भारतीय लोकशाही (Democracy) मजबूत आहे, असे सांगायचे आणि त्याचवेळी विरोधी पक्षांची मजबूत सरकारे (Government) अस्थिर करण्याच्या गुप्त मोहिमा राबवायच्या; यातून लोकशाही कशी काय मजबूत होईल? संघराज्य पद्धतीला बळ देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांचे संबंध सलोख्याचे आणि खेळीमेळीचे राहायला हवेत. जनतेच्या हितावर लक्ष केंद्रित करणारे हवेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात (Swatantryacha Amrut Mahotsav) या भूमिकेवर भर दिला गेला तरच भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य अधिक उजळून निघू शकेल.
भारतीय संघराज्य स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात पोहोचल्याबद्दल देशवासियांचा ऊर अभिमानाने भरून आला आहे. लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालवल्या गेलेल्या संघराज्याने स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी केव्हा गाठली ते भारतीयांनाही समजले नाही, पण हा अमृतकाळ सुरू असताना जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे बिरूद मिरवणार्‍या भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वाला मात्र आता हादरे बसू लागले आहेत. लोकशाहीला धोका उत्पन्न झाल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. लोकशाही मार्गाने निवडणुका होऊन जनतेने निवडून दिलेली राज्य सरकारे अस्थिर करण्याचे प्रयत्न अनेक ठिकाणी सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्या भीतीने विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे काहीशी सैरभैर आणि भयभीत झाली आहेत.
विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धाडी पाडल्या जात आहेत. आमदारांना आर्थिक लाभाची अमिषे दाखवायची आणि ऐकले नाही तर केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती दाखवायचे डावपेच खेळले जात आहेत. यामागे केंद्रातील भाजप सरकार असल्याचा आरोप लक्ष्य झालेल्या पक्षांचे नेते उघडपणे करीत आहेत.
तपास यंत्रणांकडून फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकरच्या कारवाया कशा होतात? ज्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाया झाल्या त्यापैकी काही नेते भाजपत प्रविष्ट झाल्यानंतर त्यांच्यावरील कारवाया कशा काय थंडावतात? धाडी टाकल्या गेलेल्या नेत्यांनी स्वपक्षाविरूद्ध बंड केल्यावर त्यांना लगेच केंद्रीय संरक्षण कसे मिळते? राजकीय घडामोडी घडत असताना तपास यंत्रणांच्या कारवाया अचानक कशा सुरू होतात? असे प्रश्न सामान्य जनतेला पडले आहेत. तपास यंत्रणांचा राजकीय हेतूने वापर केला जात असल्याचे आरोप विरोधी पक्षांकडून सतत केले जात आहेत. ते अगदीच हवेतील गोळीबार नाहीत हेही आता स्पष्ट होत आहे.
भारतातील लोकशाही मजबूत असल्याचा दावा केला जात असताना केंद्र आणि काही राज्ये यांच्यात वेगवेगळ्या कारणांवरून शीतयुद्ध सुरू आहे. यातील सर्वच राज्ये विरोधी पक्षांची आहेत. विरोधी पक्षांतील नेते एकजात भ्रष्ट असल्याचा आभास तपास यंत्रणांच्या धाडींमधून जाणीवपूर्वक निर्माण केला जात असेल का? बहुमतात असलेली सरकारे पाडण्यासाठी एक ‘महाशक्ती’ सक्रिय झाल्याचे बोलले जाते. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील जनतेने त्याचा अनुभव घेतला.
महाविकास आघाडीचे नेतृत्व करणार्‍या शिवसेनेला सुरूंग लावून 40 बंडखोर आमदारांचा गट गनिमीकाव्याने फोडला गेला. सुरत-गुवाहाटी-गोवामार्गे ‘काय डोंगार, काय झाडी… ’ असे प्रवासवर्णन करीत मनसोक्त पर्यटन करून बंडखोर आमदार मुंबईत पोहोचले. प्रसन्न झालेली ‘महाशक्ती’ बंडखोर गटाला पावली आणि राज्यात ‘इडी’ सरकार सत्तेत आले. महाराष्ट्राची मोहीम फत्ते झाल्यावर पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, झारखंड या राज्यांतही सत्ताधारी आमदार गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, पण तेथील सावध नेत्यांनी ते मनसुबे तूर्तास उधळून लावले आहेत, असे चित्र सध्यातरी आढळते.
बिहारमध्ये ‘महाराष्ट्र कित्ता’ गिरवून सत्ताबदल घडवण्याचे कारस्थान शिजवले जात असल्याचे जदयू नेते, मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि त्यांच्या पक्षनेत्यांच्या वेळीच लक्षात आले. राजकीय डावपेचात माहीर असणार्‍या नितीशबाबूंनी शिकार ना होता शिकार्‍याचाच डाव हाणून पाडला. राजीनामा देऊन बिहारच्या सत्तेत सोबती असलेल्या भाजपला धोबीपछाड दिला. राजदसोबत हातमिळवणी केली. दुसर्‍या दिवशी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन नितीशकुमारांनी आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीची चुणूक दाखवली. राजद युवा नेते तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बनले. 7 पक्षांची मूठ बांधून महागठबंधन मजबूत केले. महाशक्तीचा खेळ बिहारमध्ये तरी बिघडवला.
बिहारमधील राजकीय नाट्य संपुष्टात येत नाही तोच दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे मजबूत सरकारही पाडण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. पंजाबमध्ये दिल्लीसारखा दिग्विजय मिळवल्यानंतर आत्मबळ दुणावलेल्या आम आदमी पक्षाने पुढील काळात विधानसभा निवडणुका होणार्‍या राज्यांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे पंतप्रधानांचे गृहराज्य गुजरात! गुजरात राज्याची सत्ता आणि प्रतिष्ठा टिकवण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे.
तेथे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी काँग्रेस तर आहेच, पण आम आदमी पक्षाने जोरदार आव्हान उभे केल्याचे चित्र आहे. गुजरातमध्ये आआपाला जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे या पक्षाचे नेते सांगत आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आआपाची ही आक्रमक शैली भाजप नेतृत्वाला असह्य होत आहे. म्हणूनच काहीही करून केजरीवाल व आआपाची गुजरातमधील चाल रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुप्तासूप्त प्रयत्न केले जात आहेत.
दिल्ली आणि पंजाबात प्रस्थापित पक्षांना नाकीनऊ आणणार्‍या आआपाने आता गुजरातमध्येही भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. आआपाकडून गुजरातमध्ये पराभव झाल्यास भाजपसाठी तो मोठा धक्का ठरेल. त्याचा पुढील लोकसभा निवडणुकीवरही परिणाम संभवतो. म्हणून केजरीवाल यांना दिल्लीतच कसे अडकून ठेवता येईल या दृष्टीने रणनीती आखली जात आहे. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणात घोटाळा झाल्याच्या वाहिमावरून सीबीआयने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष शिसोदिया यांच्यावर कारवाई केली. शिसोदियांवरील छापेमारीतून सीबीआयच्या हाती काही लागले नसल्याचे स्वतः शिसोदिया आणि मुख्यमंत्री केजरीवाल सांगत आहेत. दिल्ली सरकार पाडण्याचा हा कट असल्याचा हल्लाबोल आआपा नेत्यांनी केला आहे.
आआपा आमदारांना गळाला लावण्यासाठी तपास यंत्रणांची भीती घालून आर्थिक आमिषही दाखवले गेल्याचे आआपा नेते सांगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गाफिल न राहता केजरीवाल यांनी तातडीने दिल्ली विधानसभा सत्र बोलावून सरकारवरचा विश्वास ठराव पूर्ण बहुमताने मंजूर करून घेतला. ‘कमळ मोहीम’ फसल्याचे यातून स्पष्ट होते, अशा शब्दांत केजरीवालांनी भाजप आणि पंतप्रधानांवर निशाणा साधला. मद्य धोरण प्रकरणावरून दिल्लीतील आआपा सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने जोमाने सुरू केला आहे. दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यातील तणावही कायम आहे. नजीकच्या काळात काय घडते ते दिसेलच.
झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राजदचे आघाडी सरकारदेखील अडचणीत आणले गेले आहे. लाभाच्या पदावरून मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची पावले वेगाने उचलली गेली. निवडणूक आयोगाने लगबगीने झारखंडच्या राज्यपालांना त्याबाबतचे शिफारसपत्र पाठवले आहे. मात्र राज्यपालांनी त्याबाबत अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र आमदारफुटीचा डाव उधळून लावण्यासाठी झारखंड सरकारमधील सर्व आमदार छत्तीसगडमध्ये सुरक्षित ठिकाणी गेले आहेत. मुख्यमंत्री सोरेन यांनी राजीनामा देण्याची तयारी ठेवली आहे. त्यांच्या जागी त्यांच्या पत्नीला मुख्यमंत्रीपद दिले जाण्याची चर्चाही सुरू आहे.
पुढील पाव शतक देशात भाजपचीच सत्ता राहील, अशा बढाया या पक्षाचे बडे नेते मारत आहेत. एवढेच नव्हे तर येत्या काळात सर्व प्रादेशिक पक्ष नामशेष होतील, केवळ आमचाच पक्ष अस्तित्वात राहील, असे धाडसी विधान खुद्द भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी करून देशाची लोकशाही पद्धती धोक्यात आणली जात असल्याचा इरादा जणू जाहीर केला आहे. वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष असणे हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.
एखादा प्रांत वा राज्याचा कारभार पाहण्याची संधी कोणत्या पक्षाला द्यायची? तशी संधी देण्याआधी ते आव्हान पेलण्याची त्या पक्षाची अथवा पक्षांची क्षमता आहे का? एखादा पक्ष आणि त्याच्या नेतृत्वाचा आजवरचा इतिहास कसा आहे? प्रस्थापित अथवा सत्तेतील पक्षांपेक्षा काही वेगळा पर्याय समोर आहे का? याची चाचपणी मतदार मूकपणे करतात. मत देण्याची वेळ आल्यावर मनात पक्क्या केलेल्या विचारानुसार पसंतीचा शिक्का मारतात. आता मतदान यंत्रे आल्याने योग्य कळ दाबून आपले मत नोंदवतात. भारतात वापरल्या गेलेल्या मतदान यंत्रांच्या कार्यक्षमतेबद्दल अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
भारतीय लोकशाही मजबूत आहे, असे सांगायचे आणि त्याचवेळी विरोधी पक्षांची मजबूत सरकारे अस्थिर करण्याच्या गुप्त मोहिमा राबवायच्या; यातून लोकशाही कशी काय मजबूत होईल? संघराज्य पद्धतीला बळ देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांचे संबंध सलोख्याचे आणि खेळीमेळीचे राहायला हवेत. जनतेच्या हितावर लक्ष केंद्रित करणारे हवेत. राज्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘सबका साथ, सबका विकास’ या ब्रीदाशी एकनिष्ठ राहून केंद्र सरकारने राज्यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात या भूमिकेवर भर दिला गेला तरच भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य अधिक उजळून निघू शकेल. विरोधकांची सरकारे अस्थिर करण्याचे जेवढे प्रयत्न केले जातील तेवढे विरोधी पक्ष एकवटण्याची प्रक्रिया जोमाने सुरू होईल याचीही जाणीव सत्ताधारी पक्षाला असेलच!
