स्वच्छ विजेचा नवा ट्रेंड

भारतात सध्या विजेचे मोठे संकट नाही; परंतु भविष्यातील गरजा आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करण्याच्या संकल्पांचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला मंजुरी दिली आहे. या अभियानांतर्गत भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्याची, अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्र डीकार्बोनाईज करण्याची आणि पर्यायी इंधनाचे उत्पादन, वापर आणि निर्यातीसाठी जागतिक केंद्र बनवण्याची योजना आहे. या अभियानांतर्गत देश 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य करेल, अशी अपेक्षा आहे. विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करू पाहणार्‍या भारतासारख्या देशांसाठी ऊर्जा स्वातंत्र्य मिळवणे ही सर्वात मोठी गरज आहे. कारखाने काढायचे आहेत, उत्पादन वाढवायचे आहे, लाखो तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करायचा आहे असे म्हटल्यावर स्वच्छ ऊर्जा लागते. आजचे वास्तव हे आहे की भारत उर्जेच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण नाही. जिवाश्म इंधना (पेट्रोल-डिझेल)च्या रूपाने आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे बारा लाख कोटी रुपये आयातीवर खर्च करावे लागतात. असे असतानाही जनतेला माफक दरात पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत आहेत. इंधनाला पर्याय म्हणून हायड्रोजन, सौरऊर्जा, इथेनॉल आदी पर्यायांचा अवलंब सध्या सुरू आहे. कोळसा जाळून मिळवण्यात येणार्‍या विजेमुळे प्रदूषण बरेच वाढत आहे. भारतात इथेनॉलपासून ऊर्जा मिळवण्याचा ट्रेंड वाढत आहेे. काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर इथेनॉलवर बस आणि ट्रेनही चालवल्या जात आहेत. यापुढील काळात हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांचे प्रमाण वाढवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे शक्य आहे.

या पार्श्वभूमीवर सौरऊर्जेचा एक पर्याय अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. सौर पॅनल आणि संबंधित नवीन तंत्रज्ञान त्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यासाठी आपले परदेशावर अवलंबित्व आहे. तथापि काही ठोस योजना सावधपणे अंमलात आणल्यास जनतेला दिलासा देऊन ऊर्जा स्वावलंबन साध्य करता येईल. विशेषत: हायड्रोजन हे स्वच्छ इंधन आहे आणि एकदा कार्यक्षमतेने वापरल्यास ते अमर्यादित वेळ अमर्यादित ऊर्जा प्रदान करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, पण काही समस्याही आहेत. एक मोठी अडचण म्हणजे त्याची ठराविक दाबाखाली साठवणूक करणे. ते अत्यंत स्फोटक असून अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते. राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनमध्ये यासंबंधीच्या सर्व समस्यांचे निराकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, हायड्रोजन इंधन स्वस्त करणे. कोळशापासून मिळणारी वीज स्वस्त असून सध्या कोळशाच्या उपलब्धतेचे कोणतेही संकट नाही, पण वाढत्या ऊर्जेमुळे कोळशाचे भविष्य अस्थिर आहे. अशा परिस्थितीत अणुऊर्जेकडे वाटचाल करणे किंवा हायड्रोजन इंधनासह स्वच्छ ऊर्जेचे इतर पर्याय वापरणे हा पर्याय आहे. हायड्रोजनचा पर्याय मिळाल्यावर आपल्या देशात कच्चे तेल, कोळसा इत्यादी जिवाश्म इंधनांच्या आयातीत एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत कपात होऊ शकते. याचा एक अप्रत्यक्ष फायदा म्हणजे हरितगृह वायू उत्सर्जन 50 दशलक्ष टन कमी करणे.

पेट्रोल आणि डिझेल यासारख्या जिवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व काढून टाकून देशाला स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीचे केंद्र बनवणे हा राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. हायड्रोजन हे सध्या आपल्या ग्रहावर उपलब्ध असलेले सर्वात स्वच्छ इंधन आहे; परंतु समस्या अशी आहे की, पृथ्वीवरील सर्व हायड्रोजन इतर घटकांसह (जसे की पाणी आणि इतर हायड्रोकार्बन्स) बांधलेले आहे. अशा परिस्थितीत ते वेगळे करण्याच्या प्रक्रियेत प्रदूषण होते. म्हणूनच त्याला स्वच्छ किंवा हिरवा हायड्रोजन म्हणता येणार नाही. अशा समस्यांवर उपाय म्हणजे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन. हे उल्लेखनीय आहे की, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रियेद्वारे इंधन तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे कार्बन उत्सर्जनमुक्त आहे. सध्या हायड्रोजन इंधन तयार करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत म्हणजे हायड्रोजन इंधन इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे म्हणजे पाण्यामधून वीज पार करून मिळवणे आणि दुसरा मार्ग म्हणजे नैसर्गिक वायूपासून हायड्रोजन आणि कार्बन तोडून इंधन तयार करणे. इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रियेद्वारे उत्पादित हायड्रोजन इंधनामध्ये स्वच्छ ऊर्जा वापरली जाते. सौर किंवा पवन ऊर्जा केंद्रातून वीज वापरून इलेक्ट्रोलायझिंग पाण्याने हायड्रोजन वेगळे केले जाते. अशा इंधनाला ‘ग्रीन’ हायड्रोजन किंवा जीएच-2 किंवा हिरवे इंधन म्हणतात. या प्रकारबद्दल दावा केला जातो की, त्याचा सर्वात मोठा फायदा तेल शुद्धीकरण, खतनिर्मिती, सिमेंट, स्टील आणि अवजड उद्योगांना होईल. कारण सीएनजी आणि पीएनजी मिश्रीत हायड्रोजन इंधन वापरल्यास हे जड उद्योग कार्बनमुक्त होतील. सध्या जगातील ग्रीन हायड्रोजनच्या किमती अनेक घटकांवर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ, त्याचा स्रोत काय आहे, बाजारातील परिस्थिती काय आहे आणि व्यवहार केलेल्या चलनाचे दर काय आहेत. सध्या जगात ग्रीन हायड्रोजन तयार करण्यासाठी सरासरी 300 रुपये प्रतिकिलो खर्च येतो.

नैसर्गिक वायूपासून बनवलेल्या वस्तूंची सरासरी 130 रुपये किलोपर्यंत असली तरी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ही किंमत वाढली आहे. अशा परिस्थितीत या स्वच्छ इंधनाच्या किमती कमी करण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन मिशन खूप पुढे जाऊ शकते. केवळ भारतच नाही तर सध्या जगातील 25 देश ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीच्या दिशेने वेगाने काम करत आहेत. जोपर्यंत स्वच्छ इंधनाचा संबंध आहे, हिरव्या हायड्रोजनव्यतिरिक्त उसाच्या मळीपासून काढलेले इथेनॉलदेखील एक स्वच्छ इंधन आहे. ती जाळून निर्माण होणारी वीज ही अनेक अर्थांनी इतर पर्यायांपेक्षा चांगली मानली जाते. भारतातही इथेनॉलपासून ऊर्जा मिळवण्याचा ट्रेंड सुरू झाला आहे. काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर इथेनॉलवर बस आणि ट्रेनही चालवल्या जात आहेत. स्वच्छ विजेचा एक प्रकार म्हणजे स्वच्छ ऊर्जा आपल्याला सूर्यापासून मिळणार्‍या ऊर्जेकडे घेऊन जाते. यासंदर्भात भारताचे महत्त्व त्यांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीवरून स्पष्ट होते. 2015 मध्ये, पॅरिसमधील हवामान बदल परिषदेत एक उल्लेखनीय पुढाकार घेऊन भारताने शंभर देशांची सौर युती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या युतीअंतर्गत भारताने 2030 पर्यंत 450 गिगावॉट ऊर्जा उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. यामध्ये शंभर गिगावॉटचे उद्दिष्ट गाठण्यात आले आहे. दरवर्षी सुमारे सहा अब्ज टन कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी सौर तंत्रज्ञान 2050 पर्यंत पुरेशी वीज निर्माण करू शकेल. सौर आणि पवन ऊर्जा हे स्वच्छ इंधनासाठी चांगले पर्याय आहेत; परंतु सौर पॅनेलची देखभाल करणे त्रासदायक ठरते. त्यात सुलभता आणणे, पॅनल स्वस्त करणे आदी उपाय योजायला हवेत.