मोसमी पावसाचा (Monsoon) हंगाम संपून त्याचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे, पण त्याचे परतणे सुखासुखी झाले नाही. महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) अनेक भागात परतीचा पाऊस वैऱ्यासारखा कोसळत आहे. जाता-जाता त्याने उभ्या पिकांचे (Crops) मातेरे केले. त्या नुकसानीने (Damage) शेतकऱ्यांचे चेहरे कोमेजले आहेत. शेतात पाणी साचून पिके तरंगत आहेत. कुठे कापणी होऊन सुकण्यासाठी शेतात ठेवलेली पिके भिजली तर कुठे पावसाच्या वेगवान प्रवाहाने पिकांसह शेतातील कसदार मातीचा (Soil) थरही वाहून गेला. एकूणच बहुतेक भागातील शेतकऱ्यांवर नुकसानीने दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
दोन वर्षांनंतर यंदा राज्यात दिवाळी (Diwali) निर्बंधमुक्त वातावरणात दणक्यात साजरी झाली. सर्वत्र दिवाळीचा उत्साह दिसून आला. बाजारपेठा गजबजून गेल्या होत्या. खरेदीसाठी ग्राहकांची (Customers) झुंबड उडाली होती. त्यामुळे विक्रेते, दुकानदार आणि व्यापारीवर्गाचे चेहरे समाधानाने उजळले होते. आठवडाभर माणसे आणि वाहनांच्या गर्दीने रस्तोरस्ती वाहतूक कोंडी झाली होती. ज्याच्या-त्याच्या तोंडी दिवाळी, कपडे-लत्ते, मिठाई, फटाके, फराळ याच गोष्टींची चर्चा होती. आकाशदिवे, विद्युत रोषणाई, पणत्यांची आरास आणि रांगोळ्यांनी घरे-दारे सजली होती.
जिकडे-तिकडे फटाक्यांची आतषबाजी सुरू होती. दु:ख-कष्ट विसरून सारे दिवाळीच्या आनंदात आणि उत्साहात रममाण झाले होते. मात्र दिवाळीचे हे उत्साहवर्धक चित्र बहुतेक शहरी भागातील होते. दिवाळीच्या तोंडावर आलेल्या परतीच्या पावसाने ग्रामीण भागावर मात्र अवकळा आणली. अनेक जिल्ह्यांतील गावागावांत अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने शेत-शिवाराची दाणादाण उडवून दिली. खरीप हंगामाकडून चांगल्या उत्पन्नाची आस लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची ढगफुटीसदृश पावसाने राखरांगोळी केली.
सलग तीन वर्षांपासून मोसमी पाऊस (Seasonal Rain) महाराष्ट्रावर कृपादृष्टी दाखवत आहे. राज्यातील जलस्रोत तुडुंब भरले आहेत. सर्वत्र जलसमृद्धी आली आहे, पण त्यासोबत अतिवृष्टीचे संकटही कोसळत आहे. गेल्या वर्षापासून ढगफुटीसदृश मुसळधार पाऊस बरसत आहे. त्याचे प्रमाण काहीसे वाढले आहे. धुव्वाधार पाऊस उभ्या पिकांची धूळधाण करीत आहे. आधी अवकाळीच्या माऱ्याने शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान सोसावे लागत होते. त्याच्या जोडीला आता परतीच्या पावसाचे तडाखे बसू लागले आहेत.
मोसमी पावसाचा हंगाम संपून त्याचा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे, पण त्याचे परतणे सुखासुखी झाले नाही. जाता-जाता त्याने उभ्या पिकांचे मातेरे केले. महाराष्ट्राच्या अनेक भागात परतीचा पाऊस वैऱ्यासारखा कोसळत आहे. खरीप हंगामातील पिके तयार होण्याच्या आणि कापणी-काढणीच्या स्थितीत आहेत. काही ठिकाणी कापण्या होऊन ती पिके सुकण्यासाठी शेतातच ठेवण्यात आली आहेत. परतीच्या पावसाचा प्रवास संपल्याचे हवामान विभागाने नुकतेच जाहीर केले खरे; तरीसुद्धा बदलत्या हवामानामुळे पाऊस केव्हा येईल त्याचा नेम नाही.
केंद्र सरकारी सेवक आणि उद्योगांतील कामगारांना घसघशीत मिळाला. राज्य सरकारीसेवकांना नोव्हेंबरात होणारा पगार दिवाळीतच मिळाल्याने सर्वांच्या हातात पैसे खुळखुळत होते. त्यामुळे शहरी माणसे खुशीत होती. याउलट परतीच्या पावसाने पिकांचे मातेरे केल्याने गावाकडील शेतकऱ्यांचे चेहरे कोमेजले आहेत. शेतात पाणी साचून पिके तरंगत आहेत. कुठे कापणी होऊन सुकण्यासाठी शेतात ठेवलेली पिके भिजली तर कुठे पावसाच्या वेगवान प्रवाहाने पिकांसह शेतातील कसदार मातीचा थरही वाहून गेला. काही भागांत कापणी झालेल्या बाजरी, सोयाबीन आदी पिकांना कोंबही फुटल्याच्या बातम्या आहेत. एकूणच बहुतेक भागातील शेतकऱ्यांवर नुकसानीने दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने खरीप हंगामात झालेले नुकसान प्रचंड आहे. साठवलेला कांदा आणि शेतातील कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने कांद्याचे भाव कडाडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी सेवकांना महागाईची झळ बसू नये म्हणून केंद्र-राज्य सरकारांनी महागाई भत्त्याचा टक्का वाढवून दिला. गोरगरिबांची दिवाळी गोड करण्यासाठी राज्य सरकारने शंभर रूपयांत 'आनंदाचा शिधा' देण्याचा उपक्रम राबवला. मात्र तेही बरेचसे कागदावरच राहिले. सरकारी व्यवस्थेतील कार्यक्षमतेचा तो पैलूही स्पष्ट झाला.
अन्नदात्या शेतकऱ्यांना असा कोणताही लाभ नशिबी नाही. नुकसानीचा फटका मात्र त्यांना वर्षभरात अनेकदा सोसावा लागतो. आताही त्या दुर्दैवाच्या फेऱ्यात शेतकरी सापडला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आहे. 'ओला दुष्काळ' जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली आहे. तशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. विरोधी पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही, असे वक्तव्य राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी केले. ते शेतकऱ्यांच्या दुःखावर मीठ चोळणारे आहे. त्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करायला आणखी किती नुकसान अपेक्षित आहे? असा सवाल राज्य सरकारला केला जात आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन योजना ऐन दिवाळीत जाहीर करण्यात आली. त्याची सुरूवातही केल्याचे सरकार सांगत आहे, पण परतीच्या पावसाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांकडे मात्र दुर्लक्षच झाल्याचे चित्र आहे. पाऊसकोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे. दिवाळीआधीच मदतीची घोषणा झाली असती तर कदाचित त्यांना दिलासा मिळाला असता.
औरंगाबादमधील एका शेतकरी कुटुंबातील चिमुकल्याने पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची मांडलेली व्यथा समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाली. त्याची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून तत्काळ घेतली जायला हवी होती, पण ती घेतली शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेत्यांनी! शिवसेनेचे स्थानिक नेते तत्परतेने कपडे, दिवाळी फराळ आदी मदत घेऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याच्या घरी पोहोचले. त्या मदतीने चिमुकल्यासह कुटुंबाच्या चेहऱ्यांवर तात्पुरता तरी आनंद विलसला.
वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांतून तो भावस्पर्शी प्रसंग उभ्या महाराष्ट्राने पहिला. दुसऱ्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही औरंगाबाद गाठून काही ठिकाणच्या नुकसानीची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यांना धीर दिला. नुकसानीने खचून न जाता परिस्थितीशी दोन हात करण्याचा सल्ला दिला. तुमच्या पाठीशी असल्याचा शब्दही दिला. नुकसानीने हबकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही तत्पर कृती आणि आपुलकीचे तेवढे शब्दसुद्धा फार मोलाचे होते. संवेदनशीलता यालाच म्हणतात. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना हीच माफक अपेक्षा होती आणि आहे, पण राजकीय खेळात आणि दिवाळीच्या माहोलातून सत्ताधारी नेत्यांना अजून सवड मिळत नसावी.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आता नुकसान पाहणी दौऱ्यावर निघणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. तसे खरोखर झाले तर सरकारची ती कृती 'देर आए, दुरुस्त आए' या न्यायाची ठरू शकेल. राज्यातील शेतकरी आस्मानी संकटांनी खचून जाणारा नाही, संकटे झेलून पुढे जाणारा आहे, पण सरकारकडून त्याला दिलाशाची आणि तातडीच्या मदतीची किमान अपेक्षा आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात उद्भवलेली परिस्थिती वादविवाद करण्याची नसून संवेदनशीलतेने दिलासा देऊन हाताळण्याची आहे.
पालकमंत्र्यांनी मरगळ झटकून आपापल्या जिल्यांतील शेती नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर धाव घेण्याची नितांत गरज आहे. 'सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे' एवढे कोरडे शब्द कितीसा दिलासा देणार? त्यात आपुलकीची भावना हवी. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी मदतीला धावतील, नुकसानीची पाहणी करतील, आपले दुःख-वेदना समजून घेतील, दिलाशाचे दोन शब्द बोलतील, अशी शेतकऱ्यांना आशा असणारच! त्यांची निराशा होणार नाही एवढी काळजी लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली बरी!
नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी सर्वप्रथम मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघासह जिल्ह्यांत धाव घेतली पाहिजे, पण त्याआधी विरोधी पक्षांचे नेते तत्परतेने पाहणी दौऱ्यावर निघाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना आधार देत आहेत. जे काम सत्ताधाऱ्यांनी करायचे ते विरोधक करीत आहेत. तरीही सत्ताधारी नेत्यांकडून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील सर्वच आमदारांना जनतेने निवडून दिले आहे. त्यामुळे संकटकाळात नुकसानग्रस्तांच्या मदतीला धावून जाणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. त्यात राजकारण आणले जाऊ नये. दुर्दैवाने त्यालाच प्राधान्य दिले जात आहे. महाराष्ट्राच्या परंपरेला ते शोभणारे नाही.