रविवार ‘शब्दगंध : फुकाची अरेरावी

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

देशांतर्गत उठावामुळे चीनमधील साम्यवादी पक्ष आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या दाव्यांना कात्री लागलेली असली तरी चीनची साम्राज्यवाद विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा आणि अरेरावी कमी झालेली नाही. याची तीन ठळक उदाहरणे गेल्या आठवडाभरात दिसून आली आहेत. अमेरिकेतील एक खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी अलीकडेच एक धक्कादायक बाब उघडकीस आणली आहे. त्यानुसार भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान असणार्‍या वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळ पीपुल्स लिबरेशन आर्मीने नवीन चौकी बांधली आहे. सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज चायना पॉवर प्रोजेक्टकडून मिळालेल्या आणि नेटसेक डेलीने शेअर केलेल्या फोटोवरून दिसून येते की, चीनने पेंगोंग तलावाजवळ सैनिकांना थांबण्यासाठी एक मुख्यालय आणि छावणी निर्माण केली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा वाढत्या आक्रमकतेचा चेहरा जगासमोर आणायला हवा, असेही खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी म्हटले आहे. एलएसीव्यतिरिक्त चीन सागरी हद्दीत सतत घुसखोरीचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही महिन्यांत चिनी हेरगिरीचे जहाज दुसर्‍यांदा हिंदी महासागरात घुसल्याच्या वृत्तानंतर भारतीय नौदल अधिक सतर्क झाले आहे.

दुसरीकडे, चीन आपले लष्करी सामर्थ्य प्रचंड वेगाने वाढवत असून हीच गती कायम राहिल्यास या देशाकडे 2035 पर्यंत 1500 अण्वस्त्रे असतील असा दावा अमेरिकेच्या पेंटॅगानने केला आहे. सध्या चीनकडे 350 हून अधिक अण्वस्त्रे आहेत.

अलीकडेच उत्तराखंडमध्ये भारत आणि अमेरिकेच्या सैन्याकडून संयुक्त युद्धाभ्यास करण्यात आला. याला चीनने कडाडून आक्षेप घेतला होता. ही चीनची अरेरावीच आहे. कारण भारताने कोणत्या देशासोबत युद्धसराव करावा हे सांगण्याचा नैतिक अथवा कायदेशीर अधिकार चीनला नाही. भारत कोणत्याही देशासोबत अशा प्रकारचा युद्धसराव कोणाच्याही परवानगीविना करू शकतो. उलट चीननेच 1993 आणि 1996 च्या कराराचे उल्लंघन केले आहे. मुळात हा युद्ध सराव नियंत्रण रेषेपासून 100 किलोमीटर दूर अंतरावर आहे. 2004 पासून भारत अमेरिकेसोबत युद्धसराव करत आला आहे. कधी अमेरिकेच्या भूमीवर तर कधी भारतीय हद्दीत संयुक्त युद्ध सराव केला जातो. भारतीय सैन्याच्या सक्षमीकरणासाठी अशा प्रकारचे युद्ध सराव गरजेचे ठरतात. विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशाबरोबर केल्या जाणार्‍या अशा युद्ध सरावांना एक वेगळे महत्त्व आहे. आंतरकार्यक्षमता वाढवणे, शांतता राखणे आणि आपत्ती निवारण कार्यात दोन्ही सैन्यांमध्ये कौशल्य सामायिक करणे हे या लष्करी सरावाचे उद्दिष्ट आहे. जवळपास दोन आठवडे हा सराव चालणार आहे. त्याबाबत चीनला आक्षेप असण्याचे कारणच नाही. परंतु चीनला मुळातच भारत आणि अमेरिका यांच्यातील मैत्री नको आहे. आशिया खंडामध्ये आपली सत्ता अबाधित राहावी, दुसरा कोणताही देश आपल्या तुल्यबळ असता कामा नये, एकविसावे शतक हे आशियाचे असून चीन हा त्यामध्ये केंद्रस्थानी असेल, अशी चीनची भूमिका आहे. यामध्ये अमेरिकेची आशिया खंडातील उपस्थिती हा चीनसाठी मोठा अडसर आहे. तैवानच्या प्रश्नावरून जेव्हा युद्ध संघर्ष उद्भवण्याची स्थिती निर्माण झाली तेव्हाही अमेरिकेने थेट हस्तक्षेपवादी भूमिका घेत नान्सी पेलोसी यांना तैवान दौर्‍यावर पाठवले होते. त्याही वेळी चीनचा जळफळाट झाला होता. पण प्रत्यक्षात चीनच्या नाकावर टिच्चून पेलोसींनी हा दौरा पूर्ण केला. भारत, जपान आणि तैवान या तीनही देशांशी चीनचे सीमावाद आहेत आणि या तीनही देशांना अमेरिकेचा भक्कम पाठिंबा आहे. त्यामुळे चीन सातत्याने आपला संताप व्यक्त करत असतो. भारताचा विचार करता अमेरिकेच्या दक्षिण आशिया धोरणामध्ये भारताला महत्त्वाचे स्थान आहे. कारण चीनच्या वाढत्या आक्रमक विस्तारवादाला लगाम घालण्याची ताकद एकट्या भारतातच आहे. यासाठीच अमेरिका भारताचे सामरीक सामर्थ्य वृद्धिंगत करण्याबाबत सकारात्मक असतो. नेमकी हीच बाब चीनला डाचते आहे. भारत लवकरच ओडिशा येथील अब्दुल कलाम द्वीप समूहावरून आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र चाचणी करणार आहे. या चाचणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी चीनने त्यांची हेरगिरी करणारे जहाज हिंद महासागरात तैनात केले आहे. भारतीय नौदलाने चीनचे हे हेरगिरी करणारे जहाज ट्रॅक केले असून ते इंडोनेशिया येथील सुंडा स्ट्रेत येथे तैनात केल्याचे समोर आले आहे. हे हेरगिरी जहाज चीनने ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंकेच्या हंबनतोटा येथील बंदरावर तैनात केले होते. या जहाजावर मोठे अँटिना, अ‍ॅडव्हान्स सेन्सर तसेच अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे लावले आहेत. तब्बल 400 हून अधिक क्रू मेंबर या जहाजावर आहेत. हे जहाज उपग्रह ट्रक करू शकते. तसेच त्याच्यावर नजरदेखील ठेऊ शकते.

चीनने अलीकडेच हिंद महासागराच्या क्षेत्रात येणारे 19 देश आणि दक्षिण आशियातील सर्व देश यांच्यासोबत एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला भारताला आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. या बैठकीला इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इराण, ओमान, म्यानमार श्रीलंका, बांगलादेश, जिबुती, केनिया, मालदीव, नेपाळ, सेशेल्स, अफगाणिस्तान, मॉरिशस, दक्षिण आफ्रिका, मोझाम्बिक, टांझानिया, मादागास्कर आणि ऑस्ट्रेलियासह 19 देशांचे आणि तीन आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अर्थातच या माध्यमातून भारतावर दबाव आणण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. या छोट्या देशांवर आपला प्रभाव वाढवून भारतापुढील अडचणी वाढवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. या देशांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवून त्यांना आपल्या इशार्‍यानुसार भारताविरोधात भूमिका घ्यायला लावण्याचा चीनचा हेतू आहे. परंतु चीनच्या या डेट ट्रॅपचा यथावकाश पर्दाफाश झाला आहे. तरीही भारताने याबाबत गाफिल राहता कामा नये.

भारत सध्या जी-20 चा अध्यक्ष बनला आहे. पुढील एक वर्षासाठी भारताकडे या महाशक्तीशाली संघटनेचे अध्यक्षपद राहणार असून पुढील वर्षी जी-20 चे वार्षिक संमेलन भारतात होणार आहे. या अध्यक्षपदाचा आणि व्यासपीठाचा वापर करून भारताने आपला जागतिक प्रभाव अधिक वाढवण्याची गरज आहे. भारताच्या भूमिकांमध्ये हस्तक्षेप करणार्‍या आणि उणिवांवर बोट ठेवून जागतिक पातळीवर बदनामी करणार्‍या चीनमध्ये उईघूर मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार होत आहेत. त्यासंदर्भातील करुण कहाण्या जगभरात चर्चिल्या जात आहेत. अलीकडेच बीजिंग, शांघाय आदी शहरांमध्ये झालेल्या कोविड निर्बंधांविरोधातील जनआंदोलनांमधील असंख्य चिनी नागरिकांंनीही या अत्याचारांबाबत चीनच्या साम्यवादी पक्षाला विरोध दर्शवणारी भूमिका घेतली होती. अशा घटनांना जागतिक पातळीवर पुढे आणून चीनची नाकेबंदी करण्याची संधी भारताने सोडता कामा नये. दुसरीकडे, पूर्व लडाखमधील तणाव निवळेपर्यंत चीनच्या हालचालींकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून राहणे गरजेचे आहे. कारण अंतर्गत संघर्ष वाढत गेला की चीनमधील साम्यवादी सरकार लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी शेजारील देशांशी असणारे सीमावाद उकरून काढण्याची रणनीती चीन अवलंबत आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात चीन भारतासोबत कुरापत काढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.