संघर्षास कारण की...

संघर्षास कारण की...

राज्यपालांची पक्षपाती भूमिका हा आजच्या लोकशाही व्यवस्थेतील सातत्याने वादग्रस्त ठरणारा विषय म्हणून समोर येत आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये बिगरभाजप सरकार सत्तेत आहे तेथील राज्यपाल महोदय सातत्याने त्या सरकारच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत असल्याच आढळते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लोकांनी ते अनुभवले. दिल्लीत केजरीवाल आणि नायब राज्यपालातील संघर्ष विकोपाला गेला आहे. आता पंजाबमध्ये भगवंत मान आणि राज्यपाल बनवारीलाल यांच्यात वादंग उभे राहिले आहे. राज्यपाल आणि राज्य शासन या दोघांनी परस्परांमध्ये ताळमेळ न ठेवता, अडवणुकीची भूमिका घेत, वरचष्मा गाजवण्याची अहमहमिका ठेवत राज्यकारभार होऊ लागल्यास विकासाचा गाडा पुढे कसा सरकणार, हा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे.

पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार येऊन आता सात महिने झाले आहेत. मात्र अद्यापही असे वाटते आहे की, सरकारला आपल्या कामकाजाच्या प्रक्रियेत संतुलन निर्माण करता आलेले नाही. मागील काही कालावधीत राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात ज्याप्रकारे रस्सीखेच सुरू असल्याच्या बातम्या येत आहेत त्यातून हे स्पष्ट दिसते आहे की, लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील वेगवेगळ्या स्तंभांमध्येच अजूनही सामंजस्य निर्माण झालेले नाही.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यावर सरकारच्या कामकाजात विनाकारण हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचा आरोप केवळ सरकारी कामकाजात राज्यपालांचा वाढता हस्तक्षेप एवढ्यावरच मर्यादित नसून अनेक गोष्टींकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला आहे.

यामागची पार्श्वभूमी अशी आहे की, जेव्हा पहिले राज्य विधानसभेचे सत्र बोलावले होते तेव्हापासूनच राज्यपाल हे विरोधी भूमिका घेत असल्याचे सरकारकडून आरोप होत आहेत. त्यानंतर आणखी एका महत्त्वाच्या घटनेचा उल्लेख या ठिकाणी करावा लागणार आहे. बाबा फरीद युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस आणि आता पंजाब कृषी महाविद्यालयाचे कुलगुरू यांची नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश देण्याच्या राज्यपालांच्या भूमिकेला सरकारने कडाडून विरोध केला आहे.

या ठिकाणी असा प्रश्न पडतो की, ज्या कार्यासाठी राज्यपालांनी दखल घेतली असेल किंवा काही निर्णय रद्द केले असतील तर ते सर्व अधिकार राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहेत का? त्याचबरोबर राज्यपालांचे आदेश जर कायद्यानुसार असतील तर राज्य सरकारला याबाबत आदळआपट करणे गरजेचे आहे का?

अशाच प्रकारे राज्य सरकार कायद्यानुसार काही निर्णय घेत असतील तर त्यावेळी राज्यपालांनी आडकाठी करावी का? ज्या बाबी राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रात येत असतील तिथे त्यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करावा. पण उठसूट हस्तक्षेप करत राहिल्यास सरकारच्या धोरणांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो.

दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या हातात अमर्याद अधिकार असले तरी लोककल्याणकारी कामे करण्याऐवजी राज्यपाल अडवणूक करतील किंवा राज्यपालांसोबत वाद केला जाईल अशाच प्रकारचे निर्णय घेऊन राज्य सरकार आपली शक्ती वाया घालवत आहे का?

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. राज्यपाल राष्ट्रपतींना जबाबदार असतात. राष्ट्रपतींकडूनच त्यांची नियुक्ती पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार होते. शिवाय राज्यपालांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत ते त्या पदावर राहू शकतात. राज्यपालांचे काम म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय साधणे. राज्याच्या कारभारात लक्ष घालणे हे काम राज्यपालांचे नव्हे. यामुळे राज्यपाल या महत्त्वाच्या पदाची अप्रतिष्ठा होते.

नवी दिल्लीत मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील वाद तर विकोपाला गेला आहे. केरळ राज्यात मुख्यमंत्री विजयन आणि राज्यपाल अरिफ महंमद खान यांच्यात सतत वादाच्या ठिणग्या पडत असतात. मंत्र्यांच्या विधानांनी राज्यपालपदाची अप्रतिष्ठा झाली तर राज्यपाल त्या मंत्र्याची हकालपट्टी करू शकतील किंवा त्या मंत्र्याची हकालपट्टी करण्यास मुख्यमंत्र्यांना सांगू शकतील, अशा प्रकारचा इशाराच राज्यपाल अरिफ महंमद खान यांनी केरळ राज्य सरकारला दिला आहे.

वास्तविक, असा अधिकार खरेच राज्यपालांना आहे का, याची चाचपणी राज्यपाल महोदयांनी अगोदर करावयास हवी होती. कारण मंत्र्यांची नियुक्ती ही मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनेच होते. मुख्यमंत्र्यांची शिफारस नसेल तर राज्यपालांना मंत्र्यांची नियुक्ती करता येत नाही. त्याचबरोबर मंत्र्यांची परस्पर हकालपट्टीही राज्यपाल करू शकत नाहीत. ही बाब राज्यपाल महोदयांना माहीत नसावी का?

असे करण्यामुळे लोकशाहीच धोक्यात येण्याचे चिन्ह निर्माण झाले आहे.

दुसरीकडे, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकीचा अधिकार कुलपती म्हणून राज्यपालांकडे असतो. मात्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांकडून राज्यपालांच्या या अधिकारांचा संकोच करून हे अधिकार सरकारकडे घेण्यासाठी विधिमंडळात विधेयके संमत करण्यात आली. त्याचवेळी अरिफ खान यांनी केरळ सरकारला डिवचले होते. अशामुळे विद्यापीठे राजकीय घडामोडींचे मैदान बनत चालली आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तत्कालीन राज्यपाल धनकड यांच्यातील वादाने तर सर्वच मर्यादा ओलांडल्या होत्या. महाराष्ट्रात देखील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात प्रत्येक गोष्टीत वाद होत असे.

केंद्रात आज भाजपचे सरकार आहे आणि ज्या ज्या राज्यांत भाजपचेच सरकार आहे अशा राज्यांचा केंद्र सरकारसोबत चांगला ताळमेळ असल्याचे चित्र आहे. कारण या राज्यात राज्यापालांना कदाचित कोणताही विरोध करण्याची गरजच पडत नाही. याउलट ज्या ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाचे सरकार असेल अशा ठिकाणी मात्र राज्यपालांचेच सरकार असल्यासारखी स्थिती आहे.

बिगरभाजपशासित राज्य सरकारचे कोणतेही निर्णय हे राज्यपालांना मंजूरच नाहीत आणि त्यामुळे राज्य सरकारची मुद्दाम अडवणूक केली जाते, असेच चित्र अनेक राज्यात आढळते. लोकशाहीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम राज्यपालांनी करणे अभिप्रेत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री किंवा सरकारच्या अधिकारांबाबत विभागणी करण्यात आलेली आहे. त्यानुसारच दोघांना शासन करताना आपापल्या भूमिका निभावणे गरजेचे आहे. राज्यपाल एक प्रकारे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. हीच भूमिका राज्यपालांनी निभावल्यास आणि राज्य सरकारकडून राज्यपाल या पदाची प्रतिष्ठा राखली गेली तरच लोकशाही जिवंत राहील.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com