आपापल्या कामकाजात मग्न असलेल्या नागरिकांना स्वातंत्र्यदिन (independence day) आणि प्रजासत्ताकदिन (Republic Day) हे दोन दिवस आपण भारतीय असल्याची आठवण करून देतात. ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत…’ ही शालेय जीवनात परिपाठावेळी म्हटली जाणारी प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष जीवनात आचारणात आणण्याचे काम देशवासीय करतात. त्यामुळेच विविधता असूनही एकता, आपुलकी, परस्पर स्नेहभाव ठेऊन सर्व जण वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदत आहेत. ही भारतीय संस्कृतीची (Indian culture) ताकद आहे.
73 वर्षांपूर्वी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 या दिवशी स्वतंत्र भारताने राज्यघटनेचा स्वीकार करून संघराज्यात लोकशाहीचे नवे पर्व सुरू केले. देशाचा कारभार करण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना मिळाला. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात या दिवसाचे महत्व मोठे आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा आपण भाग आहोत, आपला देश प्रजासत्ताक आहे याची आठवण प्रजासत्ताकदिन प्रत्येक भारतीयाला करून देतो. प्रत्येक भारतीयात देशप्रेम आणि देशाभिमान जागवणारा हा दिवस आहे.
गेली 73 वर्षे भारतीय प्रजासत्ताकाचा कारभार सुरळीत सुरू आहे. लोकशाहीवर भारतीयांचा दृढविश्‍वास आहे याचाच प्रत्यय त्यातून येतो आणि आपण लोकशाहीचे मालक आहोत याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला होते. आपापल्या कामकाजात मग्न असलेल्या नागरिकांना स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताकदिन हे दोन दिवस भारतीय असल्याची आठवण करून देतात. ‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत…’ ही शालेय जीवनात परिपाठावेळी म्हटली जाणारी प्रतिज्ञा प्रत्यक्ष जीवनात आचारणात आणण्याचे काम देशवासीय करतात. त्यामुळेच विविधता असूनही एकता, आपुलकी, परस्पर स्नेहभाव ठेऊन सर्व जण वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदत आहेत. ही भारतीय संस्कृतीची ताकद आहे.
प्रजासत्ताकदिनाच्या दिवशी राजधानी दिल्लीत राजपथावर भव्य संचलन होते. देशाची संस्कृती आणि परंपरांची झलक चित्ररथांच्या रुपाने दाखवली जाते. तथापि विविधतेत एकतेचा संदेश देणार्‍या भारतात अलीकडच्या काळात त्या ऐक्यालाच बाधा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. समाजा-समाजात वादाच्या ठिणग्या पडू लागल्या आहेत. दोन राज्ये तसेच केंद्र आणि राज्ये असा संघर्ष अनेक कारणांवरून पाहायला मिळत आहे. गेल्या अर्धशतकापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न धूमसत आहे. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. उलट तो वाद पुन्हा उफाळला आहे. सीमाप्रश्‍नावरून दोन्ही राज्यांचे नेते आक्रमक झाल्याचे पाहावयास मिळते. सत्तेसाठी राजकीय पक्षांमध्ये धूसफूस सुरू आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. बहुमत मिळवून त्या जोरावर सत्तापती होण्यासाठी हरतर्‍हेचे प्रयत्न केले जात आहेत. निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही म्हणून लोकशाही मार्गाने सत्तारूढ झालेली सरकारे आमदारांची फोडाफोड करून पाडण्याचे प्रयोग आजकाल सर्रास सुरू आहेत.
विरोधी पक्षांतील आमदार फोडून सत्तेची गणिते जुळवून लोकशाहीला हरताळ फासला जात आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून त्याचा अनुभव देश घेत आहे. सरकारी तपास यंत्रणांचा राजकीय हेतूने गैरवापर केला जात असल्याची ओरड देशभर सुरू आहे. विरोधक आणि माध्यमांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत. लोकशाहीच्या नावावर केवळ निवडणुका लढवणे आणि त्या जिंकून सत्तेचा सोपान गाठणे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट हल्ली राजकीय पक्षांनी ठरवले असावे. निवडणुकांवेळी रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्यसेवा आदी सुविधांची आश्‍वासने राजकीय पक्ष वर्षानुवर्षे देतात, पण त्यांची पूर्तता तेवढ्या तत्परतेने होत नाही. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था काही संपत नाही. मोठ्या शहरांत चकचकीत रस्ते पाहावयास मिळतात, पण गावांतील आणि गावांना जोडणारे रस्ते मात्र सदैव खड्डेग्रस्तच का असतात? स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी गाठूनसुद्धा मूलभूत गरजांची पूर्तता होत नसेल तर ते जनतेचे दुर्दैव नव्हे का?
पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. गरिबाघरच्या महिलांची धुराच्या त्रासातून सुटका व्हावी म्हणून गरीब कुटुंबांना मोफत गॅसजोडणी देण्याचा कार्यक्रम सरकारी पातळीवर राबवला गेला, पण गॅस संपल्यावर भरलेले सिलिंडर विकत घेणे लाभार्थ्यांना परवडत नाही. परिणामी गॅसजोडणी असूनही चुलीवर स्वयंपाक करण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहिलेला नाही.केंद्रात एका पक्षाचे आणि राज्या-राज्यांत भिन्न पक्षांची सरकारे देशात सत्तारूढ आहेत. त्यातून केंद्र-राज्य संघर्ष पाहावयास मिळतो. अनेक राज्यांत राज्य सरकार आणि राज्यपाल असा सुप्त संघर्षही सुरू आहे. संघराज्य पद्धतीला हे चित्र किती शोभादायक ठरते? सरकारी धोरणांवर टीका करणार्‍या व सरकार विरोधात बोलणार्‍या व्यक्ती आणि नेत्यांवर तपास यंत्रणांच्या धाडी पडतात. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे प्रमाण त्यात जास्त आहे.
निवडणुकांमध्ये मतटक्का वाढीसाठी निवडणूक आयोग हरतर्‍हेचे प्रयत्न करीत आहे. तरीही मतदानाचा टक्का 60-65 टक्क्यांपुढे सरकत नाही. म्हणजे सुमारे 40 टक्के लोकांना मतदानाचे महत्त्व अजूनही समजलेले नाही. किंबहुना, मतदान कर्तव्य पार पाडण्याबाबत त्यांना फारसा रस दिसत नाही. काश्मीरचे त्रिभाजन होऊन चार वर्षे उलटली तरी तेथे शांतता प्रस्थापित होऊ शकलेली नाही. पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रश्‍न प्रलंबित असताना भारतीय भूभाग गिळंकृत करण्याचे चीनचे प्रयत्न चालू आहेत. चीनच्या मुजोरीला अजूनही पुरेसा जोरदार विरोध होताना दिसत नाही, असा आक्षेप विरोधी पक्षांकडून घेतला जात आहे.
देशात बेरोजगारीचा प्रश्‍न गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. उच्चशिक्षित तरुणाईच्या हातांना काम देण्यासाठी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे. विरोधी पक्षांनी हा प्रश्‍न उचलून धरल्यावर केंद्र सरकारने रोजगारसंधीच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र नवे रोजगार अथवा नव्या नोकर्‍या निर्माण करण्याऐवजी घोषणेआधीच विविध पदांसाठी परीक्षा देऊन पास झालेल्या आणि मुलाखती होऊन नेमणुका नक्की झालेल्या उमेदवारांनाच नेमणूक पत्रवाटपाचे सोहळे भरवून नव्या नोकर्‍या दिल्याचा देखावा उभा केला जात आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करतानाच निर्यातबंदीची धोरणे राबवली जातात. कांदा उत्पादक शेतकरी हा अनुभव वर्षानुवर्षे घेत आहेत. एका राज्यातील निवडणुका जिंकण्यासाठी दुसर्‍या राज्यातील उद्योगधंदे निवडणूक होणार्‍या राज्यांत पळवले जात आहेत.
‘वंदे भारत’सारख्या नव्या रेल्वेगाड्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सुरू केल्या जात आहेत, पण स्वस्त तिकीट असणार्‍या आणि परवडणार्‍या सवारी गाड्यांना ‘एक्स्प्रेस’च्या पाट्या लावून गोरगरिबांचा प्रवास महागडा केला जात आहे.गरीब आणि श्रीमंतांतील दरी कमी होण्याऐवजी ती वाढतच आहे. भारत हा ‘श्रीमंत लोकांचा गरीब देश’ म्हटले जाते. कारण मूठभर लोकांच्या हाती देशाची जास्तीत-जास्त संपत्ती आजही आहे. देशातील एक टक्का लोकांकडे देशातील एकूण संपत्तीपैकी 40 टक्क्यांहून जास्त संपत्ती असल्याचा निष्कर्ष ‘राईट ग्रुप ऑफ ऑक्सफेम इंटरनॅशनल’च्या अहवालातून निघाला आहे. भारतातील आर्थिक विषमतेचे चित्र या ताज्या पाहणीतून पुन्हा समोर आले आहे. शैक्षणिक पात्रतेनुसार असलेल्या रोजगारसंधी कमी आणि इच्छुकांची संख्या बेसुमार असल्याने अभियांत्रिकी पदवीधरसुद्धा पोलीस शिपाईपदांच्या भरतीत सामील होत आहेत. ही स्थिती अतिशय विदारक आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या पाऊण शतकात भारताने अनेक क्षेत्रांत केलेली प्रगती जगाचे डोळे दिपवणारी आहे. अमेरिका, रशिया, जपानसारखे प्रगत देशसुद्धा भारताच्या कामगिरीने प्रभावित झाले आहेत. अनेक छोट्या-मोठ्या देशांसाठी मदतीच्या दृष्टीने भारत हे आशास्थान बनले आहे. संकटकाळात मदत देऊन पाठीशी उभे राहण्यात भारत सदैव पुढे असतो याचा अनुभव अनेक देशांनी आजवर घेतला व घेत आहेत. सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून जगातील लोक भारताकडे आदराने पाहतात.
देशाला स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 1947 ला मिळाले, पण लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारत 26 जानेवारी 1950 ला नावारूपास आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटना समितीने सुमारे अडीच वर्षांहून अधिक काळ काम करून देशाची राज्यघटना तयार केली. त्याच राज्यघटनेची पायमल्ली होत असल्याची ओरड ऐकू येत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचा गाजावाजा सुरू असताना देशातील लोकशाही धोक्यात आल्याची भीतीही जाणते व्यक्त करीत आहेत. ती भीती उगाचच व्यक्त होत नाही याची पुष्टी देणार्‍या बर्‍याच गोष्टी देशात घडत आहेत. भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही टिकवून ठेवायची असेल तर लोकशाहीवर अढळ विश्‍वास बाळगणार्‍या देशाभिमानी नागरिकांनी याबाबत वेळीच सतर्क झाले पाहिजे.
