रविवार लेख : ‘भाकरी’ खरेच ‘फिरवली’ जाणार?

- एन. व्ही. निकाळे
रविवार लेख : ‘भाकरी’ खरेच ‘फिरवली’ जाणार?



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या दुसर्‍या कारकिर्दीला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्त सरकारच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचा आढावा सरकारी तसेच पक्षीय पातळीवर घेतला गेल्याचेही सांगितले गेले. सरकारच्या आजवरच्या कामगिरीचा बराच गाजावाजाही करण्यात आला.

विरोधकांनी मात्र सरकारच्या निराशाजनक कामगिरीवर चौफेर टीकेची झोड उठवली. तिसर्‍या वर्षात पदार्पण करणार्‍या सरकारच्या दुसर्‍या कारकिर्दीला करोना महामारीची दृष्ट लागली आहे. सुरूवातीच्या सहा महिन्यांत काश्मीरसंबंधीचे 370 कलम रद्द करणे, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी, शेतकर्‍यांना सन्मान निधी यांसारखे काही धाडसी निर्णय घेतले गेले.

त्यातील काही वादग्रस्तही ठरले. 2019 च्या नोव्हेंबरात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतभेटीचा महोत्सव सरकारकडून सुरू होता. त्याचवेळी चीनमध्ये करोना विषाणू अवतरून त्याने तेथे धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली होती. मात्र त्याबद्दल तेव्हा पुरेसे गांभीर्य दाखवले नाही अथवा पुरेशी सतर्कता बाळगली गेली नाही.

नंतर हवाईमार्गे करोना विषाणू प्रवाशांसोबत जगभर फिरला, पसरला आणि विविध देशांत त्याने हातपाय पसरले. भारतातही त्याचा शिरकाव झाला. मार्चच्या सुमारास रुग्ण आढळू लागले. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने एकवीस दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केली. त्या टाळेबंदीचा साथ रोखायला किती उपयोग झाला याबद्दल अजूनही खल सुरू आहे. मात्र टाळेबंदीचा मोठा फटका देशाला बसला यात शंका नाही.

सर्वच क्षेत्रांत भारताची पीछेहाट झाली. अर्थव्यवस्था खालावली. बहुतेक छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसाय प्रभावित झाले. लाखो लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. हातावर पोट असणार्‍यांची तर अधिकच परवड झाली. देशातील कमकुवत आरोग्य व्यवस्थेचे जाहीर वाभाडे निघाले आहेत. केवळ वक्तृत्वकौशल्य या सर्व उणिवा झाकू शकत नाही आणि जनतेला अपेक्षित दिलासासुद्धा देऊ शकत नाही, अशी चिन्हे आता स्पष्ट होत आहेत.

करोनापासून बचाव करण्याचा लसीकरण हाच प्रभावी उपाय असल्याचे वैद्यकीयतज्ञ वारंवार सांगत आहेत. मात्र लसीकरण मोहिमेसाठी पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध नसल्याने लसीकरणाचा वेग कमालीचा मंदावला आहे.


पहिल्या लाटेबाबत गाफिलपणा दाखवला गेल्याने दुसर्‍या लाटेचा जबरदस्त तडाखा देशाला बसला. आता तर तिसर्‍या लाटेचीही शक्यता जाणत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. अशा वेळी लसीकरणाची कूर्मगती घातक ठरू शकते. इंधनाच्या किमती पै-पैने नियमित वाढतच आहेत. त्या रोखण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याने पेट्रोलने लिटरमागे दराचे शतक केव्हाच गाठले आहे. डिझेलचीही शतकी वाटचाल सुरू आहे.

इंधन दरवाढीमुळे सर्वच वस्तूंच्या महागाईचा भडका उडाला आहे. अशा वातावरणात सरकारच्या द्विवर्षपूर्तीचा आनंद आणि उत्साह फक्त सत्ताधारी पक्षालाच अनुभवावा लागत आहे. करोनास्थिती हाताळण्यातील अपयशाबद्दल जागतिक पातळीवर सरकारची आणि देशाची नाचक्की झाली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा लाभ उठवण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांवेळी सत्ताधारी पक्षाने त्यांनाच प्रचाराच्या मैदानात उतरवले. मात्र पंतप्रधानांची लोकप्रियता सर्वच ठिकाणी भाजपला यश मिळवून देऊ शकली नाही. बिहार, आसामचा अपवाद वगळता पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांत त्याची प्रचिती आली आहेच.

सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र ते पुरेसे नसल्याने आता मंत्रिमंडळात फेरबदलाचा घाट घातला जात आहे. त्यादृष्टीने अनेक मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा पंतप्रधान घेत आहेत. काही ज्येष्ठ मंत्र्यांवर एकापेक्षा जास्त खात्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

त्या मंत्र्यांना आपल्या खात्यांच्या कामकाजात अधिक लक्ष पुरवण्यासाठी त्यांच्यावरचा जादा खात्यांचा भार हलका करण्यासाठी काही नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली जाईल; तसेच निराशादायक कामगिरी करणार्‍या मंत्र्यांना वगळले जाईल, अशा चर्चांना ऊत आला आहे. न फिरवल्याने अवघ्या दोनच वर्षांत मंत्रिपदांच्या भाकर्‍या करपल्या आहेत.

‘भाकर्‍या’ आणखी करपू नयेत म्हणून त्या फिरवण्याची गरज पंतप्रधानांना आणि सत्ता पक्षाला वाटली असावी, असे बोलले जाते. त्याची पूर्वतयारी म्हणून आता मंत्र्यांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा घेऊन त्यांच्या कार्यक्षमतेची पडताळणी केली जात असावी, असेही म्हटले जात आहे.


बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक उच्चविद्याविभूषित मंत्र्यांचा समावेश आहे, पण त्यासोबतच काही पुराणमतवादी, अंधश्रद्धांना पाठबळ देणार्‍या, उथळ-वादग्रस्त वक्तव्ये करून सरकारला अडचणीत आणणार्‍या आणि शंकास्पद पदव्या मिरवणार्‍या तथाकथित विद्वान मंत्र्यांची खोगीर भरतीदेखील आहे, असाही आक्षेप घेतला जातो.

सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीत, विशेषत: करोनाकाळात देशापुढे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा मुकाबला करताना सरकारची दमछाक झाल्याचे दिसून आले. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत वाढती रुग्णसंख्या, उपचार सुविधांचा अभाव, प्राणवायू, खाटा आणि औषधटंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे देशात गेले महिना-दोन महिने अभूतपूर्व परिस्थिती पाहावयास मिळाली.

कहर म्हणजे गंगा नदीपात्रात तरंगणार्‍या आणि नदीकाठी पुरलेल्या मृतदेहांचे दर्शन जगाला उत्तर प्रदेश आणि बिहारात घडले. त्यामुळे सरकारपेक्षा देशाची जास्त नाचक्की झाली. लसीकरणासाठी लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, पण तासन् तास रांगांमध्ये उभे राहूनसुद्धा लस मिळत नसल्याने लोकांचा हिरमोड होत आहे.

लसतुटवडा, त्यावरून राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप थांबायला तयार नाहीत. लसीकरण कार्यक्रमातील गोंधळ अनाकलनीय असून तो अजून कायम आहे. सरकारच्या हाती अजून तीन वर्षे शिल्लक असली तरी शेवटचे वर्ष ‘निवडणूक वर्ष’ मानले जाते. त्यामुळे अधिक चांगली कामगिरी करून जनतेवर छाप पाडण्यासाठी सरकारच्या हाती दोनच वर्षे आहेत.

देशाची आणि सरकारची मलीन झालेली प्रतिमा उजळण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न करावे लागतील. मंत्रिमंडळाचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठी आणि सरकारची वाढवलेली कार्यक्षमता जनतेला दिसण्यासाठी काही वलयांकित नव्या चेहर्‍यांचा समावेश मंत्रिमंडळात करणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान आणि त्यांच्या प्रमुख सहकार्‍यांना वाटत असल्यास त्यात काही वावगे नाही.

संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलात काही नवे चेहरे आणले जातील व सरकारची छबी सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी अटकळ राजकीय वर्तुळात बांधली जात आहे. काँग्रेसमध्ये फूट पाडून मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आणणार्‍या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना त्यावेळी केंद्रात मंत्रिपद देण्याचा शब्द दिला गेल्याचे बोलले जाते.

तेव्हापासून मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिंदे यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले आहे. बहुचर्चित मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. बिहारमधील भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील मोदी यांना मुख्यमंत्री नितीशकुमारांसोबत उपमुख्यमंत्रीपदाची संधी न देता राज्यसभेवर पाठवले गेले. त्यांनाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाईल, असे बोलले जाते. नुकत्याच झालेल्या आसाम विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सत्ता राखली.

मात्र ज्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली त्या सर्वानंद सोनोवाल यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळू शकले नाही. नेतृत्वात खांदेपालट करून हेमंत बिस्वा शर्मा यांची वर्णी मुख्यमंत्रीपदी लावली गेली. ती भरपाई आता केंद्रात मंत्रिपद देऊन सोनेवाल यांना केली जाईल का? ते पाहावे लागेल. सत्ता गमवावी लागलेल्या महाराष्ट्रातून दोन-तीन नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

नारायण राणे आणि डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी मंत्रिपदे मिळवण्याचा चंग बांधला असावा. त्यामुळे त्या नावांची भरपूर चर्चा होत आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार राणे दिल्लीत दाखल झाल्याच्या बातम्याही येत आहेत. महाराष्ट्रातील अपेक्षित वजनदार नावांची मात्र त्यात चर्चा नाही हे आश्चर्यच! बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याआधी एनडीएचा घटकपक्ष असलेल्या लोकजनशक्ती पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. मात्र केंद्रात भाजपसोबत असल्याचे पक्षनेते चिराग पासवान वेळोवेळी साांगत होते.

याचदरम्यान केंद्रीयमंत्री रामविलास पासवान यांचे निधन झाले. बिहार निवडणुकीत सत्ताधारी जदयूविरोधात लढणार्‍या लोकजनशक्ती पक्षाला कोणताच चमत्कार घडवता आला नाही. चिराग यांचे नेतृत्व निष्प्रभ ठरले. तरीसुद्धा पित्याच्या जागी मंत्रिपदी वर्णी लागेल, अशी आशा बाळगून असलेल्या चिराग यांच्या नेतृत्वावरच पक्षातील पाच खासदारांनी अविश्वास दाखवून अपशकून केला आहे.

चिराग यांचे पक्षाध्यक्षपदही त्या खासदारांनी हिरावले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची चिराग यांची आशा फलदृप होणार का?


सध्या ही आणि अशीच काही नावे चर्चेत असली तरी नजीकच्या काळात खरोखरच मंत्रिमंडळात फेरबदल झाल्यास पंतप्रधानांकडून धक्कातंत्राचा अवलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास चर्चेत असलेल्या नावांऐवजी काही वेगळेच चेहरे मंत्रिमंडळात दिसू शकतील. त्यामुळे मंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणार्‍यांचा मुखभंग झाल्यास कोणाला आश्चर्य वाटणार नाही.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com