चारशेहून अधिक नागरिक होते. अर्थातच ही प्रशासनाची चूक आहे. या पुलाला कोणतेही फिटनेस प्रमाणपत्र न देता तो जनतेसाठी खुला करण्यात आला. दीडशे लोकांची क्षमता असताना चारशे लोकांना तिकिटे देऊन पुलावर जाऊ कसे दिले, हा यातील खरा प्रश्न आहे.

झुलता पूल किंवा अशाप्रकारचे सस्पेन्शन ब्रीज हे तारांच्या संतुलनावर टिकून असतात. गुजरातमधील पूलही जमिनीत असलेल्या खांबांवर उभारलेला नव्हता. त्यामुळे भक्कमपणाच्या निकषावर तो तुलनेने कमकुवतच होता. असे असताना सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ पाहिल्यास किंवा प्रत्यक्षदर्शींनी नोंदवलेली मते पाहिल्यास, काही मुले या पुलावर जोरजोरात उड्या मारत होती. तसेच पुलाच्या जाड तारा गदगदा हलवत होते, ओढत होते आणि लाथाही मारत होते. अशाप्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे लोकांचा जीव जाऊ शकतो, हे प्रशासनाला ठाऊक नव्हते का? पुलाला कोणत्याही रीतीने धक्का लागणार नाही याबाबत सजग राहणे गरजेचे नव्हते का? अशा धोकादायक नागरिकांना अडवण्यासाठी पोलीस तेथे हजर नव्हते. अर्थात ही गोष्ट केवळ पोलीस किंवा प्रशासनापुरती मर्यादित नाही. प्रशासनाने 17 रुपयाचे तिकीट आकारले होते. शुल्क आकारणी केल्याने नागरिक गर्दी करणार नाहीत, असे प्रशासनाला वाटले. मात्र अशा जुजबी उपायातून पूल सुरक्षित राहू शकत नाही. विशेषत: सणासुदीच्या काळात खिशाकडे न पाहणार्‍या लोकांसाठी 17 रुपये तिकीट ही फार मोठी गोष्ट नाही. त्यामुळे हा पूल पाहण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली; या गर्दीचा फायदा घेत बक्कळ कमाई करण्याचा मोह झाल्याने पुलाच्या क्षमतेचा विचार न करता तिकिटे दिली गेली आणि त्यातूनच हा अनर्थ घडला.

दुसरे असे की, या पुलाच्या देखभाल-दुरुस्तीचे काम एका घड्याळ बनवणार्‍या कंपनीला देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर केबल पुलांची दुरुस्ती करण्यासाठी स्वतंत्ररीत्या काम करणारी एकही कंपनी नाही का? असा प्रश्न पडतो. तशी नसल्यास विदेशी कंपनीला याबाबतचे कंत्राट का देण्यात आले नाही? देशातील राज्यांच्या अखत्यारित असणार्‍या पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेची पारख अशा मोठ्या दुर्घटनांमुळे होत असते. सरकारी रुग्णालये, पूल, विविध इमारती यांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचा सिलसिला सुरू असतो, पण दुसर्‍या बाजूला समांतरपणाने दुर्घटनाही घडत असतात. विकासाचे प्रारूप कसे असावे याबाबत भलेही मतभेद असतील; परंतु विकास प्रकल्पांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाता कामा नये याबाबत सर्वांचेच एकमत आहे. इमारती, पूल, महामार्ग यांच्या बाह्यरूपाच्या आकर्षकपणापेक्षा त्यांची अंतर्गत क्षमता किती गुणवत्तापूर्ण आहे हे अधिक महत्त्वाचे असते. पण नेमक्या या कळीच्या मुद्याकडेच दुर्लक्ष होते. दुसरीकडे अशा दुर्घटनांची चौकशी, त्यासाठी समिती गठित करणे, अहवाल येणे यांसारख्या गोष्टी इतक्या लोकसवयीच्या झाल्या आहेत की त्याचे कसलेही गांभीर्य वाटेनासे झाले आहे. कारण अशा चौकशांमधून सत्य समोर येते का आणि आले तरी दोषींवर कारवाई होते का, याचे उत्तर बरेचदा नकारात्मक असते. देशात आजवर इतके पूल पडले, इतक्या दुर्घटना घडल्या, पण त्याबाबत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर दंडात्मक कारवाई झाल्याचे उदाहरण ऐकिवात तरी नाही. त्यामुळेच दुर्घटनांची पुनरावृत्ती घडत राहते.

शासन-प्रशासनाला अशा दुर्घटनांबाबत दोषी धरत असतानाच नागरिकांमधील सामूहिक शहाणपणाचा, जबाबदारीचा अभावही दुर्लक्षून चालणार नाही. गर्दीची झिंग चढल्यानंतर दिसणारा उन्माद हा आता नवा राहिलेला नाही. किल्ले, समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक स्थळे या ठिकाणी होणारी हुल्लडबाजी आणि धांगडधिंगा दिवसागणिक वाढतो आहे. सुजाण नागरिक त्याकडे तोंड गप्प ठेवून पाहत असतो. या उन्मादाची झळ त्यालाही बसते. पण समूहाच्या ताकदीच्या भयाने तो काही करू शकत नाही. अलीकडील काळात चेंगराचेंगरीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झालेली दिसत आहे. नुकतीच दक्षिण कोरियात सोल येथे हॅलोवीनच्या उत्सवात एका अरुंद गल्लीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत दीडशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. चार मीटर रुंदीच्या गल्लीत एक लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांनी गर्दी केली आणि चेंगराचेंगरी झाली. सद्यस्थितीत लोकसंख्या वाढत चालली आहे आणि गर्दीचा महापूर दिसत आहे, अशावेळी प्रत्येक ठिकाणी सजग राहण्याची गरज आहे. सामाजिक शिस्तीचे, सार्वजनिक ठिकाणच्या जबाबदारपूर्ण वर्तनाचे धडे गिरवल्याशिवाय आपण आपल्याला प्रगत म्हणवून घेण्यास पात्र ठरणार नाही, याची जाणीव सर्वांनीच ठेवायला हवी. मोरबीचा पूल कोसळण्याच्या कारणांचा सखोल अभ्यास केला तर या घटनेत केवळ पूलच पडला नाही तर सामाजिक जबाबदारीचादेखील कडेलोट झाला आहे. पूल नव्याने उभारता येईल, तो काही महिन्यांत पूर्णही होईल; परंतु जबाबदार समाजाची उभारणी करण्यासाठी बरीच वर्षे लागू शकतात.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com