भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक (Presidential election) होत आहे. देशाच्या सर्वोच्चपदासाठी मतदान (Voting) घेऊन निवड करण्याऐवजी सामोपचाराने आणि एकमताने निवड व्हावी, असे भारतीय नागरिकांना वाटल्यास त्यात काही गैर नाही. ही निवडणूक (Election) बिनविरोध करण्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांना यश आले तर भारतीय लोकशाहीचा तो मोठा गौरव ठरेल. जगातही भारताचे कौतुक होईल.
केंद्रसत्ताधारी भाजप (BJP) आणि भाजपला विरोध करणारे सर्व कट्टर विरोधी पक्ष यांच्यात आणखी एक प्रतिष्ठेची राजकीय लढाई राष्ट्रपती निवडणुकीनिमित्त देशवासियांना पाहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांचा कार्यकाळ येत्या 24 जुलैला संपुष्टात येत आहे. त्याआधी नव्या राष्ट्रपतींची निवड होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने कंबर कसली आहे.
राष्ट्रपतीपदाचा निवडणूक कार्यक्रम नुकताच घोषित झाला आहे. 18 जुलैला राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होणार आहे. देशाच्या सर्वोच्चपदासाठी मतदान घेऊन निवड करण्याऐवजी सामोपचाराने आणि एकमताने निवड व्हावी, असे भारतीय नागरिकांना वाटल्यास त्यात काही गैर नाही. राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी वर्ष-सहा महिन्यांनी येणार्‍या विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा अशा अनेक निवडणुका व पोटनिवडणुका राजकीय पक्षांपुढे आहेत.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होत आहे. ही निवडणूक बिनविरोध करण्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांना यश आले तर भारतीय लोकशाहीचा तो मोठा गौरव ठरेल. जगातही भारताचे कौतुक होईल. राष्ट्रपती निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राष्ट्रपती निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या दृष्टीने भाजपने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे.
उमेदवार निश्चित करताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, अशी टीका विरोधकांकडून होऊ नये याची सत्ताधारी भाजपने काळजी घेतली आहे. विरोधी पक्षांशी बोलून सहमती तयार करण्यासाठी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि ज्येष्ठ नेते राजनाथ सिंह यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, पण सत्ताधार्‍यांचे म्हणणे विरोधक ऐकतील असे परस्पर सलोख्याचे वातावरण सध्या देशात नाही. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा त्यांच्या पाठीशी लावला जात आहे. त्याकरता जुनी-पुराणी प्रकरणे बाहेर काढली जात आहेत.
कारवाया आणि चौकशांच्या कचाट्यात अनेक पक्षांचे नेते अडकवले जात आहेत. त्यामुळे काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांचे भाजपशी संबंध बिघडले आहेत. तरीसुद्धा भाजपच्या प्रयत्नांना विरोधकांकडून काय प्रतिसाद मिळतो ते नजीकच्या काळात कळू शकेल. विरोधकांच्या तुलनेत आपल्याकडे पुरेसा मतसाठा आहे, विरोधकांसोबत नसलेल्या काही प्रादेशिक पक्षांना गळाला लावले की, निवडणूक जिंकणे सोपे होईल, असा भाजप नेत्यांचा कयास असावा.
विरोधकांकडील मतसाठा भाजपच्या तुलनेत बराच कमी आहे. त्यामुळे भाजप निर्धास्त असावा. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार निवडून येण्यासाठी 5,50,000 लाख मते आवश्यक आहेत. तथापि भाजपकडे 10 हजारांहून जास्त मतांची तूट आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी भाजपलाही प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात विरोधकांपेक्षा ते कष्ट कमीच असतील.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीबाबत रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधकांनी काहीशी आघाडी घेतल्याचे दिसते. तृणमूल काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या पुढाकाराने नवी दिल्लीत विरोधी पक्षांची बैठक नुकतीच पार पडली. बैठकीतील चर्चेदरम्यान ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे नाव पुढे आले. पवारांच्या नावाला सर्वच नेत्यांनी अनुकूलता दर्शवली. विरोधकांकडून राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी स्वीकारण्याचा आग्रह बहुतेक नेत्यांनी पवार यांना केला, पण पवार यांनी उमेदवार होण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला.
त्यामुळे विरोधकांची पंचाईत झाली. म्हणून मग गोपाल कृष्ण गांधी, गुलाम नबी आझाद, यशवंत सिन्हा, फारूक अब्दुल्ला ही नावे चर्चेत आली आहेत. एकच संयुक्त उमेदवार देण्यासाठी विरोधी पक्षांची 21 जूनला पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत कदाचित एका नावावर विरोधकांची सहमती होऊ शकते, पण भाजपने विचारणा केल्याप्रमाणे विरोधी पक्षांनी यापैकी एखादे नाव सुचवल्यास भाजप ते मान्य करील का? विरोधकांना राष्ट्रपतीपदासाठी नाव सुचवण्यास सांगणे ही औपचारिकता आहे.
विरोधकांनी एखादे नाव सुचवले तरी ते मान्य करणे भाजपवर बंधनकारक नाही. सध्याची तणावपूर्ण राजकीय स्थिती पाहता विरोधकसुद्धा भाजपकडून सुचवला गेलेला चेहरा सुखासुखी मान्य करतीलच असे वाटत नाही. देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी कोणते पाऊल उचलते याची उत्सुकता होती. त्याचवेळी ममता बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेऊन विरोधकांची बैठक बोलावली. खरे तर ही कृती काँग्रेसकडून अपेक्षित होती.
साहजिक बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावणे काँग्रेसला फारसे रुचले नसेल. तरीही मन मोठे करून काँगेसचे नेते बैठकीला हजर राहिले. डाव्यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली, पण बैठकीला हजेरी लावली. त्यावरून बहुतेक विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती निवडणूक आणि एकजूट होण्याचा विषय गांभीर्याने घेतलेला दिसतो. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी आहे, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. 22 पक्षांच्या नेत्यांना त्यांनी बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते.
त्यापैकी 16 पक्षांचे नेते सहभागी झाले. आम आदमी पक्ष, राष्ट्रीय तेलंगणा समिती, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. विरोधकांमध्ये अजूनही पुरेशी एकजूट नसल्याचे यातून स्पष्ट होते. बिजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेसची भाजपशी जवळीक आहे. विरोधकांतील दुही भाजपचे विजयाचे गणित सोपे करणारी ठरेल. नेतृत्व आणि मानपानावरून विरोधकांच्या संभाव्य आघाडीला अपशकून होणार नाही याची काळजी सर्व संबंधितांना घ्यावी लागेल.
विरोधकांची एकजूट किती मजबूत होऊ शकते याचा अंदाज राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत येऊ शकतो. लोकसभा निवडणुकीत समर्थ पर्याय उभा करायचा, असे सर्व विरोधी पक्षांना वाटत असेल तर राष्ट्रपती निवडणूक त्यासाठी योग्य वेळ म्हणावी लागेल. सर्व विरोधी पक्षनेत्यांच्या आग्रहाखातर शरद पवार यांनी राष्ट्रपती निवडणूक लढवण्याचे मान्य केले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याशी असलेले त्यांचे वैयक्तिक पातळीवरील संबंध पाहता पवार यांच्या नावाला सत्ताधारी पक्षदेखील पसंती देऊ शकेल, पण नंतर महाराष्ट्रातील सगळीच राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
पुढील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात लढताना राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे मर्यादा येऊ शकतात. भाजप नेत्यांनाही राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात बोलता येणार नाही. राष्ट्रपती निवडणुकीला पाठबळ दिले म्हणून महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी आता आम्हाला मदत करा, अशी गळ विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी राष्ट्रवादीला घातली जाऊ शकते. महाविकास आघाडीचे अस्तित्वही त्यामुळे धोक्यात येऊ शकते, पण पवारांच्या स्पष्ट नकारामुळे तशी वेळ येण्याची शक्यता नाही.
यंदाची राष्ट्रपती निवडणूक बिनविरोध व्हावी असे सत्ताधार्‍यांना वाटत असले तरी विरोधकांनाही ते मान्य झाले पाहिजे. अशा स्थितीत विरोधक आणि सत्ताधार्‍यांकडून कोणते चेहरे पुढे येतात त्यावर निवडणूक बिनविरोध होणार की चुरशीत ते कळू शकेल. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत ताकद खर्च करण्याऐवजी ती लोकसभा निवडणुकीवेळी एकवटता येईल, असा विचार भाजप नेतृत्वाच्या मनात घोळत असेल. विरोधकांना विश्वासात घेऊन सहमतीने नव्या राष्ट्रपतींची बिनविरोध निवड करण्याचे प्रयत्न त्यातूनच सुरू असतील का? पक्षीय राजकारण करताना परस्परांवर व्यक्तिगत टिंगलटवाळी करण्याची पद्धत सध्या राजकारणात वाढली आहे.
ती सत्तारूढ पक्षाकडूनच योजनाबद्ध रीतीने वाढवली गेली आणि परस्पर संबंधातील सौहार्द संपुष्टात आल्याचे चित्र सध्या भारतीय राजकारणात रूढ झाले आहे. दोन प्रवक्त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याची पाळी भाजपवर का आली? याचा विचार गांभीर्याने केला गेला तर कदाचित राष्ट्रपतीपदासाठी नावावर एकमत होण्याचा संभव आहे. तथापि त्याकरता लागणारे सामंजस्य दाखवण्याचे औदार्य भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व दाखवू शकेल का?
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनिमित्त विरोधी पक्षांची बैठक बोलावण्यात ममता बॅनर्जी यांनी पुढाकार घेतला असला तरी विरोधकांच्या एकजुटीचा विषय शरद पवारांभोवतीच फिरत आहे. राष्ट्रीय राजकारणात पवार यांच्या शब्दाला वजन आणि मान आहे. त्यांचे ज्येष्ठत्व आणि श्रेष्ठत्व विरोधी पक्षांतील बहुतेक नेते मान्य करतात. त्यामुळे विरोधकांची एकजूट करण्याच्या प्रयत्नांत पवार महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीबाबत धोरण ठरवण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवण्याचा मान पवार यांना दिला गेला.
राष्ट्रपतीपदासाठी विरोधी आघाडीचे संयुक्त उमेदवार होण्याची गळ ममता यांच्यासह काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पवार यांना घातली. शिवसेनाही पवारांच्या नावाबाबत आग्रही आहे. भाजपने पवार यांच्या नावाला पाठिंबा द्यावा, असेही शिवसेनेने सुचवले. या सर्व गोष्टी विरोधी पक्षांच्या गोटात पवार यांचे महत्व विषद करतात.
राष्ट्रपती निवडणुकीत नेमके काय होणार? विरोधकांकडून कोणाला उमेदवारी मिळणार? अथवा सर्व पक्षांच्या सहमतीचा एकच उमेदवार देण्यात एनडीए, विशेषतः भाजपला यश मिळेल का? याबाबत यथावकाश चित्र स्पष्ट होईलच, पण राष्ट्रपती निवडणुकीनिमित्त भाजपविरोधात सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणून लोकसभा निवडणुकीसाठी मजबूत पर्याय उभा करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बळ जरूर मिळू शकेल.
