महाराष्ट्रात गोरगरिबांची मुले-मुली शिकावीत म्हणून अनेक महापुरुषांनी प्रयत्न केले आहेत. त्याच महाराष्ट्रात (Maharashtra) आता कमी पटसंख्येच्या शाळा (school) कमी करण्याचा घाट घातला गेला आहे. तो महाराष्ट्राला मागे नेणारा नाही का? देशात शिक्षणाच्या हक्काचा (Right to Education) कायदा असला तरी आजसुद्धा शाळाबाह्य मुला-मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. महाराष्ट्रात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण खात्याने (Department of Education)आतापर्यंत अनेक मोहिमा राबवल्या आहेत. अशा परिस्थितीत वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा बंद करून तेथे शिकणार्‍या मुलांना नजिकच्या शाळेत आणण्याचे धोरण अवलंबण्यामागे नेमका हेतू काय?
भारतीय राज्यघटनेने (Constitution of India) प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा हक्क बहाल केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याची तरतूद आहे. देशातील शिक्षणाच्या दर्जाबाबत शिक्षणतज्ज्ञांकडून अनेकदा प्रश्‍न उपस्थित केले जातात. शिक्षणाचा घसरता दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुढारलेले राज्य मानले जाते. ते पुढारलेपण मिरवण्यासाठी शाळा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात सातत्याने वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत.
एक प्रयोग पूर्ण होऊन त्याचे निष्कर्ष येईपर्यंत दुसरा एखादा नवा प्रयोग अथवा अभियान हाती घेतले जाते. या कसरतीत राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा किती उंचावला? किमान तो किती सुधारला? याबद्दल खात्रीने कोणी सांगू शकणार नाही. राज्यातील शिक्षणाची एकूण अशी स्थिती असताना राज्यातील ‘ईडी’ सरकारने प्राथमिक शाळांबाबत अलीकडेच एक अनाकलनीय आणि शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडून देणारा घाट घातला आहे. राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. या निर्णयाचा ग्रामीण, आदिवासी भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयाची चर्चा सुरू आहे. या निर्णयाला सर्व स्तरातून विरोध होत असताना नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी शाळेच्या समायोजनाच्या निर्णयाने बाधित झालेल्या ४३ विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चांगलेच गाजले. दरेगाव शाळेचे नजिकच्या शाळेत समायोजन करण्याचा निर्णय आल्यानंतर विद्यार्थ्यांसह पालकांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला. विद्यार्थ्यांनी पालकांसह जिल्हा परिषद गाठली. ‘दप्तर घ्या, शेळ्या द्या’ अशा घोषणा देत आंदोलन केले. शाळा वाचवण्यासाठी दरेवाडीतील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या या अनोख्या आंदोलनाची राज्यभर चर्चा झाली. प्रसार माध्यमांनी त्याला ठळक प्रसिद्धी दिली.
आंदोलनानंतर शिक्षण विभाग अखेर दोन पावले मागे सरकला. दरेवाडी शाळा सुरूच ठेवण्याचा शब्द शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिला. तूर्तास ही शाळा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. दरेवाडी ग्रामस्थांची जागा भाम धरणात गेली आहे. गावातील मुलांच्या सोयीसाठी शाळा सुरू करण्यात आली. मात्र ही शाळाच अधिकृत नसल्याचे आता सांगण्यात येत आहे. तात्पुरत्या निवार्‍याखाली सुरू असलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध नाहीत. गावापासून एक किलोमीटरच्या आता सुसज्ज पर्यायी शाळा उपलब्ध आहे. मुलांना त्या शाळेत जाण्यासाठी विशेष योजनेतून सायकल पुरवल्या जातील, जवळच्या शाळेत प्रवेश घेणेच विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल, असे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले.
विस्थापितांसाठी सुरू केलेल्या शाळेसाठी सुसज्ज इमारत आणि सोयी-सुविधा नसतील तर त्या उपलब्ध करणे अशक्य नाही. उलट तळागाळात शिक्षण पोहोचावे म्हणून वस्तीशाळांना उन्नत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात दरेवाडीसारख्या अनेक वस्तीशाळा असतील. तेथील पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल. अशा शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात दरेवाडीच्या (Darewadi) आंदोलनापासून प्रेरणा घेऊन उद्या तेथेही आंदोलने उभी राहण्याची शक्यता आहे.
अनेक गावांतील शाळांची पटसंख्या घटत असल्याची ओरड ऐकू येते. कमी पटसंख्येचे कारण देऊन त्या शाळा बंद केल्यास अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. शिक्षणाच्या हक्कावर गदा आणणारा हा निर्णय न रुचणारा आहे. त्याविरोधात राज्यातील शिक्षक संघटना आणि गावोगावचे पालकही उभे ठाकले आहेत. मुळात वाड्या-वस्त्यांवरील शाळांमध्ये पटसंख्या जास्त कशी असेल? वाडी-वस्तीवरील शाळेतील पटसंख्या २० पेक्षा कमी असणे साहजिकच आहे. मात्री ती संख्या वाढावी, अशी अपेक्षा ठेवणे किती उचित? मोठ्या शाळांच्या पटसंख्येचाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तिथे छोट्या शाळांची काय कथा?
शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणूनच गावापासून थोड्या दूर असलेल्या वाड्या-वस्त्यांवर शाळा सुरू करण्यात आल्या. तेथील कष्टकर्‍यांची मुले त्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. आता तो भूतकाळ ठरणार आहे. वाडी-वस्तीवर शाळा असल्याने मुलांना शाळेत पाठवणे पालकांना फारसे कठीण वाटत नाही. मात्र या शाळा बंद झाल्यानंतर नजीकच्या शाळांमध्ये लहान मुला-मुलींना पाठवताना पालकांची काळजी वाढणार आहे. ये-जा करताना मुला-मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्‍नही उद्भवू शकतो. अशा स्थितीत पाल्यांना शाळेत न पाठवलेले बरे, असा विचार पालकांनी करावा, ही अपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यामागे असेल का?
महाराष्ट्रात गोरगरिबांची मुले-मुली शिकावीत म्हणून अनेक महापुरुषांनी प्रयत्न केले आहेत. त्याच महाराष्ट्रात आता कमी पटसंख्येच्या शाळा कमी करण्याचा घाट घातला गेला आहे. तो महाराष्ट्राला मागे नेणारा नाही का? देशात शिक्षणाच्या हक्काचा कायदा असला तरी आजसुद्धा शाळाबाह्य मुला-मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. त्या मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारांना विशेष प्रयत्न करावे लागतात. महाराष्ट्रात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण खात्याने आतापर्यंत अनेक मोहिमा राबवल्या आहेत. त्यासाठी शिक्षकांना गल्लोगल्ली फिरावे लागले. तरीसुद्धा राज्यात शाळाबाह्य मुले नेमकी किती ते अद्यापही स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
राबवलेल्या मोहिमांतून किती शाळाबाह्य मुले शाळांमध्ये आणण्यात शिक्षण खात्याला यश आले, तेही गुलदस्त्यातच आहे. अशा परिस्थितीत वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा बंद करून तेथे शिकणार्‍या मुलांना नजीकच्या शाळेत आणण्याचे धोरण अवलंबण्यामागे नेमका हेतू काय? कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा चालवण्यासाठी आणि शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी करावा लागणारा खर्च सरकारी तिजोरीला नाहक भार आहे, तो खर्च कमी करावा, असे यामागचे तार्किक असेल का? मंत्र्यांना सुरक्षा, त्यांच्या बंगल्यांच्या सुशोभीकरणावर होणारा खर्च आणि त्यांना पुरवल्या जाणार्‍या सोयी-सुविधांवर सढळ हाताने खर्च केला जातो. मग गोरगरिबांची मुले शिकत असलेल्या लहान शाळांवर होणारा खर्च सरकारला भार का वाटावा?
नगरपालिका, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांकडून चालवल्या जाणार्‍या सरकारी शाळांना आधीच घरघर लागली आहे. इंग्रजी शाळांच्या स्पर्धेत विद्यार्थी मिळवताना सरकारी शाळांची दमछाक होत आहे. खासगी, विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मुलांना टाकण्याचा पालकांचा कल वाढत आहे. करोना संकटकाळात राज्यातील शाळा बंदच होत्या. दोन वर्षे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले. ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय अवलंबला गेला तरी खेड्यापाड्यातील गोरगरीब घरातील बहुतेक विद्यार्थी आवश्यक उपकरणांच्या अभावाने त्यापासून वंचितच राहिली होती. आधीच्या दोन वर्षांतील मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले होते.
आता परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर कमी पटसंख्येच्या शाळांना कुलूप लावण्याचा पवित्रा घेतला गेला आहे. सरकारचा हा विचार सरकारी शाळांना टाळे लावण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारा नाही का? २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी गावोगावी आंदोलने उभी राहण्याची वाट राज्य सरकार पाहत आहे का? शिक्षण क्षेत्रात वादळ निर्माण करणार्‍या या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. हा निर्णय मागे घेऊन छोट्या शाळांना इमारती आणि मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याचा सकारात्मक निर्णय राज्य सरकारला घेता येऊ शकेल. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर काही प्रमाणात भार जरूर पडेल, पण शिक्षण हक्काला पूरक ठरणारे पाऊल उचलल्याचे समाधान सरकारला नक्की मिळेल. राज्यातील जनताही त्याचे स्वागत करेल.
