संसदेच्या स्थायी समितीने दिल्ली (Delhi), मुंबईसह (Mumbai) अनेक महानगरांत धावणार्‍या मेट्रो प्रकल्पांचा (Metro Project) अभ्यासपूर्ण आढावा घेतला. त्याबाबतचा अहवाल समितीने संसदेला नुकताच सादरही केला. त्या अहवालात देशातील सर्वच मेट्रो प्रकल्प तोट्यात असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला आहे. त्याबद्दल चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. मेट्रो प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारे (Central & State Government) आपापली पाठ थोपटवून श्रेय मिळवत आहेत, पण संसदीय समितीच्या अहवालातील निरीक्षणाने कल्पनारम्य विकासाचा फुगा मात्र फुटला आहे.
देशातील नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी उपक्रम केंद्र आणि राज्य सरकारे राबवतात. मात्र त्यापैकी बहुतेक तोट्यातच का असतात अथवा जातात? सरकारी उपक्रम-सेवा तोट्यातच राहिल्या पाहिजेत, त्या कधी फायद्यात येऊच नयेत, असा नकारात्मक दृष्टीकोन बाळगला जात असावा, अशी लोकांना शंका येत असेल तर ती दूर कशी होणार? सरकारी सेवा फायद्यात का चालवल्या जाऊ नयेत? एकवेळ त्या सेवा फायद्यात चालवणे कठीण असेल तर निदान त्या तोट्यात तरी चालणार नाहीत यादृष्टीने ठोस भूमिका का घेतली जात नाही? असे सगळे प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण नुकताच जाहीर झालेला संसदीय स्थायी समितीचा मेट्रो वाहतूक सेवेसंबंधीचा वास्तवदर्शी अहवाल होय.
देशातील अनेक महानगरांना ‘स्मार्ट सिटी’चा (Smart City) मुखवटा चढवण्याचा अट्टाहास सुरू आहे. त्याअंतर्गत विविध कामांच्या रूपाने ‘स्मार्ट विकास’ केला जात आहे. महानगरे ‘स्मार्ट’ होत असली तरी त्या-त्या ठिकाणी प्रभावी आणि वेगवान सार्वजनिक वाहतूक सेवांच्या अभावाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. बर्‍याच महानगरांत मनपाकडून बससेवा पुरवली जाते, पण दिवसेंदिवस विस्तारणार्‍या महानगरांच्या चहुबाजूंनी वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांना सुलभ आणि वेगवान वाहतूक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मेट्रो सेवेचा पर्याय पुढे आणला गेला.
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बंगळुरूसह अनेक महानगरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यावर भर दिला गेला. नागपूर, पुणे येथेही आता मेट्रो प्रकल्प सुरू झाले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक प्रश्नावर सापडलेला अथवा शोधला गेलेला आधुनिक काळातील अलिशान पर्याय म्हणून मेट्रो सेवेकडे जात आहे.
केंद्रातील सत्तांतरानंतर देशात मेट्रो प्रकल्प उभारण्याची जणू टूमच निघाली. केंद्र सरकारच्या आग्रहावरून अनेक राज्य सरकारांनी (State Government) मेट्रो सेवेला हिरवा कंदील दिला. त्यानुसार गेल्या सहा-सात वर्षांत अनेक मेट्रो प्रकल्प सुरू झाले. ते सर्वच प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे हा त्या प्रकल्पामागचा उद्देश असला तरी प्रकल्प अहवाल तयार करताना मेट्रो सेवेची अंदाजित प्रवासी संख्या आणि प्रत्यक्ष मिळणारा प्रतिसाद यात खूप मोठी दरी निर्माण झाल्याचे उघड झाले आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीने दिल्ली, मुंबईसह अनेक महानगरांत धावणार्‍या मेट्रो प्रकल्पांचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेतला. त्याबाबतचा अहवाल समितीने संसदेला नुकताच सादरही केला. त्या अहवालात देशातील सर्वच मेट्रो प्रकल्प तोट्यात असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला आहे. त्याबद्दल चिंताही व्यक्त करण्यात आली आहे. मेट्रो प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकारे आपापली पाठ थोपटवून श्रेय मिळवत आहेत, पण संसदीय समितीच्या अहवालातील निरीक्षणाने कल्पनारम्य विकासाचा फुगा मात्र फुटला आहे.
अहवालात म्हटल्याप्रमाणे राजधानी दिल्लीतील मेट्रोसेवा सुरू होऊन 16 वर्षे झाली आहेत. तिचे जाळे 400 कि.मी.वर पोहोचले आहे. 2011 पासून दिल्ली मेट्रोची प्रवासी संख्या वाढली आहे. तरीसुद्धा हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या तोट्यातच आहे. 2014 साली मुंबईत सुरू झालेला घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा हा पहिला मेट्रो प्रकल्प! प्रवासी संख्या वाढूनदेखील तो फायद्यात आलेला नाही.
बंगळुरूतील मेट्रो सुरूवातीपासूनच तोट्यात आहे. कोची, चेन्नई, हैदराबाद, लखनौ येथील मेट्रो प्रकल्पांची स्थितीही वेगळी नाही. ‘मेट्रो तोट्यात का?’ या संसदीय समितीच्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्या-त्या मेट्रोसेवेतील अधिकार्‍यांनी तोट्याचे खापर करोना महामारी आणि त्यामुळे लागलेल्या टाळेबंदीवर फोडले आहे.
मुळात प्रकल्प अहवालातील अंदाजित आणि अपेक्षित आकडेवारीप्रमाणे प्रवासी मेट्रोतून प्रवास करतील आणि त्यांच्याकडून आकारल्या जाणार्‍या तिकिटांच्या पैशांतून मेट्रोला फायदा होईल, अशी भाबडी अपेक्षा व्यक्त करणे किती उचित? अनेक राज्यांची परिवहन महामंडळांच्या आणि महानगरांतील बसेस काही वेळा रिकाम्या किंवा जेमतेम प्रवासी घेऊन धावत असतात. अशा स्थितीत प्रवाशांच्या गर्दीने मेट्रो खच्चून कशा भरतील? मुंबईतील उपनगरी गाड्या मात्र त्याला अपवाद आहेत.
उपनगरी रेल्वे सदैव गर्दीने तुडुंब भरून धावत असतात. तरीसुद्धा ही सेवा तोट्यात असल्याची ओरड ऐकू येते. संपूर्ण भारतीय रेल्वेच सध्या तोट्यात असल्याचे सांगितले जाते. सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवताना फक्त तिकिटांतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर अवलंबून न राहता उत्पन्नाचे इतर मार्ग शोधून ते प्रभावीपणे राबवायला हवेत. मेट्रो सेवा पुरवण्यासाठी होणारा देखभाल आणि व्यवस्थापन आदी दैनंदिन खर्चात काटकसर करता आली तर होणारी बचत तोटा कमी करायला उपयोगी पडू शकते.
विकासाचा महाफुगा फुगवला गेला आहे. त्यावर लोकांना भुलवले जात आहे, पण अपयशाचा अंधार मात्र प्रयत्नपूर्वक लपवला जात आहे. ज्यांच्यासाठी मेट्रो धावू लागल्या त्या सर्वसामान्य प्रवाशांना स्थानकांपर्यंत सुलभपणे पोहोचता यावे, अशी पूरक व्यवस्था बऱ्याच ठिकाणी निर्माण केलेली दिसत नाही. विमान प्रवाशांना टॅक्सी अथवा स्वत:च्या खासगी वाहनाने विमानतळापर्यंत पोहोचावे लागते. मेट्रोचा प्रवास थोड्याफार फरकाने शहरांपासून दूर असणार्‍या विमानतळांसारखाच आहे.
करोना आणि टाळेबंदीच्या दोन वर्षे आधी काही मेट्रो प्रकल्प सुरू झाले असताना तोट्याबद्दल दिलेले हेच कारण केवळ एक लंगडी सबब वाटते ना? या कारणाचीही विचारपूस संसदीय समितीने केली. त्यामुळे संबंधित अधिकारी निरुत्तर झाले असतील. कोणताही मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्याआधी त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येतो. त्या अहवालात प्रकल्पाचे आर्थिक गणित, प्रवासी संख्या, कर्ज परतफेड आदी मुद्द्यांचा आढावा घेतलेला असतो. तो सविस्तररित्या पुरेसा फुगवून दाखवला जात असेल का? मेट्रो प्रकल्पांचे अहवाल तयार करताना सरकारी यंत्रणांचे नियोजन चुकले, असा ठपका समितीने ठेवला आहे.
मेट्रोसाठी प्रवाशांची अपेक्षित संख्या आणि प्रत्यक्ष प्रवासी यात जमीन-अस्मानाचा फरक दिसून येतो. दिल्ली आणि मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांचा अपवाद वगळता इतर शहरांतील प्रवासी संख्या अपेक्षेपेक्षा बरीच कमी का असावी? कोलकाता मेट्रोसाठी प्रतिदिन 15 लाख प्रवासी गृहीत धरले असताना प्रत्यक्षात जेमतेम 5 लाख प्रवासी मेट्रोचा लाभ घेतात, असे समितीला आढळले आहे. समितीने फक्त उणिवांवर बोट ठेवले नाही तर त्यातून मार्ग कसा काढता येईल? प्रवासी संख्या कशी वाढवता येईल? मेट्रो फायद्यात कशा आणता येतील? याबद्दल काही उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत.
त्यांचा वापर केला तर मेट्रोकडे पाठ फिरवणारे प्रवासी भविष्यात मेट्रोकडे वळतील, असा आशावाद संसदीय समितीने व्यक्त केला आहे, पण समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांवर मेट्रो प्रकल्पांतील अधिकार्‍यांनी मनापासून काम केले तरच ते शक्य होऊ शकेल. याचबरोबर जगातील मेट्रोसेवा कशा चालवल्या जातात? त्यातील किती सेवा फायद्यात आहेत? त्यासाठी कोणते प्रयत्न वा उपाययोजना केल्या जातात? याचीही माहिती भारतीय मेट्रोसाठी घेणे आवश्यक आहे. ती याकामी उपयोगी पडू शकेल.
सर्व मेट्रो प्रकल्प तोट्यात असल्याचे स्पष्ट झाले तरी राज्य सरकारी उपक्रमांतील परिवहन सेवासुद्धा तोट्यात असल्याचे नेहमी ऐकू येते. मनपांकडून चालवल्या जाणार्‍या बससेवांबाबतही तीच रडारड आहे. अगदी नाशिकची ‘सिटीलिंक’ बससेवासुद्धा त्याला अपवाद नाही. मेट्रो प्रकल्प तोट्यात चालले असतानाच बहुचर्चित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा गाजावाजा सुरू झाला आहे. त्या प्रकल्पाची किफायतशीरता आणि उपयोगितेबद्दल सुरूवातीपासूनच अनेक तज्ज्ञांनी आणि नेत्यांनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तांतर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला बळ देणारे ठरले आहे. मुंबईतील वांद्रा-कुर्ला संकुलातील भूखंड मोकळा करून तो बुलेट ट्रेन टर्मिनससाठी दिला जाणार आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी नाशिक महानगरालाही मेट्रो प्रकल्पाचे स्वप्न दाखवले गेले, पण असा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अपेक्षित प्रवासी संख्या येथे मिळणे शक्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले. त्याला पर्याय म्हणून नाशिकमध्ये रेल्वेसारखी नव्हे तर टायरबेस न्यूओ मेट्रो सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. ही सेवा साकारायला किती काळ लागतो याकडे नाशिककरांचे लक्ष आहे.
तोट्याचे चित्र देशात सर्वत्र आणि सर्वच क्षेत्रांत दिसते. उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसत नाही. भारतीय शेतीसुद्धा वर्षानुवर्षे तोट्यात आहे. तरीही शेतकरी शेती करतातच ना? रेल्वे तोट्यात आहे म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांची प्रवास सवलत रद्द केली जाते. महागाई भरमसाठ वाढली तरी घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती सतत वाढवल्या जातात. जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावला जातो, पण एवढे सारे करून तोट्याचे मोठे खड्डे कसे भरले जाणार? मोठ्या शहरांतील रस्त्यांवर मोठ्या संख्येने धावणार्‍या दुचाकी, कार आणि इतर लहान-मोठ्या वाहनांमुळे तेथे हवा प्रदूषणाचा प्रश्न नेहमीच भेडसावतो.
सोबतच स्थानिक नागरिकांना चौकाचौकांमध्ये वाहतूक कोंडीचा सामना दररोज करावा लागतो. त्यावर उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक सक्षम करण्याचा आग्रह धरला जातो. तथापि मेट्रोसारखी आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होऊनसुद्धा मोठ्या शहरांतील प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीसारखे प्रश्न अद्याप होते तसेच गंभीर कायम आहेत. तरीही त्यातून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न थांबवून चालणार नाही. मात्र त्याबाबत अहवाल तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांनी वस्तुनिष्ठतेवर भर देणे आवश्यक आहे.