रविवार ‘शब्दगंध’ : आघाडी प्रयोगाचे मध्यंतर?

महविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे (Shivsena) पाच वर्षे दिले होते. मात्र बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना अडीच वर्षांतच ते पद सोडावे लागले. पक्षप्रमुख आणि ठाकरे परिवारातील पहिलाच सदस्य महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाला होता. शिवसेनेसाठी ही अभिमानाची गोष्ट होती. मात्र कारकिर्दीची पाच वर्षे पूर्ण करण्याची त्यांची संधी त्यांच्याच पक्षाच्या बंडखोरांनी हिरावली. ठाकरे यांच्यासह तमाम शिवसैनिक आणि मराठी जनतेला याचा खेद सतत जाणवत राहील.

भारतीय राजकारणात थेट सहभागापासून ते बाहेरून पाठिंबा देण्यापर्यंत सत्तास्थापनेचे अनेक प्रयोग आजवर केले गेले आहेत. राजकीय परिस्थितीनुसार विविध पक्षांनी त्यांना आकार दिला. त्यातील काही प्रयोग यशस्वी झाले. काही फसले. बहुमताअभावी आजवर अनेक सरकारांना सत्तेवरून पायउतारही व्हावे लागले. 1996 सालात अटलबिहारी वाजपेयी (atal bihari vajpayee) यांनासुद्धा अवघ्या 13 दिवसांत बहुमताअभावी पंतप्रधानपदाचा त्याग करावा लागला होता.

2018 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत (Election) भाजप (BJP) सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, पण सत्तास्थापनेनंतर येडियुरप्पा यांनाही शपथविधीनंतर बहुमत चाचणीआधीच मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. 2019 मध्ये पहाटेचा शपथविधी झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना अवघ्या अडीच दिवसांत मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. बहुमत चंचल असते. संख्याबळाचे आकडे जरा इकडे-तिकडे झाले की सत्ता गडगडते. आता तर सत्ताधारी पक्षांत उभी-आडवी फूट घडवून सत्ता हिरवण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. भारतीय राजकारणाला लागलेले हे अनिष्ट वळण लोकशाहीसाठी घातक आहे.

महाराष्ट्रात 2019 साली महाविकास आघाडीचा अद्भूत आणि अनपेक्षित प्रयोग शिवसेनेच्या नेतृत्वात काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने (NCP) केला. अडीच वर्षे सरकार मजबुतीने चालले, पण शिवसेनेत (Shivsena) आकस्मात झालेल्या बंडखोरीचा परिणाम सरकारवर झाला. बंडखोर आमदार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने सरकार अल्पमतात आले. शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलेल्या पत्रानुसार बंडखोरांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या.

त्याविरोधात बंडखोर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने (Court) बंडखोरांना 11 जुलैपर्यंत दिलासा दिला आहे. बंडखोरांच्या पात्रता-अपात्रतेवर सरकारच्या बहुमताची परिस्थिती अवलंबून असेल असे म्हटले जात होते. मात्र आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगावे, असे पत्र भाजपकडून राज्यपालांना दिले गेले. करोनातून नुकतेच बरे झालेल्या राज्यपालांनी तब्येतीची पर्वा न करता त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे कर्तव्याला प्राधान्य दिले. विरोधी पक्षाच्या पत्राची त्यांनी तत्परतेने दखल घेतली.

विधानसभेचे विशेष अधिवेशन विनाविलंब बोलावून उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास सांगितले. त्यावर शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली, पण तातडीची बहुमत चाचणी रोखण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी ‘फेसबुक लाईव्ह’वर संवाद साधताना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली.

स्वपक्षातील आमदारांनी मोठ्या संख्येने बंड केल्यानंतर हताश झालेल्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीच्या अग्निदिव्याला सामोरे जाणे टाळले. बहुमत चाचणीआधीच ठाकरे यांनी राजीनामा देणे पसंत केले. बंडखोरीमुळे आपले सरकार अल्पमतात आले आहे, आपल्याजवळ पुरेसे संख्याबळ नाही याची त्यांना जाणीव होती. तरीसुद्धा ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जावे, असे आघाडीतील मित्रपक्षांचे मत होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पाठीशी आम्ही अखेरपर्यंत राहू, असेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते ठामपणे सांगत होते. तसे ते राहिलेही! मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांनी अडीच वर्षांहून अधिक काळ केलेली कामगिरी आणि करोनाकाळात (Corona) राज्यातील जनतेशी समाज माध्यमांवरून वेळोवेळी साधलेला आपुलकीचा संवाद यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे लोकप्रिय आहेत. विधानसभेत बहुमत चाचणीवेळी सभागृहाला संबोधताना एकूणच घडलेल्या अथवा घडवल्या गेलेल्या सर्व प्रकारांबद्दल ठाकरे यांना सविस्तर बोलता आले असते.

परखडपणे मते मांडता आली असती. विरोधक आणि बंडखोरांवर तुटूनही पडत आले असते. त्यानंतर राजीनामा दिला असता तर संवेदनशील मनाच्या ठाकरे यांची जनमानसातील प्रतिमा आणखी उजळून निघाली असती, अशी मत-मतांतरे सध्या व्यक्त होत आहेत. तथापि ठाकरे यांनी बंडखोरांशी आणखी संघर्ष टाळून नैतिकतेला प्राधान्य दिले. ‘फेसबुक’वरून राज्यातील जनतेशी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अखेरचा संवाद साधला. त्यात कुठेही आक्रस्ताळेपणा नव्हता. उद्विग्नता आणि आपल्याच माणसांनी दगा दिल्याची वेदना मात्र होती.

बंडखोर आमदारांना शांतपणे मुंबईत येऊ द्या, रस्त्यावर उतरू नका, असे आवाहन त्यांनी शिवसैनिकांना केले. शिवसैनिकांनीदेखील त्यांचे आवाहन शिरसावंद्य मानले. निवडून आणलेल्या आमदारांनी वेगळा मार्ग चोखाळला तरी महाराष्ट्रातील शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आणि त्यांचा शब्द झेलणारे आहेत. पक्षप्रमुख म्हणून शिवसेनेची नव्याने बांधणी करण्याचा निर्धार ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. केवळ निर्धार करून ते थांबले नाहीत तर नव्या दमाने मैदानात उतरले आहेत. दोन वर्षांनंतर विधानसभा निवडणूक येईल.

त्यावेळी निवडणुकीला सामोरे जाताना बंडखोरांचा आणि त्यांच्या मदतीने ‘खेला’ करून सत्ता मिळवणार्‍यांचा खरा कस तेव्हाच लागेल. महविकास आघाडीने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे पाच वर्षे दिले होते. मात्र बंडखोरीमुळे ठाकरे यांना अडीच वर्षांतच ते पद सोडावे लागले. पक्षप्रमुख आणि ठाकरे परिवारातील पहिलाच सदस्य महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाला होता. शिवसेनेसाठी ही अभूतपूर्व आणि अभिमानाची गोष्ट होती. मात्र कारकिर्दीची पाच वर्षे पूर्ण करण्याची त्यांची संधी त्यांच्याच पक्षाच्या बंडखोरांनी हिरावली. ठाकरे यांच्यासह तमाम शिवसैनिक आणि मराठी जनतेला याचा खेद सतत जाणवत राहील.

आमचे सरकार (Government) केवळ पाचच वर्षे नव्हे तर पुढील पंचवीस वर्षे सत्तेत राहील, असे आघाडीचे नेते सुरुवातीपासूनच सांगत होते. याउलट सरकार पाडण्याची अनेक भाकिते विरोधकांकडून वेळोवेळी केली जात होती. आघाडी सरकार पाडण्यात आम्हाला रस नाही, हे सरकार अंतरविरोधातून पडेल, असेही म्हटले जात होते, पण आघाडी सरकार खरोखरच पाच वर्षे टिकले तर आपल्याला संधी कशी मिळणार? या चिंतेने सत्तातुरांना ग्रासले होते. सरकारने कारकिर्दीची अडीच वर्षे पूर्ण करून तिसर्‍या वर्षाकडे वाटचाल सुरु केली होती.

येत्या नोव्हेंबरात सरकार तिसर्‍या वर्षात पदार्पण करणार होते. सरकार केव्हा पडते याची वाट पाहून विरोधक शिणले होते. सरकार स्वतःहून पडणार नाही याची खात्री पटल्यावर मात्र सरकार पडण्याची पटकथा आधी लिहिली गेली जाऊन त्यानुसार सत्तानाट्य घडवले गेले असावे. गेल्या पंधरवड्यातील घटनाक्रम पाहता त्याची खात्री पटते. बंडखोर आमदारांपैकी ज्या काही जणांवर ‘ईडी’च्या धाडी पाडल्या गेल्या त्यांनाच केंद्रीय सुरक्षा पुरवली जाते यासारखे आश्चर्य काय असू शकते?

महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्रातील प्रयोगाचे अनुकरण 2024 लोकसभा निवडणुकीवेळी राष्ट्रीय पातळीवर केले जाईल, असे विरोधी पक्षांतील नेते सांगतात. येत्या 18 जुलैस होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीनिमित्त १९ हून अधिक विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. राष्ट्रपती निवडणूक ही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी आहे, असे विरोधकांना एका व्यासपीठावर आणणार्‍या तृणमूल काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. ममता बॅनर्जी दृढनिश्‍चयी आहेत. एखादा निर्धार त्यांनी केला की तो तडीस गेल्याशिवाय त्या थांबत नाहीत.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी स्थापन करणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. पवार यांच्या शब्दाला बॅनर्जींसह काँग्रेस, डावे आणि इतर अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्ये मान आहे. ते पाहता दोन-अडीच वर्षांनी येणारी लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणार्‍या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर देशात आणि राज्यात एकाचवेळी महाविकास आघाडीचा प्रयोग विरोधी पक्षांकडून राबवला जाईल का? याची उत्सूकता राजकारणात रस असणार्‍यांना राहणारच! शिवसेनेतील बंडाळीमुळे राज्यातील आघाडी सरकार पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण होण्याआधीच कोसळले आहे.

मात्र आघाडीच्या या प्रयोगाचे सध्या मध्यंतर झाले, असे जनतेने मानावे की नवी सुरूवात?रतीय राजकारणात थेट सहभागापासून ते बाहेरून पाठिंबा देण्यापर्यंत सत्तास्थापनेचे अनेक प्रयोग आजवर केले गेले आहेत. राजकीय परिस्थितीनुसार विविध पक्षांनी त्यांना आकार दिला. त्यातील काही प्रयोग यशस्वी झाले. काही फसले. बहुमताअभावी आजवर अनेक सरकारांना सत्तेवरून पायउतारही व्हावे लागले. 1996 सालात अटलबिहारी वाजपेयी यांनासुद्धा अवघ्या 13 दिवसांत बहुमताअभावी पंतप्रधानपदाचा त्याग करावा लागला होता.

2018 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, पण सत्तास्थापनेनंतर येडियुरप्पा यांनाही शपथविधीनंतर बहुमत चाचणीआधीच मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. 2019 मध्ये पहाटेचा शपथविधी झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना अवघ्या अडीच दिवसांत मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. बहुमत चंचल असते. संख्याबळाचे आकडे जरा इकडे-तिकडे झाले की सत्ता गडगडते. आता तर सत्ताधारी पक्षांत उभी-आडवी फूट घडवून सत्ता हिरवण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. भारतीय राजकारणाला लागलेले हे अनिष्ट वळण लोकशाहीसाठी घातक आहे.

महाराष्ट्रात 2019 साली महाविकास आघाडीचा अद्भूत आणि अनपेक्षित प्रयोग शिवसेनेच्या नेतृत्वात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. अडीच वर्षे सरकार मजबुतीने चालले, पण शिवसेनेत आकस्मात झालेल्या बंडखोरीचा परिणाम सरकारवर झाला. बंडखोर आमदार त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने सरकार अल्पमतात आले. शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलेल्या पत्रानुसार बंडखोरांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्याविरोधात बंडखोर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेले. न्यायालयाने बंडखोरांना 11 जुलैपर्यंत दिलासा दिला आहे.

बंडखोरांच्या पात्रता-अपात्रतेवर सरकारच्या बहुमताची परिस्थिती अवलंबून असेल असे म्हटले जात होते. मात्र आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगावे, असे पत्र भाजपकडून राज्यपालांना दिले गेले. करोनातून नुकतेच बरे झालेल्या राज्यपालांनी तब्येतीची पर्वा न करता त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे कर्तव्याला प्राधान्य दिले. विरोधी पक्षाच्या पत्राची त्यांनी तत्परतेने दखल घेतली.

विधानसभेचे विशेष अधिवेशन विनाविलंब बोलावून उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यास सांगितले. त्यावर शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली, पण तातडीची बहुमत चाचणी रोखण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेशी ‘फेसबुक लाईव्ह’वर संवाद साधताना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली.

स्वपक्षातील आमदारांनी मोठ्या संख्येने बंड केल्यानंतर हताश झालेल्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीच्या अग्निदिव्याला सामोरे जाणे टाळले. बहुमत चाचणीआधीच ठाकरे यांनी राजीनामा देणे पसंत केले. बंडखोरीमुळे आपले सरकार अल्पमतात आले आहे, आपल्याजवळ पुरेसे संख्याबळ नाही याची त्यांना जाणीव होती. तरीसुद्धा ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जावे, असे आघाडीतील मित्रपक्षांचे मत होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या पाठीशी आम्ही अखेरपर्यंत राहू, असेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते ठामपणे सांगत होते. तसे ते राहिलेही! मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांनी अडीच वर्षांहून अधिक काळ केलेली कामगिरी आणि करोनाकाळात राज्यातील जनतेशी समाज माध्यमांवरून वेळोवेळी साधलेला आपुलकीचा संवाद यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे लोकप्रिय आहेत. विधानसभेत बहुमत चाचणीवेळी सभागृहाला संबोधताना एकूणच घडलेल्या अथवा घडवल्या गेलेल्या सर्व प्रकारांबद्दल ठाकरे यांना सविस्तर बोलता आले असते. परखडपणे मते मांडता आली असती. विरोधक आणि बंडखोरांवर तुटूनही पडत आले असते.

त्यानंतर राजीनामा दिला असता तर संवेदनशील मनाच्या ठाकरे यांची जनमानसातील प्रतिमा आणखी उजळून निघाली असती, अशी मत-मतांतरे सध्या व्यक्त होत आहेत. तथापि ठाकरे यांनी बंडखोरांशी आणखी संघर्ष टाळून नैतिकतेला प्राधान्य दिले. ‘फेसबुक’वरून राज्यातील जनतेशी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अखेरचा संवाद साधला. त्यात कुठेही आक्रस्ताळेपणा नव्हता. उद्विग्नता आणि आपल्याच माणसांनी दगा दिल्याची वेदना मात्र होती. बंडखोर आमदारांना शांतपणे मुंबईत येऊ द्या, रस्त्यावर उतरू नका, असे आवाहन त्यांनी शिवसैनिकांना केले. शिवसैनिकांनीदेखील त्यांचे आवाहन शिरसावंद्य मानले.

निवडून आणलेल्या आमदारांनी वेगळा मार्ग चोखाळला तरी महाराष्ट्रातील शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आणि त्यांचा शब्द झेलणारे आहेत. पक्षप्रमुख म्हणून शिवसेनेची नव्याने बांधणी करण्याचा निर्धार ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. केवळ निर्धार करून ते थांबले नाहीत तर नव्या दमाने मैदानात उतरले आहेत. दोन वर्षांनंतर विधानसभा निवडणूक येईल. त्यावेळी निवडणुकीला सामोरे जाताना बंडखोरांचा आणि त्यांच्या मदतीने ‘खेला’ करून सत्ता मिळवणार्‍यांचा खरा कस तेव्हाच लागेल.

महविकास आघाडीने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे पाच वर्षे दिले होते. मात्र बंडखोरीमुळे ठाकरे यांना अडीच वर्षांतच ते पद सोडावे लागले. पक्षप्रमुख आणि ठाकरे परिवारातील पहिलाच सदस्य महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाला होता. शिवसेनेसाठी ही अभूतपूर्व आणि अभिमानाची गोष्ट होती. मात्र कारकिर्दीची पाच वर्षे पूर्ण करण्याची त्यांची संधी त्यांच्याच पक्षाच्या बंडखोरांनी हिरावली. ठाकरे यांच्यासह तमाम शिवसैनिक आणि मराठी जनतेला याचा खेद सतत जाणवत राहील.

आमचे सरकार केवळ पाचच वर्षे नव्हे तर पुढील पंचवीस वर्षे सत्तेत राहील, असे आघाडीचे नेते सुरुवातीपासूनच सांगत होते. याउलट सरकार पाडण्याची अनेक भाकिते विरोधकांकडून वेळोवेळी केली जात होती. आघाडी सरकार पाडण्यात आम्हाला रस नाही, हे सरकार अंतरविरोधातून पडेल, असेही म्हटले जात होते, पण आघाडी सरकार खरोखरच पाच वर्षे टिकले तर आपल्याला संधी कशी मिळणार? या चिंतेने सत्तातुरांना ग्रासले होते. सरकारने कारकिर्दीची अडीच वर्षे पूर्ण करून तिसर्‍या वर्षाकडे वाटचाल सुरु केली होती.

येत्या नोव्हेंबरात सरकार तिसर्‍या वर्षात पदार्पण करणार होते. सरकार केव्हा पडते याची वाट पाहून विरोधक शिणले होते. सरकार स्वतःहून पडणार नाही याची खात्री पटल्यावर मात्र सरकार पडण्याची पटकथा आधी लिहिली गेली जाऊन त्यानुसार सत्तानाट्य घडवले गेले असावे. गेल्या पंधरवड्यातील घटनाक्रम पाहता त्याची खात्री पटते. बंडखोर आमदारांपैकी ज्या काही जणांवर ‘ईडी’च्या धाडी पाडल्या गेल्या त्यांनाच केंद्रीय सुरक्षा पुरवली जाते यासारखे आश्चर्य काय असू शकते?

महाविकास आघाडीच्या महाराष्ट्रातील प्रयोगाचे अनुकरण 2024 लोकसभा निवडणुकीवेळी राष्ट्रीय पातळीवर केले जाईल, असे विरोधी पक्षांतील नेते सांगतात. येत्या 18 जुलैस होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीनिमित्त १९ हून अधिक विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. राष्ट्रपती निवडणूक ही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी आहे, असे विरोधकांना एका व्यासपीठावर आणणार्‍या तृणमूल काँग्रेस नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. ममता बॅनर्जी दृढनिश्‍चयी आहेत.

एखादा निर्धार त्यांनी केला की तो तडीस गेल्याशिवाय त्या थांबत नाहीत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी स्थापन करणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. पवार यांच्या शब्दाला बॅनर्जींसह काँग्रेस, डावे आणि इतर अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्ये मान आहे. ते पाहता दोन-अडीच वर्षांनी येणारी लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर सहा महिन्यांनी होणार्‍या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर देशात आणि राज्यात एकाचवेळी महाविकास आघाडीचा प्रयोग विरोधी पक्षांकडून राबवला जाईल का? याची उत्सूकता राजकारणात रस असणार्‍यांना राहणारच! शिवसेनेतील बंडाळीमुळे राज्यातील आघाडी सरकार पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण होण्याआधीच कोसळले आहे. मात्र आघाडीच्या या प्रयोगाचे सध्या मध्यंतर झाले, असे जनतेने मानावे की नवी सुरूवात?