राष्ट्रपतिपदाच्या बहुचर्चित निवडणुका

राष्ट्रपतिपदाच्या बहुचर्चित निवडणुका

राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुकीप्रमाणे राजकीयदृष्ट्या तापलेल्या वातावरणात होत नसली तरी या निवडणुकीशी संबंधित अशा काही आठवणी आहेत, ज्या जाणून घेणे रंजक ठरेल. आपापल्या क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या अनेक व्यक्तींनी राष्ट्रपतिपदासाठी दावेदारी सादर केली; परंतु ते अयशस्वी झाले. यात प्रामुख्याने माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन, कॅप्टन लक्ष्मी सहगल आणि न्या. हंसराज खन्ना यांचा समावेश आहे.

भारतात राष्ट्रपतिपद घटनात्मकदृष्ट्या कार्यपालिकेचे सर्वोच्च पद आहे. परंतु निर्णय घेण्यासाठी मात्र ते पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर या विषयावर बरीच चर्चा झाली होती. सत्तेची दोन केंद्रे होतील इतके राष्ट्रपतिपद शक्तिशाली नसावे आणि महत्त्वहीन होईल इतके ते शक्तिहीनही असता कामा नये, असे मत मांडले गेले. या दोन टोकांच्या मध्ये राहून या पदाच्या घटनात्मक तरतुदी तयार करण्यात आल्या. या पदासाठी निवडणुकीची पद्धतीही अशी आहे की, सामान्यतः सत्ताधारी पक्षाने दिलेला उमेदवारच विजयी होतो.

कामाच्या संचालनातही यामुळे सुटसुटीतपणा येतो आणि अनावश्यक घटनात्मक द्वंद्व होत नाही. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुकीप्रमाणे राजकीयदृष्ट्या तापलेल्या वातावरणात होत नसली तरी या निवडणुकीशी संबंधित अशा काही आठवणी आहेत ज्या जाणून घेणे रंजक ठरेल.

राष्ट्रपतिपदाच्या पहिल्या निवडणुकीपासून सुरुवात करायची झाल्यास डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे देशाचे पहिले राष्ट्रपती होते, हे सर्वांना ठाऊक आहे. ते बिनविरोध निवडून आले होते, अशी सर्वसाधारण धारणा आहे; परंतु तसे बिलकूल नाही. त्यांची निवड एकतर्फी होती; परंतु बिनविरोध नव्हती. त्यांच्याविरोधात डाव्यांनी पाठिंबा दिलेले के. टी. शाह निवडणूक रिंगणात होते आणि अन्यही काही उमेदवार होते. त्यातील चौधरी हरी राम हे एक उमेदवार होते. चौधरी हरी राम हे लोकप्रिय नाव बिलकूल नव्हते.

परंतु अगदी सुरुवातीच्या लोकशाही प्रक्रियेत त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. चौधरी हरी राम यांनी 1952 ते 1967 या कालावधीत एकंदर चार राष्ट्रपती निवडणुकांमध्ये भाग घेतला. 1957 आणि 1962 या निवडणुकांमध्ये ते दुसर्‍या स्थानावरही राहिले. परंतु 1967 मध्ये जेव्हा त्यांना एकही मत मिळाले नाही, तेव्हापासून त्यांनी निवडणुकीत भाग घेतला नाही. अर्थात, त्यांनी केलेल्या विनंतीला मान देऊन त्यांना एकदा राष्ट्रपती भवन सहकुटुंब पाहण्याची संधी दिली गेली होती. याव्यतिरिक्त चौधरी हरी राम यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढवली होती; परंतु तिथेही त्यांना अपयशच आले होते.

भारतात आतापर्यंत झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकांमधील रंजक प्रसंगांची चर्चा करायची झाल्यास 1969 मध्ये झालेल्या निवडणुकीकडे लक्ष वेधले जाते. वास्तविक राष्ट्रपतिपदासाठी पाचवी निवडणूक 1972 मध्ये होणार होती. परंतु तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांचा अकाली मृत्यू झाल्यामुळे हे पद रिक्त झाले होते.

काही दिवसांनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही. गिरी यांनीही राजीनामा दिला, तेव्हा निवडणुका घेणे अपरिहार्य बनले. याचकाळात काँग्रेस गंभीर अंतर्गत संघर्षाने ग्रस्त झाली होती. सिंडीकेट काँग्रेस आणि इंदिरा काँग्रेस यांच्यात रस्सीखेच सुरू होती. त्यामुळेच काँग्रेसचा उमेदवार कोण, याविषयी सहमती होत नव्हती. सिंडीकेट काँग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांच्याकडून वेगवेगळी नावे पुढे आणली गेली; परंतु कोणत्याही नावावर सहमती होऊ शकली नाही.

याच दरम्यान व्ही. व्ही. गिरी यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला तर दुसरीकडे काँग्रेसच्या वतीने नीलम संजीव रेड्डी यांना उमेदवारी दिली गेली. इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराला विरोध दर्शवला आणि काँग्रेसच्या आमदार-खासदारांना अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून मतदान करण्याचे आवाहन केले.

त्याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसचे उमेदवार असलेले रेड्डी पराभूत झाले आणि व्ही. व्ही. गिरी राष्ट्रपती बनले. सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन असणारा उमेदवार राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे हे आतापर्यंतचे एकमेव उदाहरण आहे. 1977 च्या निवडणुकीत राष्ट्रपतिपदी नीलम संजीव रेड्डी बिनविरोध निवडून आले.

त्यानंतरही अनेक निवडणुका अशा झाल्या, ज्या काही विशिष्ट व्यक्तींच्या उमेदवारीमुळे चर्चेत राहिल्या. 1982 मधील राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही त्यातीलच एक होय. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार ग्यानी झैलसिंग यांच्याविरोधात न्या. हंसराज खन्ना यांनी उमेदवारीसाठी दावा केला होता. आणीबाणीच्या काळात केलेल्या एका निवाड्यामुळे न्या. खन्ना यांना प्रचंड लोकप्रियता लाभली होती.

हे प्रकरण एडीएम जबलपूर प्रकरण या नावाने प्रसिद्ध आहे आणि ते हेबिसय कॉर्पस या तरतुदीशी संबंधित प्रकरण होते. आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्राप्त आहेत की नाहीत, हे या प्रकरणाच्या निवाड्यावरून ठरणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बहुमताच्या निर्णयाने असे सांगितले होते की, आणीबाणीच्या काळात लोकांना मूलभूत अधिकार मिळू शकणार नाहीत. परंतु न्या. खन्ना यांनी एकट्याने असा निर्णय दिला होता की, आणीबाणीतसुद्धा लोकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेता येणार नाहीत.

न्या. खन्ना यांच्या या निकालामुळे इंदिरा गांधी नाराज झाल्या आणि 1977 मध्ये जेव्हा ज्येष्ठताक्रमानुसार न्या. खन्ना सरन्यायाधीश व्हायला हवे होते तेव्हा त्यांच्याऐवजी इंदिरा गांधी यांनी न्या. हमीदुल्ला बेग यांच्या नावाला सहमती दिली. न्यायनिष्ठूर न्यायाधीश म्हणून न्या. खन्ना यांनी मोठी लोकप्रियता मिळवली होती, मात्र राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत ते पराभूत झाले होते. काँग्रेसचा पाठिंबा असणारे ग्यानी झैलसिंग यांनी त्यांचा पराभव केला. याच झैलसिंगांनी पुढे राजीव गांधी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध पॉकेट व्हिटोचा वापर केला होता. त्यावरून त्याकाळात मोठे रणकंदन झाले होते आणि राष्ट्रपतींच्या व्हिटोच्या अधिकाराच्या घटनात्मक वैधतेवरच चर्चा झाली होती.

याखेरीज आपापल्या क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या अनेक व्यक्तींनी राष्ट्रपतिपदासाठी दावेदारी सादर केली; परंतु ते अयशस्वी झाले. यात प्रामुख्याने माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांचे नाव घ्यायला हवे. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या बेधडक निर्णयांमुळे शेषन चर्चेत आले होते. परंतु के. आर. नारायणन यांच्याकडून त्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत पराभूत व्हावे लागले होते.

आजाद हिंद फौजेशी संबंधित असणार्‍या कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांना डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्याकडून राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत पराभूत व्हावे लागले होते. यंदाची राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लवकरच होत असून सरकारकडे अपेक्षित बहुमत असल्यामुळे संघर्षाची स्थिती नाही.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com