अर्थसंकल्पातून सुटावी रोजगाराची कोंडी

एक फेब्रुवारी 2023 रोजी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या भारताचा 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. देशातील साक्षरता कितीही वाढली असली तरी आजही अर्थसंकल्प अनेकांसाठी दुर्बोधच असलेला दिसतो. याचे कारण बहुतांश लोक यातील बारीक-सारीक तरतुदींच्या तपशिलाविषयी न जाणून घेता केवळ आयकरात काय बदल झाला आहे किंवा रोजच्या जगण्यावर ठळक परिणाम करणारी कोणती तरतूद आहे का इथपर्यंतची माहिती घेण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. मर्यादित दृष्टिकोनातून घेतलेल्या या माहितीवरूनच ते अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करत असतात. वास्तविक, अर्थसंकल्पातील तरतुदी, त्याचा राष्ट्र विकासावर होणारा परिणाम, लोककल्याणासाठीचे आर्थिक कार्यक्रम या सर्वांविषयी नागरिकांनी जाणून घेतले पाहिजे. अर्थसंकल्पाच्या आकलनाविषयी नागरिकांमधील उदासीनता जितकी कमी होत जाईल, नागरिक जितके अधिक प्रमाणावर याबाबत सुजाण होत जातील तितका सरकारवरील सकारात्मक दबाव वाढत जातो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

2023-24 चे महत्त्वाचे प्रश्न

भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहिल्यास काही प्रश्न अवघड बनून सरकार आणि समाजापुढे आले आहेत. यातील पहिला प्रश्न आहे बेरोजगारीचा. गेल्या काही वर्षांत तांत्रिक विकासाला गती आली आहे. रोबो किंवा ऑटोमेशनचा वापर उद्योगधंद्यांमध्ये कमालीचा वाढू लागला आहे. कारखान्यांमध्ये मजुरांची आवश्यकता कमी होत चालली आहे. उत्पादनवाढ मोठ्या प्रमाणावर होऊनही रोजगार वाढत नाहीये अशी स्थिती उत्पन्न झाली आहे. प्रगत देशांमधील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्मध्ये वेटरचे काम रोबो करतात. यामुळे वेटरचे कार्य पार पडत आहे, पण वेटरचा रोजगार निर्माण होत नाहीये. चारचाकींच्या कारखान्यांमध्येही यंत्रमानवाचा वापर कमालीचा वाढला आहे. अशा स्थितीत सरकार रोजगारनिर्मिती कशी करणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. उच्चशिक्षित तरुणांना त्यांच्या शिक्षण-कौशल्यानुसार रोजगार हवा आहे, पण बाजारात तो उपलब्ध होत नाहीये. परिणामी, आज शिपाई पदाच्या सरकारी नोकरीसाठी उच्चशिक्षित तरुण अर्ज करतात. वाढलेल्या बेरोजगारीमुळे जो राजकीय पक्ष, आघाडी किंवा नेता रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देईल तो निवडून येऊ शकतो, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे 2023-24 च्या अंदाजपत्रकामध्ये रोजगारनिर्मितीवर किती भर दिला जातो याकडे लोकांचे बारकाईने लक्ष असणार आहे.

आज सरकारच्या धारणेनुसार, महामार्ग, बंदरे, रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राबवण्यात येणार्‍या प्रकल्पांमुळे रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागत आहे. परंतु हा रोजगार अल्पकालीन असतो. हे प्रकल्प पूर्ण झाले की त्यावरील मजुरांची नोकरी संपुष्टात येत असते. अशा परिस्थितीत रोजगारांचे काय होणार, हे सरकारच्या अर्थसंकल्पातून नेमकेपणाने समोर येणे गरजेचे आहे. सामान्यतः उद्योजकांना नफा मिळण्याची शक्यता वाटते तेव्हाच ते उत्पादन वाढवतात. नफा मिळण्याची शक्यता वाटली नाही तर उत्पादनवाढीला ब्रेक लावला जातो. परिणामी रोजगार वाढत नाही. जगभरातील आयटी कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात सुरू झाली आहे. अशावेळी पुढील वर्षी रोजगारनिर्मिती कशी होणार, हा प्रश्न सरकारला सोडवायचा आहे. उद्योग व्यवस्थेमध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या आधारावर लहान कंपन्यांचा रोजगार चालत असतो. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे स्वायत्त आहेत, असे समजणे चुकीचे ठरेल. लहान उद्योगांची प्रगती मोठ्या उद्योगांशी बांधली गेलेली आहे. त्यामुळे या दोन्हींसंदर्भातील धोरण संयुक्त असले पाहिजे. ते वेगवेगळे असता कामा नये. याची आर्थिक संरचना कशी राहील, हे अर्थसंकल्पातून दिसले पाहिजे.

आज जगभरात वाहू लागलेल्या आर्थिक मंदीच्या वार्‍यांमुळे येत्या काळात बेरोजगारी वाढण्याच्या शक्यता दिसू लागल्या आहेत. भारत सरकार या मंदीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असे सांगत असले तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसह अनेक संस्थांनी या मंदीच्या झळांपासून भारत अलिप्त राहणार नाही, असे स्पष्ट संकेत देत आगामी कालावधीसाठीच्या विकासदराच्या अनुमानात घट केली आहे. जागतिकीकरणामध्ये सर्व अर्थव्यवस्था एकमेकांशी बांधल्या गेल्यामुळे युरोप-अमेरिकेतील आर्थिक बदलांचे परिणाम भारतावर होणार नाहीत, असे समजणे चुकीचे ठरेल. मंदीची थोडीशी चुणूक दिसू लागली तर गुंतवणूकदार हात आखडता घेतात. उद्योजक उत्पादनवाढीच्या योजना लांबणीवर टाकतात. उद्योग विस्तारांची प्रक्रिया रेंगाळते. या सर्वांमुळे रोजगार वाढत नाहीत आणि सोबतच मजुरीचे दरही वाढत नाहीत. दुर्दैवाने, सरकारला या प्रश्नाचे गांभीर्य वाटत नसल्याने त्याची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. परंतु सामान्य माणसाचे जगणे सुरक्षित व्हायचे असेल तर येऊ घातलेल्या मंदीच्या व्यवस्थापनासाठी भारत सरकार काय करेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतावर मंदीचा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास उद्योजकांमध्ये निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात काय मांडणी केली जाते, करांमध्ये काय बदल केले जातात, खर्चाबाबत काय धोरण घेतले जाते हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

करोनाकाळात अनेक उद्योगधंदे बंद पडले

उद्योगरचनेमध्ये एक उद्योग दुसर्‍या उद्योगाला सुटे भाग पुरवत असतो. त्यामुळेच त्याला पुरवठा शृंखला किंवा सप्लाय चेन म्हटले जाते. उद्योग बंद पडल्यामुळे सुटे भाग कारखान्यांना न मिळाल्यामुळे दोन्ही स्तरावरील उत्पादन खंडित होते. अशी स्थिती अमेरिकेबरोबर भारतातही दिसून आली. अमेरिकेने यातून मार्ग काढण्यासाठी उद्योजकांना उत्पादन प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सांगितले आणि त्यासाठी येणारा मजुरीचा खर्च सरकारकडून अनुदान स्वरुपात दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. यामुळे अमेरिकेतील उद्योजकांनी निश्चिंतपणाने उत्पादन प्रक्रिया सुरू ठेवली. चीनचा विचार केल्यास, तेथे ज्या-ज्या उद्योगांच्या उत्पादनांना मागणी कमी आहे त्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी लोकांना कुपने देण्यात आली. या दोन्हीही गोष्टी भारतात घडल्या नाहीत. याचे उद्योगधंद्यांवर नेमके काय परिणाम झाले यावर आर्थिक सर्वेक्षणातून नेमका प्रकाश पडणे आवश्यक आहे.

महागाई

महागाई वाढली तरी त्या गतीने लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही. परिणामी लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे महागाई वाढल्याने लोकांचे राहणीमान घसरते, लोकांच्या गरजा अपूर्ण राहतात आणि पर्यायाने पुढील काळात उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होतो. महागाई दर नियंत्रणात ठेवू शकलेलो नाही असे लक्षात आल्यानंतर विदेशांमध्ये व्याज दरवाढ करणे, उत्पादकांवर नियंत्रण ठेवणे या गोष्टी सुरू ठेवल्या आहेत. भारत सरकार याबाबत काय धोरण ठरवते हे पाहावे लागेल. सामान्य माणसाची वस्तू विकत घेण्याची क्षमता कायम राहील आणि कर्ज न काढता जगता येईल इतका त्याचा मजुरीचा दर कायम राहील अशी धोरणे अर्थसंकल्पातून समोर येतील, अशी अपेक्षा करूया.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेनुसार शेतकर्‍यांना दरवर्षी देण्यात येणारी सहा हजारांची रक्कम वाढवून आठ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे पाऊल एका दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. कारण त्याखेरीज खेड्यापाड्यातून मागणी निर्माण होणार नाही. परंतु यामुळे वाढणार्‍या आर्थिक बोजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकार आणखी एखादा कर लावेल का, असा प्रश्न उद्योग जगतातून विचारला जात आहे आणि त्यामुळेच या अनुदानवृद्धीला विरोध केला जात आहे. याचा सुवर्णमध्य सरकार कसे साधणार हे पाहावे लागेल.

आज महागाईचा दरही सहा टक्के आहे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दरही सहा टक्के इतका आहे. त्यामुळे अर्थशास्राच्या दृष्टीने पाहता जितके उत्पन्न वाढत आहे तितके सगळे महागाईच ओढून नेत आहे. परिणामी, लोकांची आर्थिक परिस्थिती जिथल्या तिथेच राहत आहे. राजकीय व्यवस्था अर्थव्यवस्थेला सांभाळू शकते का, असा संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण झाल्यास मंदीचे परिणाम, महागाईचे परिणाम यांचे रूपांतर राजकीय बदलांमध्ये होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारला सावध राहणे गरजेचे आहे. शेवटचा मुद्दा म्हणजे, करोना कालखंडात आणि विविध विकासकामांसाठी सरकारने प्रचंड कर्ज काढले आहे. विकासासाठी पैसा गरजेचा आहे. हा पैसा उपलब्ध होण्यासाठी जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करात फारशी वाढ करता येत नाही, कारण त्याचा थेट परिणाम सामान्यांवर होणार असतो. त्यामुळे उरतो तो प्रत्यक्ष कर. परंतु सरकार सातत्याने उच्च उत्पन्न गटातील लोकांवरील कर वाढवायचा नाही या भूमिकेत राहिले आहे. या दोन्हींमुळे सरकारने विकासकामांसाठी कर्जाचा पर्याय स्वीकारला. त्यातून कर्जाचा डोंगर प्रचंड वाढला आहे. शिवाय या कर्जावरील व्याजाचा भरणा आहे तो वेगळाच! शेवटी सरकार ही काही उत्पन्न मिळवणारी यंत्रणा नाही. सरकारचे उत्पन्न नागरिकांकडूनच येते. पण नागरिकांवर कर लावायचे नसतील आणि कर्जाचा मार्ग अवलंबायचा असेल तर त्या कर्जाची परतफेड करता येईल असा विकास होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने अत्यंत सावध राहणे आवश्यक आहे. उपरोक्त सर्व प्रश्न सुटे सुटे दिसत असले तरी ते परस्परांशी जुळलेले असून एकसंध आहेत आणि त्यांची चावी अर्थसंकल्पामध्ये आहे. तिचा वापर करून या प्रश्नांचे टाळे अर्थमंत्री कसे उघडतात हे पाहायचे.