बघ्याची भूमिका सोडण्याचे आव्हान

बघ्याची भूमिका सोडण्याचे आव्हान
AntonioGuillem

राजकीय क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींप्रमाणेच कलाकार, विचारवंत वा समाजात ओळख असणार्‍या लोकांकडून होणार्‍या आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे गटागटांमध्ये, समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊन कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची दाट शक्यता असते. मात्र या प्रकरणी सरकार बरेचदा बघ्याची भूमिका घेऊन संबंधित बाब न्यायालयाच्या कक्षेत टोलवण्याचा प्रयत्न करते. यावर मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचा विचार व्हावा.

उल्हास बापट, ज्येष्ठ अभ्यासक

भावना भडकावणारी, एखादी व्यक्ती-वर्ग अथवा समूहाविषयी आक्षेपार्ह ठरणारी वक्तव्ये अथवा जीभ घसरण्याची अनेक उदाहरणे सध्या देता येतात. खरे पाहता केवळ राजकारण्यांनी अथवा समाजात ओळख असणार्‍यांनीच नव्हे तर समाजात वावरणार्‍या प्रत्येकाने कोणाच्याही भावना न दुखावण्याची अथवा अवमान होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र जाणीवपूर्वक वा अनावधानाने अनेकांच्या अशा काही चुका समोर येतात आणि तो चर्चेचा विषय ठरतो. मग त्यावरून होणारे वितंडवाद, पेटणारे वातावरण, संबंधितांवर माफी मागण्यासाठी येणारा दबाव आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरून होणारी आंदोलने आणि काही प्रसंगी संबंधितांकडून चुकीची कबुली देत मागितली जाणारी माफी हा सुपरिचीत घटनाक्रमही तितक्याच कोरडेपणाने आपण बघतो. पण अलीकडेच अवमानकारक वक्तव्यावरून न्यायालयाने मार्गदर्शक विधान केले, ज्याची गांभीर्याने नोंद घेणे गरजेचे आहे. कोणी अशी आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्यास एखाद्याने त्याविषयी याचिका दाखल करण्याची वाट न पाहता राज्य सरकारने लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई करण्याविषयी न्यायालयाने अलीकडेच सुचवले. ते योग्य आहे आणि गरजेचेही होते.

भारताच्या लोकशाहीला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तिसर्‍या जगात लोकशाही शासन व्यवस्थेची अशी 75 वर्षे पूर्ण करणारा भारत हा एकच देश आहे. पण गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेता आपल्या मूल्यांची पातळी घसरत असल्याचे दिसते. सगळीकडेच विश्वासाचा अभाव दिसतो. असा अविश्वास लोकशाहीसाठी पोषक नाहीच. याचे कारण असे की, लोकशाहीमध्ये जसे काही अधिकार दिलेले असतात त्याचबरोबर अधिकारांवर काही निर्बंधही घातलेले असतात वा त्याला अपवादही असतात. नागरिकांची काही कर्तव्येही असतात. आपल्या राज्यघटनेमध्ये हे सगळे दिले आहे. घटनेच्या 19 व्या कलमामध्ये बोलण्याचा आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. प्रत्येकाला अर्थातच भाषण करण्याचा अधिकार आहे, पण 19-1 (अ) मधल्या या अधिकाराप्रमाणेच 19-2 मध्ये दहा बंधनेही घातली आहेत. त्यानुसार तुम्हाला भारताचे सार्वभौमत्व अबाधित ठेवायचे आहे. भारताची एकात्मता अबाधित ठेवायची आहे, इतर देशांबरोबरचे मैत्रीचे संबंध अबाधित ठेवायचे आहेत, न्यायालयाचा मान ठेवायचा आहे, हिंसा उत्पन्न होऊ शकेल अशी वक्तव्ये टाळायची आहेत. म्हणजेच हे नियम मोडले जाण्याची शक्यता लक्षात ठेवून सरकार एखाद्यावर बंधने घालू शकते. त्यामुळे तुम्हाला वाटेल ते बोलता येणार नाही, असा याचा सोपा अर्थ आहे.

हल्ली, विशेषत: निवडणुकांमध्ये वा एकमेकांसंबंधी बोलताना राजकीय नेते अत्यंत खालच्या पातळीवर जाताना दिसतात. त्याचा परिणाम अशांतता निर्माण होण्यामध्ये होतो. यासंबंधी आझम खान यांना झालेली शिक्षेची घटना अलीकडची आहे. मध्यंतरीच वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. काही गुन्हे घडल्यास राज्यघटनेच्या आठव्या कलमानुसार संबंधित व्यक्ती लगेचच अपात्र ठरते. उदाहरणार्थ, गटागटांत वैमनस्य निर्माण करणे, जात-धर्म-जन्मस्थळ-भाषा-नागरिकत्व यावरून अयोग्य टिपण्णी करत वैमनस्य निर्माण करणे यासाठी घटनेतील 153(ए) नुसार आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही काही आक्षेपार्ह बोलला तर 1955 च्या अस्पृश्यता निवारण कायद्याखाली शिक्षा वा उचित कारवाई होऊ शकते. भारतीय ध्वज वा राष्ट्रगीताविषयी चुकीचे बोलल्यासही संबंधित व्यक्ती शिक्षेला पात्र ठरते. यामुळे संसद सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होते. यापुढची बाब म्हणजे या कारणास्तव कोणाला दोन वर्षांसाठी कैदेची शिक्षा झाली तर आपोआप तिचे संसदेचे वा विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द होते. परंतु 8(4) मध्ये याला एक अपवाद होता. तो म्हणजे ती व्यक्ती संसदेची वा विधानसभेची सदस्य असेल आणि त्याने अथवा तिने तीन महिन्यांच्या आत अपील केले तर निकाल लागेपर्यंत त्या व्यक्तीचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. ही मेख असल्यामुळेच दहा-दहा वर्षे निकाल न लागल्यामुळे अवमानकारक भाषा वापरणारी व्यक्ती आपल्या पदावर राहण्यास पात्र ठरत असे. मात्र जुलै 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 8 (4) मधली ही बाब घटनाबाह्य ठरवली. त्यामुळे आता कोणालाही दोन वर्षांची शिक्षा झाली तर त्या क्षणापासून त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.

हे सगळे जाणून घेता समजते की, आपला कायदा अतिशय कडक आणि सक्षम आहे, पण त्याची अंमलवजावणी नीट होत नसल्यामुळे अपेक्षित परिणाम बघायला मिळत नाही. कायदे चांगले असले तरी तितक्या कडक पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि चिघळतात. 125 कलमाखाली तुम्ही धर्म, पंथ, जातीय समूह, भाषा या कोणत्याही संदर्भाने समाजात तेढ अथवा द्वेष निर्माण करणारे वक्तव्य केले तर तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि तुम्ही मतदानाला अपात्र ठरू शकता. 153(अ) या कलमानुसारही समाजाचे स्वास्थ्य बिघडेल आणि गटागटांत द्वेष निर्माण होईल असे वक्तव्य केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा सांगितली आहे. लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे इथेही संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरेल आणि शिक्षा भोगून झाल्यानंतर पुढची सहा वर्षे ती अपात्र ठरेल, असे सांगितले आहे. म्हणजेच ती व्यक्ती एकूण नऊ वर्षे अपात्र समजली जाण्याची तरतूद घटनेमध्ये आहे. पण असे सगळे कडक कायदे असूनही राजकीय नेते सर्रास आक्षेपार्ह वक्तव्ये करत असतात. आतापर्यंत राज्य सरकार अशा लोकांविरुद्ध कोणतीही ठोस पावले उचलत नव्हते. सहाजिकच ही जबाबदारी न्यायालयावर यायची. म्हणूनच यासंदर्भात सरकारला खंबीर पावले उचलण्याची सूचना न्यायालयाला करावी लागली.

अर्थात, इथेही आपण लक्षात घ्यायला हवे की, कोणत्याही सरकारने आपल्याच आमदार अथवा खासदाराने उच्चारलेल्या गैर उद्गारांवर कारवाई करण्यास धजावण्याची शक्यता कमी आहे, कारण हा नैतिकतेचा मुद्दा आहे. मी इंग्लंडमध्ये असतानाची एक घटना सांगतो. तेव्हा टोनी ब्लेअर पंतप्रधान होते. त्यांचा मुलगा 16 वर्षांखालच्या वयोगटातला होता. त्याने मद्य पिऊन गाडी चालवली होती. असे झाल्यास पालकांना चौकीत बोलावून घ्यायचे, हा तिथला नियम आहे. त्यानुसार तिथल्या इन्स्पेक्टरने पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांना चौकीत बोलावले. त्याप्रमाणे ते स्वत: चौकीत गेले आणि माफी लिहून दिली, खेरीज मी मुलावर लक्ष ठेवीन, असे लेखी लिहून दिले. पण इतके होऊनही त्या पोलीस अधिकार्‍याची बदली झाली नाही वा त्याची नोकरी गेली नाही. बाहेरच्या देशांमध्ये दाखवले जाणारे हे धारिष्ट्य आपल्याकडे मात्र बघायलाच मिळत नाही.

सध्या अशा अनेक अधिकारांचा दुरुपयोगच बघायला मिळत आहे. म्हणूनच लोकशाही सुदृढ करायची असेल तर राजकीय नैतिकता उन्नत होणे, वाढवणे गरजेचे आहे. अलीकडे राजकारणाचा विचार करूनच सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. आपला पक्ष कसा वाचेल आणि आपल्यालाच जास्त मते कशी मिळतील हे पाहिले जाते. राजकीय नैतिकता लोप पावत असल्यामुळेच आज कोणालाही या कशाचे काही वाटत नाही. धाक राहिलेला नसल्यामुळे असभ्य भाषा वापरणे, शांततेचा भंग करणारी भाषणे करणे, घाबरवणे हे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळेच न्यायालयाने सांगितलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आता तरी विचार करावा आणि दुर्मिळ होऊ पाहणार्र्‍या नीतिमूल्यांचे जतन व्हावे ही अपेक्षा करण्याखेरीज सामान्यांच्या हाती काही नाही.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com