रविवार ‘शब्दगंध :सीमावर्ती बंड का वाढले?

प्रा. अशोक ढगे

भाषावार प्रांतरचनेच्या आधारे महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न चिघळला आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी, संकेश्वरसह 865 मराठी भाषक गावांना महाराष्ट्रात यायचे आहे. त्यासाठीचा लढा अजून संपलेला नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये एकाच पक्षाची सरकारे येऊनही राज्यांच्या भाषिक अस्मितांमुळे हा प्रश्न सोडवण्याकामी कुणीही पुढाकार घेत नाही. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या राज्यपालांची आणि सीमावर्ती जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांची बैठक झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले; परंतु तोडगा समोर आला नाही. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका सहा महिन्यांवर आल्या असताना तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रातल्या जत तालुक्यातील गावांचा मुद्दा उकरून काढला. पाण्याचा प्रश्न सुटत नसल्याने या गावांनी दहा वर्षांपूर्वी कर्नाटकात जाण्याचे ठराव केले होते. पाणी उपसा सिंचन योजनांचे बिल कुणी भरायचे, हा प्रश्न त्यावेळी होता. त्यामुळे गावे नाराज होती. त्यांना शेतीसाठी पाणी हवे होते.

एकूणच सीमावर्ती राज्यांमधील गावांमध्ये शेतीसाठी 24 तास वीजपुरवठा, विजेचा दर कमी आहे. महाराष्ट्रातील गावांना मात्र शेतीसाठी पुरेशी वीज मिळत नाही. शेजारच्या राज्यांमध्ये अधिक उद्योगपूरक भूमिका घेतली जाते. उद्योगाला कमी दरात वीज मिळते. शेजारच्या राज्यांमध्ये पेट्रोल, डिझेलचे दर महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहेत. राज्यात अनेक सरकारे आली-गेली; परंतु सीमावर्ती भागातील समस्यांकडे अन्य राज्ये जशी लक्ष देतात तसे लक्ष महाराष्ट्र सरकारने दिलेले नाही. यामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागातील अनेक गावे कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणामध्ये विलीन होण्याची मागणी करत असून राजकीय धुरळा उडवत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जत तालुक्यातील 42 गावांमध्ये पाणीपुरवठा करून अलीकडेच महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळले. आता महाराष्ट्र सरकारने जत तालुक्यासाठी एमआयडीसी आणि अन्य योजनांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. असे असतानाही पूर्वानुभव लक्षात घेऊन जत तालुक्यातील गावे अजूनही महाराष्ट्र सरकारवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. जतमधील 42 गावांना पाणी देण्यासाठी म्हैसाळ विस्तारीत योजनेची निविदा 23 डिसेंबरपूर्वी काढा, अन्यथा कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा पाणी संघर्ष कृती समितीने अलीकडे दिला. विस्तारीत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना जतसाठी महत्त्वाची आहे. येथील 42 गावांचा पाण्याचा प्रश्न या योजनेमुळे दूर होऊ शकतो. त्यामुळे म्हैसाळ योजनेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच दिले.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची चर्चा होत होती परंतु महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र-तेलंगणा आणि महाराष्ट्र-गुजरात सीमाप्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे किंवा या राज्यांच्या सीमा भागातल्या गावांमध्येही असंतोष आहे, हे माहीत असले तरी त्याचा धूरच दिसत होता, पण भडका कधीच उडाला नव्हता.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उफाळून आला असतानाच नाशिकच्या सुरगणा तालुक्यातील ग्रामस्थांनी गुजरातमध्ये सामील होण्याचा इशारा दिला. त्याअगोदर पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यातील काही गावांवरून वाद झाला होता. राज्य सरकार आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा सुरगाण्यातील ग्रामस्थांचा आरोप आहे. गुजरात सरकार आदिवासींना चांगल्या सुविधा देते. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात समाधानकारक सोयी-सुविधा मिळत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. सुरगणा तालुक्यात आदिवासी बांधवांची मोठी संख्या आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या गावातील नागरिकांची बैठक घेतली; परंतु ग्रामस्थ ऐकायला तयार नव्हते. अखेर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर या गावांनी गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय मागे घेतला. कर्नाटकच्या सीमावादावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आवाज उठवत असताना याच पक्षाचा स्थानिक नेता गुजरातमध्ये जाण्यासाठी गावांना भडकावतो, हे जरा अतीच झाले.

महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश राज्यात कधीच सीमावाद नव्हता; परंतु बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव-जामोद तालुक्यातील काही गावे आता मध्य प्रदेशमध्ये जाण्याची भाषा करत आहेत. राज्यातला हा फुटीरतावाद घातक आहे. राज्यातील एकही गावच नाही तर जमिनीचा तुकडाही कर्नाटकाला जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र राज्याने जोरदार प्रयत्न सुरू केले असतानाच सीमावादाच्या या लढ्याला अपशकून होण्याची चिन्हे आहेत. सोलापुरातील 28 गावांनीही कर्नाटकात जाण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावाकर्‍यांनी कर्नाटकात जाण्याचा निर्णय घेतला. तडवळसह 28 गावांतील ग्रामस्थ या मागणीसाठी एकवटले आहेत. आम्हाला स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही रस्ते, पाणी, वीज, एसटी सेवा धड मिळत नाही, म्हणूनच वैतागून आम्ही कर्नाटकात सामील होण्याबाबत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललोय, त्यांना फॅक्सही पाठवला, असे ते सांगतात. कर्नाटकमध्ये सामील झाल्यास विविध सुविधा देण्याचे आश्वासन मिळाले असल्याचे या ग्रामस्थांनी सांगितले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत इथल्या 28 ते 30 गावांनी मतदानावर बहिष्कार घातला होता.

सीमावर्ती भागातच नव्हे तर सीमेपासून शंभर-सव्वाशे किलोमीटरवर असलेल्या पंढरपूरच्या नागरिकांनीही प्रस्तावित विठ्ठल मंदिर कॉरिडॉरला विरोध करत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना विठ्ठल दर्शनाला बोलवू, असा इशारा अलीकडेच दिला. आपले म्हणणे मान्य होत नसेल तर कुठल्याही थराला जाऊ, असा इशारा देण्याचाच हा भाग आहे. नांदेड जिल्ह्यातल्या धर्माबाद तालुक्यातील काही गावांनी तेलंगाणामध्ये जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी जतमधील गावांच्या समावेशाबद्दल कर्नाटक सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सांगून वादाला तोंड फोडले होते. कोणतेही आवर्तन जाहीर केले नसताना कर्नाटकने तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी सोडून महाराष्ट्राला डिवचले. कर्नाटकने सीमावर्ती भागासाठी तुबची बबलेश्वर योजना वेगाने पूर्ण केली असून या योजनेतून कर्नाटकमधल्या इंडी व चडचणमधून जतच्या पूर्व भागातल्या तिकोंडीसह काही गावांतून नैसर्गिक उताराने पाणी जाऊ शकते. याच स्थितीचा फायदा उठवत कर्नाटकच्या पाटबंधारे विभागाने या योजनेचे पाणी ओढापात्रात सोडले.

दरम्यान, चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या जिवती तालुक्यातील 14 गावे महाराष्ट्रात आहे की तेलंगणात असा प्रश्न अलीकडे उभा राहिला. त्याला कारणही तसेच आहे. गावात जातानाच दोन ग्रामपंचायतींची कार्यालये, दोन जिल्हा परिषदेच्या शाळा, दोन रेशन दुकाने, दोन पाणीपुरवठा योजनांच्या टाक्या नजरेला पडतात. यातील एकावर मराठीत तर दुसर्‍यावर चक्क तेलगूमध्ये मजकूर आहे. म्हणजेच एक ग्रामपंचायत कार्यालय महाराष्ट्र सरकारने बांधून दिलेले तर दुसरे तेलंगणा सरकारने. शाळाही एक मराठी माध्यमाची तर दुसरी तेलगू माध्यमाची, रेशनचे एक दुकान महाराष्ट्र सरकारमान्य तर दुसरे तेलंगणा सरकारमान्य, असा दुहेरी खेळ या गावात पाहायला मिळतो. इथल्या गावकर्‍यांकडे दोन राज्यांची दोन रेशनकार्ड, दोन मतदान कार्ड आहेत. या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांमधले प्रशासन काम करते. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत इथे दोन मतदान केंद्रे असतात. एक महाराष्ट्राचे तर दुसरे तेलंगणाचे. लोकसभा निवडणुकीत कोणी कुठे मतदान करायचे, हेही ठरवून घेतले जाते. काहीजण महाराष्ट्रातल्या चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवाराला तर काहीजण तेलंगणामधील आदिलाबाद लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवाराला मतदान करतात. विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या तारखेला होत असल्याने गावकरी महाराष्ट्र आणि तेलंगणा अशा दोन्ही निवडणुकीत मतदान करतात. खरे तर या गावातील लोकांची बोलीभाषा मराठीच आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही गावे महाराष्ट्रात राहतील, असा निकाल दिला हेाता. आता तेलंगणा सरकार ही गावे बळकवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आक्षेप घेतला जातो.

एकंदरीत, सीमा भागातल्या नागरिकांच्या प्रश्नांकडे साकल्याने पाहिले गेले नसल्याचा परिणाम काही ठिकाणी पाहायला मिळतो तर काही ठिकाणी मुजोर राजकारणी आणि धूर्त ग्रामस्थ परिस्थितीचा फायदा उठवताना दिसतात. परिणामी, प्रत्येक भागातले वेगळे कंगोरे लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारला या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे.