वेध श्रीलंकेतील उद्रेकाचा

समस्यांची तीव्रता जेव्हा पराकोटीला पोहोचते तेव्हा उद्रेक अटळ असतो. किंबहुना त्याशिवाय पर्यायच दिसत नसल्यामुळे तो अपरिहार्य असतो. भारताचा शेजारी देश असणार्‍या श्रीलंकेतील सद्यस्थिती हेच दर्शवणारी आहे. दिवाळखोर बनलेल्या श्रीलंकेतील सर्वसामान्यांना भेडसावणार्‍या समस्या दिवसागणिक वाढत गेल्यामुळे त्यांच्यातील असंतोषाचा अक्षरशः स्फोट झाला आहे. त्याची माहिती सर्वांनाच आहे.

चिंतेची बाब म्हणजे श्रीलंकेसारखीच तीव्र नागरी प्रदर्शने केनिया या देशामध्येही झाली आहेत. तेथे हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरत पंतप्रधानांच्या कार्यालयावर मोर्चे काढले आणि जोपर्यंत आम्हाला खायला अन्न मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत निदर्शने केली. असाच प्रकार लाओस, पाकिस्तान या देशातही घडलेला पाहायला मिळाला. जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार, जगातील 75 देशांमध्ये श्रीलंकेसारखी आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ शकते. विशेष म्हणजे ज्या-ज्या देशांमध्ये अशा प्रकारची निदर्शने सुरू आहेत, त्या-त्या देशातील अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय समस्या कमी-अधिक प्रमाणात सारख्याच आहेत. यामधील एक सामायिक दुवा चीन आहे, हे विशेष करून लक्षात घ्यायला हवे.

केनिया, लाओस, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या चारही देशांच्या अर्थव्यवस्था चीनच्या महाकाय कर्जाच्या डोंगराखाली आणि त्यावरील व्याजाखाली दबल्या गेल्या आहेत. चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात हे देश पूर्णतः अडकले आहेत. आता या देशांमधील चीनधार्जिण्या सरकारांना आपली आर्थिक परिस्थिती हाताळणे अवघड झाल्यामुळे त्यांच्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली आहे. श्रीलंकेमध्ये मागील महिन्यातही हिंसक निदर्शने झाली होती. त्यावेळी प्रक्षुब्ध जमावाने एका खासदाराची हत्याही केली होती. इतकी भीषण परिस्थिती श्रीलंकेत का निर्माण झाली?

श्रीलंकेत गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून आर्थिक समस्या अत्यंत तीव्र बनल्या आहेत. त्यामुळे तेथे आणीबाणी घोषित करण्यात आली. राजपक्षे सरकारने राजीनामे दिले. यानंतर विक्रम रनिलसिंघे नवे पंतप्रधान बनले आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन मंत्रिमंडळ तयार झाले. इतके होऊनही जनतेला पुन्हा निदर्शने करावी लागली, कारण परिस्थितीत कसलीच सुधारणा झाली नाही. श्रीलंकेपुढील आज सर्वात मोठी समस्या आहे ती म्हणजे आक्रसलेल्या परकीय गंगाजळीची.

श्रीलंकेच्या तिजोरीत विदेशी गंगाजळीच उरलेली नसल्याने त्यांना नागरिकांच्या रोजच्या अन्नाच्या गरजेसाठी आवश्यक असणारा गॅस आणि इंधन विकत घेता येत नाहीये. स्वयंपाकाचा गॅसच मिळत नसल्याने तेथील जनतेची अन्नाअभावी उपासमार होत आहे. पेट्रोल-डिझेलसाठी अक्षरशः दीड-दोन किलोमीटरच्या रांगा लागत आहेत. महागाई गगनाला भिडली आहे. अन्नधान्य, भाजीपाल्याचे भाव ऐतिहासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून याच स्थितीत श्रीलंकन सर्वसामान्य जनता होरपळत आहे. सरकार बदलले, सत्तांतर झाले, राजपक्षे घराण्यातील सात मंत्र्यांनी राजीनामे दिले, पण परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही. उलट ती अधिकच बिकट बनल्यामुळे आज तेथे अराजक माजले आहे. या अराजकतेचा फायदा श्रीलंकेतील देशविघातक तत्त्वेही घेण्याची शक्यता आहे.

श्रीलंकेतील या अराजकाचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार आहेत. विशेषतः भारताला याची झळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चार महिन्यांपूर्वी तेथे आणीबाणी लागू करण्यात आली तेव्हापासून श्रीलंकेतून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे लोंढे भारतात येऊ लागले आहेत. आता अशाच प्रकारचे लोंढे पुन्हा येण्याची शक्यता आहे. श्रीलंकेचा सख्खा शेजारी, जुना मित्र म्हणून भारताने गेल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये शक्य तेवढी मदत केली आहे. पेट्रोल-डिझेल, अन्नधान्य यासह 3.5 अब्ज डॉलर्सची मदत भारताकडून करण्यात आली आहे. याउलट ज्या चीनमुळे श्रीलंकेमध्ये आज अराजक माजले आहे त्या चीनने केवळ 76 दशलक्ष डॉलर्सची मदत श्रीलंकेला केली आहे. आज कोणताही देश श्रीलंकेला मदत देण्यास पुढे येत नाहीये.

अमेरिकेला जेव्हा मदतीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी श्रीलंकेबरोबर चर्चा करत असून त्यामध्ये काय ठरते यावर आम्ही मदतीचा निर्णय घेऊ. युरोपियन देशांनीही श्रीलंकेला कसलीही मदत केलेली नाहीये. परिणामी आज भारत हा एकमेव देश श्रीलंकेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तथापि भारताच्या मदतीला काही मर्यादा आहेत. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही करोना संकटाचा फटका बसलेला आहे. त्यातून सावरत आज भारत वाटचाल करत आहे. त्यामुळे एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे जाऊन भारत मदत करू शकत नाही.

आता प्रश्न उरतो तो श्रीलंका या परिस्थितीतून बाहेर कसा येणार हा. श्रीलंकन जनतेने सर्वपक्षीय सरकारची मागणी केली आहे; परंतु यामुळे आर्थिक परिस्थितीत कसलीही सुधारणा होणार नाहीये. याचे कारण श्रीलंकेत आज अन्नधान्याचे उत्पादन पूर्णपणे घटलेले आहे. यास राजपक्षे सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. रासायनिक खतांसाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन खर्ची करावे लागत असल्यामुळे राजपक्षे सरकारने या खतांची आयात बंद करून श्रीलंकेतील शेतकर्‍यांना कसलेली प्रशिक्षण न देता केवळ सेंद्रीय खतांचा वापर करण्यास बाध्य केले. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे श्रीलंकेतील कृषी उत्पादनात लक्षणीय घट झाली. परिणामी तेथे अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी करांचे प्रमाण वाढवले, पण त्यामुळे करवसुली मंदावली. महसुली उत्पन्नात घट झाली. हे करत असताना श्रीलंकेने चीनकडून वारेमाप कर्ज घेतले. श्रीलंकेवरील एकूण कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 63 टक्के इतके आहे. याचाच अर्थ अर्थशास्रीय परिभाषेत हा देश दिवाळखोर बनला आहे. पर्यटन हा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिला आहे. पण आधी करोनामुळे पर्यटन उद्योग पूर्णपणे ठप्प झाला होता आणि आता राजकीय अस्थिरतेमुळे तेथे पर्यटक जाण्यास तयार नाहीयेत. याच अस्थैर्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीनेही श्रीलंकेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे तेथे सरकार कोणतेही आले तरी परिस्थितीत बदल होणार नाहीये. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि विश्व बँकेकडून जेव्हा बेलआऊट कार्यक्रम आणि पॅकेज दिले तेव्हाच श्रीलंकेतील परिस्थिती सुधारू शकते.

पण हे आर्थिक पॅकेज देताना आयएमएफकडून काही अटी घातल्या जात असतात. श्रीलंकेने चीनकडून कर्ज घेणे त्वरित थांबवावे, अशी एक अट आयएमएफने घातली आहे. अशाच प्रकारची अट त्यांनी पाकिस्तानलाही घातली आहे. या अटीचे पालन करण्यास सहमती दर्शवल्याशिवाय श्रीलंकेला आयएमएफकडून निधी मिळणार नाही. अमेरिका आणि युरोपियन देशही श्रीलंकेला मदत करण्यास तयार नाहीयेत. त्यामुळे येत्या काळात श्रीलंकेचे भवितव्य हे अंधःकारमय दिसत आहे.

श्रीलंकेतील अराजकाच्या पार्श्वभूमीवर काहीजणांकडून भारतातही अशी परिस्थिती उद्भवू शकते, अशा प्रकारची भीती पसरवली जात आहे. पण हा शुद्ध बालिशपणा आणि खोडसाळपणा आहे. आकडेवारीच पाहायाची झाल्यास, श्रीलंकेच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा आकार 90 अब्ज डॉलर्स इतका आहे, तर भारताचा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे.

आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणातील पत ठरवणार्‍या विदेशी गंगाजळीचा (फॉरेन रिझर्व्ह) विचार करता श्रीलंकेकडे ती अवघी दोन अब्ज डॉलर्स इतकी आहे, तर भारताकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक फॉरेन रिझर्व्ह आहे. कर्जाचा विचार करता श्रीलंकेवर 55 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून ते जीडीपीच्या 63 टक्के आहे; याउलट भारतावर 620 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असले तरी ते जीडीपीच्या 20 टक्के इतके आहे.

अमेरिका, युरोपियन देशांचेही 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे याही पातळीवर भारताची श्रीलंकेशी तुलना होऊ शकत नाही. श्रीलंकेची निर्यात गेल्या चार-पाच महिन्यांत झप्प झालेली आहे, पण भारताने गेल्या तीन वर्षांत 400 अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आहे. त्यामुळे भारतात श्रीलंकेसारखी परिस्थिती कदापि निर्माण होणार नाही. उलट आज कोविडोत्तर कालखंडात वेगाने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून संपूर्ण जग भारताकडे पाहत आहे. त्यामुळेच आज भारत श्रीलंकेसारख्या आपल्या मित्र देशाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करताना दिसत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.