आरोग्यविषयक स्थायी समितीचा वास्तवदर्शी अहवाल आल्यानंतर तरी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) सावध होईल का? समितीच्या सूचना आणि शिफारशींबाबत किती आस्था दाखवली जाते यावर सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा प्रभावी उपयोग अवलंबून आहे. औषध (Medicine) कडवट असले तरी गुण येण्यासाठी व आजारातून बरे होण्यासाठी ते घेणे आवश्यक असते. सरकारनेसुद्धा समितीची मते, निरीक्षणे आणि शिफारशींचे कडू ‘औषध’ गोड मानले तर 138 कोटी भारतीय लोकांना पुरेशा, सक्षम व सुसज्ज आरोग्यसेवा-सुविधा (Healthcare facilities) उपलब्ध करता येऊ शकतील.
विविध विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समित्या नेमल्या जातात. संरक्षण, रेल्वे, कररचना, नागरी विकास, लोकलेखा, सार्वजनिक उपक्रम, इतर मागासवर्गीय कल्याण, अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण आदी महत्त्वपूर्ण समित्यांचा त्यात समावेश असतो. या समित्यांवर केवळ सत्ताधारी सदस्य नसतात. सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी पक्षांतील लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यही नेमले जातात. या समित्या त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील विषयांच्या अभ्यासासाठी देशात दौरे करतात. भेटी देतात. माहिती घेतात. नंतर आपले अहवाल संसदेला सादर करतात.
आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण स्थायी समिती त्यापैकीच एक! रामगोपाल यादव यांच्या नेतृत्वात या समितीने करोनाकाळात देशात झालेल्या मृत्यूंबाबत सखोल अभ्यास केला. त्याबाबतचा 137 वा अहवाल उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याकडे नुकताच सोपवला गेला. करोनाकाळात केंद्र सरकारकडून झालेल्या हलगर्जीपणावर समितीने अहवालात गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. प्राणवायू तुटवड्याने या काळात झालेल्या मृत्यूंची मोजदाद केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने करावी व मृतांच्या नातलगांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत आरोग्य सुविधा पुरवण्यात सरकारचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका ठेऊन समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
समितीचे नेतृत्व करणारे राम गोपाल यादव समाजवादी पक्षाचे नेते आहेत. अर्थात यादव यांच्याशिवाय समितीत 27 सर्वपक्षीय खासदार आहेत. डॉ. अमोल कोल्हे, भावना गवळी, प्रीतम मुंडे आदी महाराष्ट्रातील विविध पक्ष सदस्यांचाही समावेश आहे. समिती सर्वसमावेशक असल्याने करोनामृत्यूबाबत सरकारच्या कारभारावर समितीने एकतर्फी टीका-टिपण्णी केल्याचा आक्षेप घ्यायला जागा दिसत नाही. प्राणवायूअभावी देशात एकाही करोनारुग्णाचा मृत्यू झाला नसल्याचा दावा सरकारकडून संसदेत करण्यात आला होता. त्यावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतल्याने बराच गदारोळ झाला होता. जीवरक्षक औषधे, प्राणवायू, रुग्णालयांत खाटा मिळवताना करोनाबाधित व त्यांच्या नातलगांना धावाधाव करावी लागली होती. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर त्याबाबत सचित्र बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. करोनाप्रतिबंधक देशपातळीवर लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यानंतर अनेक राज्यांत काही काळ लशींचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला होत्या. उपचारासाठी लागणारी अत्यावश्यक उपकरणे, लस, प्राणवायू आदींच्या पुरवठ्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे एकवटले होते. त्यांच्या अपुर्‍या आणि अनियमित पुरवठ्यावरून अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते. प्राणवायू पुरवठ्याअभावी किती रुग्णांचे मृत्यू झाले? असे प्रश्‍न अनेक सदस्यांनी संसदेत उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले, पण त्याबाबत सरकारने तेव्हा हात झटकले.
प्राणवायूअभावी एकही मृत्यू झाला नसल्याचे सांगताना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांच्या आकडेवारीचा हवाला देऊन आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याबद्दलही समितीने नाराजी प्रकट केली आहे. प्राणवायूअभावी रुग्ण मृत्यू झाल्याची कबुली एकाही राज्याने न दिल्याबद्दल समितीने राज्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह लावले आहे. प्राणवायूअभावी झालेल्या रुग्णमृत्यूंबाबत केंद्र सरकारने राज्यांच्या मदतीने फेरतपासणी करावी आणि रुग्णांच्या नातलगांना योग्य ती नुकसान भरपाई द्यावी, अशी सूचना करून समितीने केंद्र सरकारला एक प्रकारे जबाबदारीची जाणीवच करून दिली आहे.
पहिल्या लाटेपेक्षा करोनाची दुसरी लाट अतिशय घातक होती, पण त्याचा अंदाज केंद्र सरकारच्या आरोग्य यंत्रणेला आला नाही. त्याची तीव्रता वेळीच लक्षात आली असती तर अनेक रूग्णांचे प्राण वाचू शकले असते. मात्र वेळीच उपाययोजना करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले, असाही निष्कर्ष समितीच्या अहवालात नमूद आहे. प्राणवायूअभावी नव्हे तर सहव्याधींमुळे रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची नोंद वैद्यकीय अहवालांत आहे, पण प्राणवायूअभावी रुग्ण दगावू शकतो, या महत्त्वाच्या मुद्याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
समितीच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याचे सांगून यापूर्वी केलेल्या काही सूचनांची आठवणही समितीने करून दिली आहे. रुग्णालयांत प्राणवायू पुरवठ्यातील उणिवा आणि संभाव्य टंचाईबाबत 123 व्या अहवालात इशारा देऊन स्थायी समितीने केंद्र सरकारला सावध केले होते. त्याबाबत तातडीने उपाय योजावेत, असेही सूचित केले होते. समितीच्या सूचनेनुसार तत्परतेने पावले उचलली जातील, असे केेंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तेव्हा सांगितले होते, पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही, असे सांगून समितीने आरोग्य मंत्रालय आणि केंद्र सरकारच्या निष्किक्रयतेवर नेमके बोट ठेवले आहे.
करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत सरकारचा गाफीलपणा जनतेच्या जीवावर बेतला, प्राणवायू पुरवठ्याकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही, असा ठपका स्थायी समितीने अहवालात ठेवला आहे. ही समिती संसदेची, म्हणजे सरकारी समिती आहे. त्यामुळे समिती पूर्वग्रहदूषित दृष्टीने आरोप करीत आहे, असे सरकारला म्हणता येणार नाही. मुख्य म्हणजे कोट्यवधी भारतीयांनी करोनाकाळात त्याची दाहकता अनुभवली आहे. जनतेने जे अनुभवले, त्यावेळची परिस्थिती जशी होती त्याचेच प्रतिबिंब समितीच्या अहवालात पडले आहे.
संसद कामकाजासाठी वेगवेगळ्या समित्या नेमल्या जातात. मात्र या समित्यांचे निष्कर्ष, शिफारशी अथवा सूचनांना फार महत्त्व दिले जात नाही, असे मत जाणकार व्यक्त करतात. संसदेच्या समित्यांकडून वेळोवेळी केल्या जाणार्‍या पाहण्या आणि त्यांच्या अहवालांना केंद्र सरकारच्या लेखी फारसे महत्त्व का नसावे? जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत विषयावर करोनाकाळात देशातील आरोग्य सुविधा आणि त्यावेळच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन समितीने अहवालात अभ्यासपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्या दुर्लक्षिण्याजोग्या नाहीत. केंद्र सरकारकडून त्या सूचनांची तत्परतेने दखल घेतली गेली तर देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करता येतील.
करोनासारख्या इतर काही महासाथींचे संकट भविष्यात जगावर चालून येण्याचा संभव जागतिक आरोग्य संघटनेने गेल्या वर्षी वर्तवला होता. तो लक्षात घेता आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा दूर करून ही व्यवस्था अधिक सक्षम बनवून देशवासियांना दिलासा देता येईल. स्थायी समितीने करोनाकाळातील अनागोंदीबाबत अहवालात स्पष्ट आणि परखड भाषेत निर्भीड मते मांडून थेट सरकारचेच कान टोचले आहेत. याआधी संसदेच्या दुसर्‍या एका स्थायी समितीने देशातील सर्व मेट्रो प्रकल्प तोट्यात असल्याचे वास्तव दोन महिन्यांपूर्वी संसदेला सादर केलेल्या अहवालात मांडले आहे. मेट्रो सेवांचा तोटा कसा कमी करता येईल याबाबत मौलिक सूचनाही केल्या आहेत, पण विद्यमान सरकारकडून समित्यांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालांची दखल मात्र घेतली जात नसावी, असे चित्र यातून स्पष्ट होते.
समित्यांचे अहवाल, त्यातील निष्कर्ष आणि शिफारशींची दखल घेऊन त्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणे देशहिताचे आहे. त्याबाबत उदासीनता दाखवली जात असेल तर चांगल्या योजना किंवा प्रकल्प यशस्वी तरी कसे होणार? आरोग्यविषयक स्थायी समितीचा वास्तवदर्शी अहवाल आल्यानंतर तरी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सावध होईल का? समितीच्या सूचना आणि शिफारशींबाबत किती आस्था दाखवली जाते यावर सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा प्रभावी उपयोग अवलंबून आहे. औषध कडवट असले तरी गुण येण्यासाठी व आजारातून बरे होण्यासाठी ते घेणे आवश्यक असते. सरकारनेसुद्धा स्थायी समितीची मते, निरीक्षणे आणि शिफारशींचे कडू ‘औषध’ म्हणून गोड मानले तर 138 कोटी भारतीय लोकांना पुरेशा, सक्षम व सुसज्ज आरोग्यसेवा-सुविधा उपलब्ध करता येऊ शकतील. गोरगरिबांना त्यातून पुरेशी आरोग्यसुरक्षा मिळायला मदत होईल.
