रविवार शब्दगंध : 'जुमले'बाजीला चाप लागणार?

निवडणुकीवेळी (Election) दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांबद्दल राजकीय पक्षांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे शिवधनुष्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) उचलले आहे. यानिमित्त शेषन काळाची आठवण सर्वांना पुन्हा झाली आहे. निवडणूक आयोगाने भविष्यात आश्वासनांबाबत कठोर आचारसंहिता (code of conduct) लागू केल्यास अवास्तव, कल्पनारम्य, भ्रामक घोषणा आणि आश्वासनांना आळा बसू शकेल. पूर्ण करता येतील अशीच आश्वासने देण्याचा विचार राजकीय पक्षांना करावा लागेल. आश्वसनांच्या 'जुमले'बाजीला चाप लागू शकेल.

निवडणुका आणि आश्वासने यांचे अतूट नाते आहे. आश्वासनांशिवाय निवडणुकांची कल्पनाच करता येणार नाही. एका प्रचारसभेत किमान दोन-चार आश्वासने दिल्याशिवाय सभा सार्थकी लागल्यासारखे राजकीय नेते आणि पक्षांच्या वाटत नाही. निवडणूक काळात दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत आता निवडणूक आयोगाने परखड भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना (Political Party) पत्र पाठवून विचारणा केली आहे. लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होतात. मतदान करून मतदार आपले मनपसंत लोकप्रतिनिधी आणि सरकार निवडतात.

निवडणूक काळात विविध राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्या वापरल्या जातात. प्रचारसभा आणि पक्षांच्या जाहीरनाम्यांतून आकर्षक आश्‍वासनांची खैरात केली जाते. त्यातील बरीच आश्‍वासने अवास्तव असतात. वर्षानुवर्षे आश्‍वासने देऊन आणि घोषणा करून राजकीय पक्ष मते मिळवत आहेत. सत्ता उपभोगत आहेत, पण सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न अजून कायम आहेत. राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणार्‍या आश्‍वासनांची व्यवहारिकता आणि वास्तवावर निवडणूक आयोगाने आता बोट ठेवले आहे. आश्‍वासने देताना त्यांच्या पूर्ततेबाबत पारदर्शकता आणि विश्‍वासार्हता हवी. निवडून आल्यावर आश्‍वासनपूर्ती कशी करणार? त्यासाठी आर्थिक तरतूद कशा प्रकारे केली जाणार? याची वास्तवदर्शी माहिती राजकीय पक्षांनी दिली पाहिजे, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे.

आयोगाने देशातील सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना पत्र धाडले आहे. आपापली मते 19 ऑक्टोबरपर्यंत मांडण्याची मुदत दिली आहे. राजकीय पक्षांनी आश्‍वासनपूर्तीबाबत ठोस माहिती दिल्यावर मतदान करताना मतदारांना (voter) योग्य तो निर्णय घेणे शक्य होईल, असे आयोगाने म्हटले आहे. दिलेल्या मुदतीत राजकीय पक्षांनी त्यांचे म्हणणे न मांडल्यास त्यांना काही म्हणायचे नसावे, असे गृहीत धरले जाईल, असा गर्भीत इशाराही आयोगाने दिला आहे. म्हणजेच आश्‍वासनांबाबत निर्णय घ्यायला आणि आश्‍वासनांबाबत आचारसंहिता तयार करायला निवडणूक आयोग मोकळा असेल, असेच आयोगाने पत्रातून सूचित केले आहे. उशिरा का होईना, राजकीय पक्षांच्या आश्‍वासनांमागील व्यवहारिकता तपासण्याच्या दिशेने निवडणूक आयोगाने दमदार पाऊल टाकले आहे.

निवडणूक काळात प्रचारसभा घेताना, प्रचारफेऱ्या काढताना, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात व्यक्तिगत तपशील देताना राजकीय पक्ष आणि पक्षनेते निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेच्या कशा ठिकऱ्या उडवतात ते दर निवडणुकीवेळी पाहावयास मिळते. आचारसंहितेची ऐशीतैशी करणारे राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निर्णयाने काहीसे विचलित झाले आहेत. निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका बहुतेक राजकीय पक्षांना रुचलेली नाही,  पण आयोगाच्या पत्राला ते तत्काळ प्रतिसाद देतील का? निवडणूक काळात मतदारांना दिली जाणारी आश्‍वासने तत्कालिक असतात. ती मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी असतात.

दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करायची असतात यावर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या प्रमुख नेत्यांचा विश्‍वास नसावा. त्यामुळेच निवडणुकीतील आश्‍वासने ही पाळण्यासाठी नसतात, ते निवडणूक ‘जुमले’ असतात, असे काही नेते जाहीरपणे सांगतात. आश्‍वासनांकडे पाहण्याचा असा दृष्टिकोन असेल तर आश्‍वासनपूर्तीबाबत मतदारांना समजेल आणि पटेल अशा प्रकारे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक करण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार राजकीय पक्षांकडून किती गांभीर्याने घेतला जाईल? आयोगाच्या पत्राला त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल का? आश्वासनांबाबत नव्या सुधारणा करण्यासाठी प्रतिसाद न मिळाल्यास निवडणूक आयोग कोणते पाऊल उचलणार? आश्‍वासनांबाबत एकतर्फी निर्णय घेऊन राजकीय पक्षांवर तो लादला जाणार का? तसे झाल्यास राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेणार? असे अनेक प्रश्न यानिमित्त निर्माण होतात.

वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सुविधा आदी मुलभूत गरजा आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात देश पोहोचला तरी मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी देशातील खूप मोठ्या वर्गाला दुर्दैवाने आजही झगडावे लागते. राजकीय पक्षसुद्धा 'नाही रे' वर्गाच्या त्या गरजांच्या पूर्ततेची आश्वासने देऊन मतांचा ओघ आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतात. मते मिळवण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष आश्‍वासने देत असतो, पण आपण दिलेली आश्‍वासने तेवढी खरी आणि इतरांची ‘रेवडी संस्कृती’ असे म्हणता येणार नाही. करोनाकाळ असल्याने निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे सरकारधार्जिणी भूमिका निवडणूक आयोग घेऊ शकला असता, पण करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत पश्चिम बंगालसह 5 राज्यांच्या निवडणुका घेण्याचे धाडस निवडणूक आयोगाने केले होते. संसर्ग पसरू नये म्हणून निवडणुकांवेळी राजकीय पक्षांना विशेष आचारसंहिता घालून दिली होती. मात्र ती आचारसंहिता सर्वच राजकीय पक्षांनी पायदळी तुडवली होती. गर्दी जमवून मोठमोठया प्रचारसभा भरावल्या होत्या.

तोंडावर मास्क, सुरक्षित अंतर, गर्दीला आवर आदी कोणत्याही सूचनांचे पालन ना व्यासपीठावरील नेत्यांनी केले ना उपस्थितांनी! आचारसंहिता आणि नियमांची उघड-उघड पायमल्ली होत असताना आयोगाला ते हताशपणे पाहावे लागले होते. सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांकडून आचारसंहिता भंग झाल्याच्या तक्रारी होऊनही संबंधित नेत्याविरुद्ध कारवाई झाली नव्हती. देश करोनाशी लढत असताना राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले होते. देशात करोनाच्या दुसर्‍या लाटेला तुम्हीच जबाबदार आहात, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. राजकीय पक्षांकडून निवडणुकांमध्ये दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांबद्दल ठोस भूमिका घेण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला सांगितले होते. तेव्हा या विषयापासून स्वतःला अलिप्त ठेवणे आयोगाने पसंत केले होते. आता मात्र निवडणूक आयोगाला स्वायत्ततेची, स्वतःच्या अधिकारांची आणि राजकीय पक्षांवर ते गाजवण्याची जाणीव झालेली दिसते.

टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची जाणीव आयोगाला करून दिली होती. आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी त्यांच्याच काळात सुरू झाल्याने राजकीय पक्ष आणि नेत्यांना चांगलीच धडकी भरली होती. त्यानंतर आता निवडणुकीवेळी दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांबद्दल राजकीय पक्षांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचे शिवधनुष्य निवडणूक आयोगाने उचलले आहे. यानिमित्त शेषन काळाची आठवण सर्वांना पुन्हा झाली आहे. निवडणूक आयोगाने भविष्यात आश्वासनांबाबत कठोर आचारसंहिता लागू केल्यास अवास्तव, कल्पनारम्य, भ्रामक घोषणा आणि आश्वासनांना आळा बसू शकेल. पूर्ण करता येतील अशीच आश्वासने देण्याचा विचार राजकीय पक्षांना करावा लागेल. आश्वसनांच्या 'जुमले'बाजीला चाप लागू शकेल. तशी आशा भारतीय मतदारांना करता येईल.