मोठ्या उलथापालथीनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती अजूनही स्थिरावलेली नाही. ते पाहता महाराष्ट्र विधानसभेची वाटचाल बरखास्तीच्या दिशेने सुरू झाली आहे का? नोव्हेंबरात गुजरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होऊ शकते, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. याबाबतचे खरे चित्र उद्या 11 जुलैस शिवसेना आणि बंडखोर गटाने परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर कदाचित स्पष्ट होऊ शकेल.
शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी केलेल्या बंडाने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आघाडी सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले. सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करील, असा विश्वास आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केला होता, पण सरकार अडीच वर्षांतच गेले. आघाडी सरकार घालवण्यासाठी गेल्या आठवड्यात राजभवनापासून दिल्लीपर्यंत आणि गुवाहाटीपासून गोव्यापर्यंत ज्या काही वेगवान हालचाली झाल्या त्या सर्वांना अचंबित करणार्‍या होत्या. 2019 मध्ये स्थापन झालेल्या औटघटकी सरकारच्या पहाटेच्या शपथविधीची आठवण या लगबगीमुळे मराठी जनतेला पुन्हा झाली असेल.
सरकार अल्पमतात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांना तत्काळ बहुमत चाचणी करण्यास सूचित करणे, त्यासाठी तत्परतेने विशेष अधिवेशन बोलावणे, सरकारचा राजीनामा आल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी बंडखोर गट आणि भाजप युतीने दिलेला प्रस्ताव झटपट स्वीकारून त्यांना सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देणे, तेवढ्याच लगबगीने राजभवनात शपथविधीची तयारी करणे या सर्व गोष्टींना घटनात्मकतेचा हवाला देणे हा सगळा प्रकार आश्चर्यकारक होता. बंडखोर गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नव्या सरकारचा शपथविधी उरकला गेला.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक हात उंचावून करण्याचा ठराव आघाडी सरकारने मंजूर केला तेव्हा त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. ती फेटाळली गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात त्या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. सध्या ते प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करून अध्यक्ष निवडणूक घाईघाईने उरकण्यात आल्याचा आक्षेप आघाडीच्या नेत्यांनी घेतला आहे. अध्यक्षपदासाठी भाजप उमेदवाराविरोधात महविकास आघाडीकडून शिवसेनेने उमेदवार दिला. अध्यक्ष निवड आणि विश्वासदर्शक ठरावासाठी शिवसेना प्रतोदांकडून शिवसेना आमदारांना पक्षादेश (व्हीप) बजावण्यात आला,
पण बंडखोर गटाच्या आमदारांनी पक्षादेशाविरोधात जाऊन भाजप उमेदवाराला मते दिली. त्याबद्दल शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्रही दिले होते. त्या पत्राची उपाध्यक्षांनी दखलही घेतली होती. मात्र नव्या अध्यक्ष निवडीनंतर त्याच रात्री शिवसेना गटनेते आणि प्रतोद यांची नेमणूक रद्द करून बंडखोर गटनेता आणि प्रतोद यांना मान्यता दिली गेली. त्यालाही शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आला. मात्र त्यावर कोणताही निर्णय दिला गेलेला नाही. सर्व प्रकारांविरोधात शिवसेनेकडून आणखी एक याचिका नुकतीच सर्वोच्च दाखल करण्यात आली आहे.
राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले तरी केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचाच शपथविधी उरकला गेला आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराची सर्वांना उत्सुकता आहे. बंडखोर कंपूतील कोणत्या आमदारांना मंत्रिपदाचे बक्षीस मिळणार याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. भाजपच्या संभाव्य मंत्र्यांच्या नावांचीही चर्चा होत आहे. कोणती खाती कोणत्या पक्षाकडे जाणार याचे आडाखे प्रसार माध्यमे बांधत आहेत. कोणते खाते कोणाला मिळणार याची चर्चा माध्यमे सतत घडवत आहेत.
मंत्रिपद वाटपाचे सूत्रसुद्धा ठरल्याचे सांगत आहेत. तथापि बंडखोर गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. त्यावर उद्या 11 जुलैस सुनावणी होणार आहे. गटनेता आणि प्रतोदपदाचा मुद्दाही यात समाविष्ट आहे. मावळते उपाध्यक्ष, शिवसेना गटनेते तसेच प्रतोद यांना नोटिसा बजावून आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंत नोटिसांचे उत्तर देण्यास मुदत वाढवून मिळाली आहे. या प्रकरणासोबत शिवसेनेने दाखल केलेल्या इतरही याचिकांची उद्या सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय काय येतो याकडे शिवसेना आणि बंडखोर गटाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान मंत्रिपदांसाठी बंडखोर गटातील आमदारांमध्ये मोठी चुरस असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्यासोबत गेलेल्या अपक्षांनाही मंत्रिपदाची आस आहे. आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री असणार्‍यांना कॅबिनेट मंत्रिपद हवे तर काहींना चांगल्या खात्याची अपेक्षा आहे, अशाही चर्चा होत आहेत. भाजपकडून मंत्रिमंडळात सामील होण्यास इच्छुक असणार्‍यांची संख्याही जास्त असल्याच्या बातम्या आहेत. सरकारचे नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असले तरी सरकारच्या कारभारावर संपूर्ण नियंत्रण भाजपचेच असल्याचे सुरूवातीपासून दिसते.
आघाडी सरकारच्या भवितव्याबाबत स्थापनेपासूनच अनेक भाकिते भाजप नेते सतत करीत होते. आता विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत पोहोचलेले आघाडीचे नेते शिंदे सरकारच्या टिकण्याबाबत भाष्य करू लागले आहेत. बंडखोर गटाला पाठिंबा देऊन भाजपने स्थापन केलेले शिंदे सरकार फार काळ टिकणार नाही, लवकरच कोसळेल व मध्यावधी निवडणूक लागेल, असे भाकित शरद पवार यांनीही नुकतेच केले. निवडणुकीच्या तयारीस लागा, असेही त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले.
शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा मध्यवधी निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन शिवसैनिकांना केले आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका घ्या, असे आव्हानच त्यांनी भाजपला दिले आहे. काँग्रेस पक्षही मध्यावधीसाठी सज्ज झाला आहे. नवे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2024 च्या निवडणुकीसाठी सज्ज होण्याचे आवाहन भाजप कार्यकर्त्यांना केले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुढील निवडणुकीत शिंदे गट आणि भाजप युती 200 जागा जिंकेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. एकूणच सर्वच पक्षांचे नेते निवडणुकीची भाषा करू लागले आहेत. ही परिस्थिती आणि प्रमुख नेत्यांची भाकिते पाहता महाराष्ट्रात खरोखरच मध्यावधी निवडणूक लागण्याच्या शक्यतेलाच बळ मिळत आहे.
एखादे नाटक अथवा चित्रपटात पदरमोड करून, तिकीट काढून चार घटका विरंगुळ्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांना खिळवून ठेवायला वेगवेगळे प्रसंग आणि घटना कोंबून भरलेल्या असतात. सुखद प्रसंग असतात, तसे दुःखदही प्रसंग योजलेले असतात. हाणामार्‍या असतात. पळवापळवी असते. नायक असतात. तसे खुशमस्करे, हुजरे-मुजरे आणि खलनायकही या भाऊगर्दीत अवश्य असतात. निसर्गरम्य स्थळांचे दर्शनही घडवले जाते. मैत्री, प्रेम, लग्न, हाणामार्‍या, आपुलकी, विश्वास असे सगळे दाखवले जाते. मात्र ते सारे नाटक वा चित्रपटाच्या कथेची गरज म्हणून असते. रंगमंच अथवा पडद्यावर दिसते किंवा दाखवले जाते ते सगळे लटके असते ही बाब प्रेक्षकवर्ग जाणतात. महाराष्ट्रात नुकतेच घडलेले सत्तांतरनाट्य पूर्वनियोजित कथानकावर बेतलेले वगनाट्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्याच्या राजकीय रंगमंचावर घडणार्‍या घटना आणि प्रसंग त्यादृष्टीने बरेच बोलके ठरावेत.
मोठ्या उलथापालथीनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती अजूनही स्थिरावलेली नाही. ते पाहता महाराष्ट्र विधानसभेची वाटचाल बरखास्तीच्या दिशेने सुरू झाली आहे का? नोव्हेंबरात गुजरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होऊ शकते, अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. याबाबतचे खरे चित्र 11 जुलैस शिवसेना आणि बंडखोर गटाने परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीनंतर कदाचित स्पष्ट होऊ शकेल. तोपर्यंत शिंदे गट आणि भाजपत मंत्रिमंडळ विस्तार व खातेवाटपावरून सुरू असलेल्या रस्सीखेचीतून जनतेच्या करमणुकीसाठी राजकीय रंगमंचावरील नाटकाचे पुढील प्रवेश चालूच राहतील.
